प्रशासकांच्या नाकर्तेपणामुळे नगर अर्बन बँकेवर निर्बंध

अहमदनगर/प्रतिनिधी : प्रशासकांच्या नाकर्तेपणामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांची दुर्दैवी बाब नगर अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळावर उदभवली आहे, असा स्पष्ट आरोप नगर अर्बन बँकेचे नूतन अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल यांनी मंगळवारी केला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जे निर्देश व निर्बंध दिले आहेत, ते तात्पुरत्या स्वरुपाचे असून संचालक मंडळ यांनी वसुली केल्यानंतर हे निर्देश व निर्बंध भारतीय रिझर्व्ह बँक मागे घेईल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. नगर अर्बन बँकेवर सहकार मंडळाची सत्ता येऊन पाच दिवस झाले असतानाच रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध लादले आहेत. 10 हजारापेक्षा जास्त रक्कम खातेदारांना वा ठेवीदारांना देता येणार नाही, नवे कर्ज वितरण करता येणार नाही, जुन्या कर्जाचे नूतनीकरण करता येणार नाही, नवे करार करता येणार नाही, कोणतेही नवे खर्च करता येणार नाही, असे काही निर्बंध सहा महिन्यांसाठी लादले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर नवे अध्यक्ष अग्रवाल यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे बँकेची व संचालक मंडळाची बाजू मांडली आहे. यासंदर्भात अग्रवाल म्हणाले, बँकेचे नवीन संचालक मंडळ 01/12/2021 रोजी रुजु झाले. रिझर्व्ह बँकेने प्रशासक असताना निर्बंध लावले पाहिजे होते, परंतु प्रशासक आरबीआयचा प्रतिनिधी असल्याने संचालक मंडळ अस्तित्वात येताच हा निर्णय घेतलेला आहे, असा दावा करून ते म्हणाले, बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 01/08/2019 रोजी प्रशासक यांची नियुक्ती केली व दिनांक 01/12/2021 अखेरपावेतो म्हणजेच 2 वर्ष 4 महिने प्रशासकांनी कामकाज पाहिले. प्रशासकांची बँकेवर नियुक्ती झाली, त्यावेळी बँकेचा एनपीए हा 29.52 टक्के होता तर ते गेले त्यावेळी बँकेचा एनपीए हा 70.71 टक्के होता. प्रशासकांनी वसुली, ठेवी, शेअर्स, डी. मॅट, गोल्ड लोन, नवीन खाते, इतर कर्ज यामध्ये बँकेचे अधिकारी, शाखाधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून काहीएक कामे करुन घेतली नाहीत व अधिकार दिले नाहीत व सर्व निर्णय प्रशासकांच्या केंद्रस्थानी होते, मंजुरी दिली जात नव्हती, त्यामुळे बँकेचा एनपीए वाढण्यास मदत झाली आहे, असा दावा करून अग्रवाल म्हणाले, प्रशासकांच्या नाकर्तेपणामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांची दुर्दैवी बाब नगर अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळावर उदभवली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. नवीन संचालक मंडळाची 1 डिसेंबरला निवड झाल्यानंतर बँकेचे मोठे कर्ज खातेदार यांना समक्ष प्रधान कार्यालयात बोलावून वसुलीबाबत चर्चा केली असून त्यामध्ये मोठया प्रमाणावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून जानेवारी 2022 अखेरपर्यंत 60 ते 70 कोटी रुपयांपर्यंत वसुली होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे 50 ते 60 कोटीपर्यंत ठेवी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही बंधने 1-2 महिन्यात उठविले जातील, असे संचालक मंडळाने आश्‍वासीत केले आहे, असे स्पष्ट करून यात पुढे म्हटले आहे की, सर्व ठेवींना 5 लक्ष रुपये ठेवीचे विमा संरक्षण आहे. त्यामुळे ठेवीदार, खातेदार यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. बँकेवर विश्‍वास ठेवावा. बँक पुन्हा वसुली करुन सुस्थितीत येईल, असे आश्‍वासीत करत आहे. बँकेची आर्थिक परिस्थिती सृदृढ असल्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच बँकेच्या निवडणुकीला परवानगी दिली. बँकेची असलेल्या सुदृढ परिस्थितीमुळे आरबीआयचे निर्बंध लवकरच उठतील, अशी आम्हाला खात्री आहे, असाही विश्‍वास अग्रवाल यांनी व्यक्त केला आहे.

सुनावणी न घेता निर्बंध
यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना अध्यक्ष अग्रवाल म्हणाले, संचालक मंडळाला संधी न देता, सुनावणी न घेता व संचालक मंडळाकडून कृती आराखडा न घेता रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादले आहेत. पण ते तात्पुरत्या स्वरुपाचे आहे. खातेदारांनी घाबरू नये, असे सांगून ते पुढे म्हणाले, प्रशासक जाताच तीन दिवसात ही निर्बंध कारवाई झाली आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती सुदृढ आहे. सभासद व भागधारकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. त्यांच्या पैशाला विमा कवचही आहे. रिझर्व्ह बँकेने ख़ूप लवकर कारवाई केली केली आहे. पण बँकेचे व्यवहार सुरळीत सुरू आहे. प्रशासकांच्या काळातच बँकेचा एनपीए वाढला आहे. पण संचालक मंडळ सत्तेवर आल्यावर चार दिवसात 3 कोटीच्या ठेवी वाढल्या व सव्वा कोटीची थकबाकी वसूल झाली आहे. कर्जदारांना बोलावून व त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन व त्याबाबतचा विचार करून बँकेच्या वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कर्जदारांकडूनही त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. 70 टक्के असलेला एनपीए आता 4 टक्क्याने कमी होऊन 66 टक्के झाला आहे, असाही दावा त्यांनी केला.