आरक्षणाचा पेच निकाली ?

मराठा आरक्षणाचा गुंता सोडवण्यात राज्य सरकारला यश आल्याचे वर-वर वाटत असले तरी, हा गुंता अजून वाढतच जाणार आहे, यात कोणतीही शंका नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न भिजत पडला होता. अखेर मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयाला राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी समोर आहे. या अहवालातील तथ्य समोर घेऊन आरक्षण दिल्यामुळे मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकेल, अशी प्राथमिक शक्यता दिसून येत असली तरी, आरक्षणातील गुंतागुंत वाढणार आहे. त्यामुळे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकेल का, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देतांना, ज्या मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना ओबीसीतून आरक्षण तर दुसरीकडे ज्या मराठा समाजाच्या नोंदी कुणबी म्हणून सापडलेल्या नाहीत, त्यांना स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तरी देखील मनोज जरांगे आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवे, या भूमिकेसाठी ठाम आहेत. हा अट्टाहास का, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. मराठा समाजाला आरक्षण हवे, याबाबत कुणाच्याही मनात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र इतरांच्या हक्कांवर गदा न आणता जर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार असेल, तर ओबीसीतूनच आरक्षण हवे, या मागणीवर अडून बसण्यात काय अर्थ आहे. वास्तविक पाहता राज्य सरकारने जरी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले असले तरी, या हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. वास्तविक पाहता कोणत्याही जातीला, समूहाला आरक्षण द्यायचे असेल तर, त्यासाठी काही प्रोसेस आहे. त्या प्रोसेननुसार ती जात, तो समाज मागास आहे, याबाबी सर्वप्रथम सिद्ध कराव्या लागतात.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने देखील मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र त्यांनी मराठा समाजाची मागणी, लाखोंच्या संख्येने निघणारे मोर्चे बघता सदर आरक्षण दिले होते. त्यासाठी त्यांनी मराठा समाज मागास आहे, यासाठी कोणतीही कसोटी लावलेली नव्हती, तसेच किती मराठा समाज मागास आहे, याची कोणतीही आकडेवारी तत्कालीन सरकारजवळ नव्हती, त्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकले नाही. मात्र आता राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून डाटा गोळा करण्यात आला. या आयोगाकडून घरोघरी जाऊन सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यातूनच 21.22 टक्के मराठा कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचे समोर आले आहे. शिवाय मराठा समाजाची लोकसंख्या ही 28 टक्के असल्यामुळे या बहुसंख्य समाजाला ओबीसीत टाकता येणार नसल्याचे देखील मागासवर्ग आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजाला शिक्षण व नोकर्‍यांत 10 टक्के आरक्षण देण्यासोबतच मराठा समाज आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर 84 टक्के मराठा समाज आरक्षणासाठी पात्र असून, राज्याच्या दृष्टीने मराठा समाजाची लोकसंख्या 28 टक्के असल्याचे देखील या आयोगाने नमूद केले आहे. त्यामुळे हा सर्व डेटा मागासवर्ग आयोगाकडे असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या आरक्षणावर आक्षेप घेईल असे प्राथमिक तरी दिसून येत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असतांना, मनोज जरांगे यांचे उपोषण गैरलागू ठरते. जर मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकले नाही, तर मनोज जरांगे यांनी सरकारची कोंडी केल्यास, जनआंदोलन  केल्यास आपण समजू शकतो, मात्र त्यापूर्वीच मराठा समाजाला केवळ ओबीसीतूनच आरक्षण द्यावे हा अट्टाहास दोन्ही समाजाच्या एकतेला तडा जाणारा ठरू शकतो. कारण एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी सभा, आंदोलने होत असतांना दुसरीकडे ओबीसी आरक्षण बचावचे मोर्चे निघतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे भविष्यात आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रासमोर अस्थिर होण्याचे संकट उभे राहणार नाही, यादृष्टीने मराठा आरक्षणाकडे बघण्याची गरज आहे.