आरक्षण मुळातले!

आरक्षण हा प्रश्न राज्यात मोठ्या प्रमाणात ढवळून निघत असताना या संदर्भात मोठे विवाद होत आहेत. आरक्षण हा गरिबी हटाव चा कार्यक्रम नसण्यापासून तर आरक्षण म्हणजे केवळ आणि केवळ प्रतिनिधीत्व असल्याचे ध्वनी अधिक स्पष्टपणे कानावर आदळत आहेत. बरेच जण म्हणतात की मराठा आरक्षण घटनात्मक पातळीवर टिकणार नाही. पण त्याचवेळी भारतीय संविधान धोक्यात असल्याची चर्चाही सार्वत्रिक कार्यक्रमातून ऐकावयास येते. या सगळ्या प्रश्नात गुंतागुंत वाटावी अशी गुंफण, व्यवस्था करित राहत असते. पण एकंदरीत हा प्रश्न वाढवला कोणी, कसा आणि संविधान धोक्यात आणण्याची खेळी कोण करतं आणि ती समजून घेण्यात संविधान समर्थक अपुरे पडताहेत का या प्रश्नावर चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे.      भारतीय संविधान हे अर्थशास्त्रीय पध्दतीने पाहीले तर  भाग – ४ मध्ये ते स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. मुळात संविधानात मार्गदर्शक असणारी तत्वे म्हणून समाविष्ट केलेली तत्व हे भारतीय समाजाच्या आर्थिक उत्थानाचा  मुलभूत कार्यक्रम आहे. ही तत्वे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याआधी स्टेट सोशालिझम मध्ये मांडली आहेत. . ही तत्वे संविधानात मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट करण्याची भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे घेतली होती. परंतु त्यात त्यांना यश न मिळू देण्याची भूमिका डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि नेहरू या दोघांचीही होती.  प्रसाद –  नेहरू यांनी घेतलेली भूमिका पुढे काँग्रेस च्या राज्यकर्त्यांनी प्रमाण म्हणून स्विकारली. परिणामी घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उच्चाटन कसे करता येईल यावर उच्चजातीय सत्ताधारी काँग्रेसने आपली सत्ता पणाला लावत ते साध्य केले. म्हणजे १९९१ मध्ये काँग्रेसने स्विकारलेल्या जागतिकीकरणाची आणि त्यातून खाजगीकरणाचे तत्व सार्वत्रिक करून घटनेचा समाजवादी पायाच उध्वस्त केला. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वात कलम – ३८ (१) नुसार राज्याने लोककल्याणकारी व्यवस्था ज्यात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची व्यवस्था शक्य तितक्या लवकर प्रस्थापित करण्यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत. खरेतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान राष्ट्राला अर्पण करताना हेच म्हटले होते की, राजकीय स्वातंत्र्याच्या परंतु सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेच्या विरोधाभासी जीवनात प्रवेश करित असलो तरी राज्याने कमीत कमी वेळात सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित करावी. वास्तविक आरक्षण हे प्रवर्गनिहाय असल्यामुळे ते प्रतिनिधीत्व प्रदान करते. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू माणूस असल्यामुळे त्यांनी संविधानाच्या कलम ३८ – (२) नुसार दोन व्यक्तींच्या उत्पन्नातील विषमता कमीत कमी वेळेत कमी करण्याची जबाबदारी राज्यावर सोपवली. शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, शेती या सर्वच क्षेत्रांना सार्वजनिक क्षेत्रातच मजबूत करण्यास सांगतात. परंतु भारतातील राज्यकर्ते हे उच्च जातीयच राहिल्याने त्यांनी नेमके याविरोधात भूमिका घेतल्या. आज देशातील सगळ्याच जाती आरक्षण मागताहेत त्यात ब्राह्मणांचीही भर पडली. वास्तविक ब्राह्मणांची आरक्षणाची मागणी ही एकप्रकारची धूळफेक आहे. कारण आरक्षण हे प्रतिनिधीत्व म्हणून मान्य केले तर ब्राह्मणांच्या संख्याबळापेक्षा कितीतरी अधिक संख्येने ते प्रतिनिधीत्व करतात. आपण प्रतिनिधीत्व म्हणतो तेव्हा त्याचा नेमका अर्थ काय, हे पाहू या. 
प्रतिनिधीत्व म्हणजे काय! 
लोकशाही शासन व्यवस्थेत प्रतिनिधीत्व ही संकल्पना समजून घेणे तुलनेने सोपे आहे.  संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत देशाची संपूर्ण जनता संसदेत जात नाही. तर लोकसंख्येचे समान भाग करून त्यानुसार मतदार संघ पाडले जातात. त्या विशिष्ट मतदार संघातून निवडून जाणारा प्रतिनिधी त्या मतदार संघातील जनतेचे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय  विकासासंदर्भातील अनेक प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी म्हणजे प्रतिनिधीत्व त्याच्यावर असते. हे ज्याप्रमाणे राजकीय व्यवस्थेत दिसते तेच शासकीय किंवा नोकऱ्यांच्या प्रतिनिधीत्वात अंतर्भूत आहे. अर्थात आरक्षण म्हणून किंवा त्या माध्यमातून शासकीय नोकरीवर असणारा इसम हा नोकरी करतो. त्यासाठी त्याला आर्थिक मोबदला जो पगाराच्या स्वरूपात मिळतो तो त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी असतो. परंतु  शासकीय सेवेत त्याने कार्य मात्र तो ज्या प्रवर्गातून येतो,  त्या प्रवर्गाच्या हितासाठी केले पाहिजे. उदा. एखाद्या महसूल अधिकाऱ्याने एससी आरक्षणातून प्रतिनिधीत्व केले असेल तर त्या अधिकाऱ्याने अनुसूचित जाती च्या लोकांचे शेती किंवा महसूलविषयक प्रश्न सोडवायला हवेत. पण यात जर वतन जमिनीचा विचार केला तर किती एससी अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न सोडविला असा प्रश्न केला तर त्याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच असेल.      आरक्षण हे प्रतिनिधीत्व असल्याचे मान्य करताना वरीलप्रमाणे अर्थ लक्षात घेतला तर ब्राह्मण त्यांच्या जातीसाठी आरक्षण नसतानाही प्रतिनिधीत्व करतात. मराठा समाजही दीर्घ काळ राजकीय सत्तेत असल्याने त्यांना ही बाब सहज जमली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातून मराठा फारसे यशस्वी होताना दिसले नसले तरी राज्यातील त्यांच्या हातात असणाऱ्या राजकीय सत्तेमुळे त्यांना राज्यसेवेत बऱ्यापैकी वाव मिळाला. हेही नाकारता येत नाही. तरीही राज्यकर्ता मराठा असला तरी त्यांच्यात कुटूंबशाही आल्यामुळे मराठा समाजाचा सामान्य घटक वाऱ्यावरच राहीला. 
      आरक्षणात आता फक्त बेसिक नोकऱ्याच उरल्या त्यामुळे त्यांची संख्या फार नाही, हे वास्तव लक्षात घेतले तर सर्वांनी  संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांना आता मुलभूत अधिकारात रुपांतरीत करण्याची मागणी करायला हवी. खाजगी उद्योग सरकारचा मालमलिदा घेऊन जनतेच्या हितार्थ कार्य करण्यास उत्सुक नाहीत. त्यामुळे शासकीय संपत्ती लाटून जनतेच्या जीवावर उठलेल्या खाजगी भांडवलदारांच्या हातात सार्वजनिक मालमत्ता जाण्यापासून आता रोखायला हवे.