कंत्राटी नोकर्‍यांमध्येही मिळणार आरक्षण

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः केंद्र सरकारने देखील विविध विभागामध्ये कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय घेतला असून, या कंत्राटी भरतीमध्ये एससी, एसटी, ओबीसींसाठी आरक्षण राखीव ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. या आरक्षणासाठी काही मर्यादाही निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत.
आरक्षण केवळ 45 किंवा त्याहून अधिक दिवसांच्या तात्पुरत्या नोकर्‍यांमध्ये उपलब्ध असेल. याबाबत सर्व मंत्रालयांना कळवण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले. आरक्षण पद्धतीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत आरक्षण फक्त सरकारी नोकरी किंवा शिक्षणापुरते मर्यादित होते. केंद्राच्या या निर्णयानंतर या समाजाला सरकारी नोकरी मिळणे सोपे होऊ शकते. जर 45 दिवसांपेक्षा कमी कंत्राटी नोकरी असेल, तर त्यांना हे आरक्षण लागू होणार नाही. परंतु सरकारने दिलेली कंत्राटी नोकरी एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी केली जाते आणि हा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत वाढवता येतो.  सरकारने सर्व मंत्रालय आणि विभागांना सूचना दिल्या आहेत की 45 दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ चालणार्‍या सर्व कंत्राटी नोकर्‍यांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसीसाठी आरक्षण दिलेले आहे, याची खात्री करावी. या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले जावे, याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या निवेदनाची दखल घेत न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती भाटी यांच्या खंडपीठाने रिट याचिका निकाली काढली. कोर्टाने स्पष्ट केले की या ऑफिस मेमोरँडमचे उल्लंघन झाल्यास, याचिकाकर्त्यांना भविष्यात या संदर्भात काही अडचण आल्यास, तो पुन्हा न्यायालयात जाण्यास मोकळा आहेत.