मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा

पुणे ः राज्य मागासवर्ग आयोगातील राजीनाम्याचे सत्र सुरू असतांना, आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी देखील आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी 9 डिसेंबररोजी राजीनामा दिला असून, तो स्वीकारण्यात आला आहे, तरीदेखील यासंदर्भातील माहिती लपवण्यात आल्यामुळे विरोधकांकडून सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात येत आहे.

अनेक सदस्यांसह अध्यक्षांनीच राजीनामा दिल्यामुळे आयोगच आता बरखास्त होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मागासवर्गीय आयोगात सर्व काही आलबेल नसल्याचे समोर आले होते. कारण अनेक सदस्यांनी राज्यातील दोन मंत्री आमच्या कामांत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर त्यांनी राजीनामा देण्याचे सुरू केले होते. त्यानंतर आता मंगळवारी निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारल्याचे समजत आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात विधानसभेत चर्चा होणार असतांनाच, आयोगातील अध्यक्षांसह सदस्यांनी यापूर्वीच राजीनामा दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
आनंद निरगुडे यांनी सरकारमधील दोन मंत्री हस्तक्षेप करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य बबनराव तायवाडे, संजय सोनावणे, लक्ष्मण हाके, बी एल किल्लारीकर यांनीही सरकारी हस्तक्षेपाचे देत राजीनामा दिला होता. यानंतर आता आयोगाच्या अध्यक्षांनीही राजीनामा दिल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगच बरखास्त होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या क्युरीटीव्ह पिटीशनवर सुनावणी प्रलंबित असतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. क्युरीटीव्ह पिटीशनला सहाय्यभूत ठरेल असा डेटा राज्य सरकारला या मागासवर्ग आयोगाकडून अपेक्षित होता. मात्र, त्यापूर्वीच अध्यक्षांनी राजीनामा दिला. महिनाभरात आयोगातील पाच सदस्यांनी राजीनामा दिला. राज्य मागासवर्ग आयोग हा मागासवर्गातील जातीची माहिती गोळा करण्यासाठी आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. मात्र, तरीही आयोगावर राजकीय दबाव टाकला जात असल्याचे सदस्यांनी आरोप केला आहे. सर्वेक्षणातून मिळालेली माहिती देऊ शकतो. परंतु, सरकारला अपेक्षित माहिती देणे आम्हाला शक्य नाही, आमच्याजवळ जी माहिती आहे, तीच पुरवली जाऊ शकते, असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

राजीनामा स्वीकारल्याचे सरकारने का लपवले? ः वडेट्टीवार – राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी 4 डिसेंबर रोजी दिलेला राजीनामा सरकारने 9 डिसेंबरला स्वीकारल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर टीकेची तोफ डागली आहे. त्यांनी एक्सवर पोस्ट करतांना म्हटले आहे की, राज्य मागास वर्ग आयोगाचे सदस्य एकामागून एक आपला राजीनामा देत आहे. अध्यक्षांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारल्याची माहिती सरकारने लपवून ठेवली. त्यांनी पुढे लिहिले, ’’विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना याबाबत सरकारने कोणतीही माहिती सभागृहात का सांगितली नाही? सरकारचे नेमके असे चालले तरी काय? राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य आणि आता अध्यक्ष का राजीनामा देत आहेत, याबाबत सरकारने सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे’’, असेही ते म्हणाले.

केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याला होता विरोध – राज्य सरकारकडून केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याच्या आदेशाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तत्कालीन सदस्य अ‍ॅड. बी. एस. किल्लारीकर, प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्यासह इतर सदस्यांना राज्य सरकारने थेट कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे, अशी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या खटल्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाला पक्षकार करण्यात आले आहे. एक वर्षापूर्वी आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने एक शपथपत्र तयार केले आहे. मात्र, राज्याचे महाधिवक्ता शपथपत्र सादर करण्यास नकार देत आहेत, असाही जाहीर आरोप प्रा. हाके यांनी केला आहे.