प्रजासत्ताकापुरते प्रजासत्ताक

आजचे प्रजासत्ताक प्रजेचे आहे की, मोदींचे? ‘मन की बात’ जेव्हा ‘जन की बात’  असते तेव्हाच प्रजेचे प्रजासत्ताक निकालात निघालेले असते.

आज आपल्या भारत देशाच्या प्रजासत्ताकाला ७२ वर्ष पूर्ण झाले. भारताच्या संविधान समितीने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडून संविधान स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० पासून ते अंमलात आले. पण या समता, स्वातंत्र्य, न्यायाचा पुरस्कार करणाऱ्या  संविधानाची गेल्या ७२ वर्ष्यात किती अंमलबजावणी झाली? सर्व तऱ्हेच्या समानतेच्या तत्वाचे आपल्या धोरणकर्त्यानी काय केले? हे तपासले तर, हाती भोपळा लागतो. किंबहुना संविधानिक तत्व पळायचेच नाही असे आपल्या धोरणकर्त्यानी ठरवले तर त्यांचे कोणी काही करणार आहे काय? गेल्या ७२ वर्षात इथल्या बहुजन समाजात संविधानाला अपेक्षित असलेला बदल घडवण्यात इथल्या व्यवस्थेला अपयश आलेले आहे, हे कुणालाही कबूलच करावे लागेल. याचा सरळ- सरळ अर्थ असा की, आपली संविधान राबवणारी यंत्रणा निष्क्रिय आहे. किंबहुना ती कठोर आणि क्रूर आहे हे पंजाबच्या लखीमपूर घटनेवरून सिद्ध होते. त्यामुळे घटनाकारांना अपेक्षित असलेले प्रजासत्ताक आणि आजचे प्रजासत्ताक याचा उहापोह करणे क्रमप्राप्त.
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेत आपले शेवटचे भाषण केले. ते म्हणतात की,  ‘माझ्या मते राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते अप्रामाणिक असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांनी प्रामाणिक राहिल्यास ते चांगले झाल्याशिवाय राहणार नाही. राज्यघटनेची अंमलबजावणी संपूर्णपणे राज्यघटनेच्या स्वरूपावर अवलंबून नाही. राज्यघटना केवळ राज्याचे काही विभाग तयार करते- जसे की कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका. राज्याच्या या विभागांचे कामकाज लोकांवर आणि लोकांनी स्वतःच्या आकांक्षा आणि राजकारणाचे हत्यार म्हणून निर्माण केलेल्या राजकीय पक्षांवर अवलंबून असेल’. यावरून घटनाकारांना अपेक्षित असणारे राज्यकर्ते आणि ७२ वर्षातील धोरणकर्ते यात विसंगती दिसते हे सत्य.
पुढे घटनाकार म्हणतात की, ‘नुसत्या दिसण्याने नव्हे तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात हवी असेल तर आपण काय करावे? मला वाटते पहिली गोष्ट म्हणजे आपली सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपल्याला घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. याचा अर्थ आपल्याला क्रांतीच्या रक्तरंजित मार्गातून पूर्णपणे मुक्त व्हायचे आहे’. अशी अपेक्षा एकीकडे घटनाकार करतात आणि आपले सरकार शेतकऱ्यावर गोळ्या झाडतात. हे समाजवास्तव नाकारून पुढे जाता येणार नाही.
 ‘आपण फक्त राजकीय लोकशाहीवर समाधान मानू नये. आपण आपल्या राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत रूपांतर केले पाहिजे. राजकीय लोकशाहीत सामाजिक लोकशाही रुजली नाही तर ती फार काळ टिकणार नाही’. हे घटनाकारांचे विधान अतिशय महत्वाचे आहे. आजची राजकीय लोकशाही सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तित झाली नसल्याने भारतात आज राजकीय उन्माद माजलेला दिसत आहे. आपल्या लोकशाहीत सध्या गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक धोरण व्यवस्थेत बसत असल्यामुळे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत हिंसात्मक प्रवृत्ती बळावत आहे. याचा सर्वाधिक फटका या देशातील सामान्य नागरिकांना बसतो. त्यामुळे आजचे प्रजासत्ताक कुणाचे? जनतेचे की, धोरणकर्त्यांचे?  हे सर्वाना समजण्याइतपत.
आजचे प्रजासत्ताक प्रजेचे आहे की, मोदींचे? ‘मन की बात’ जेव्हा ‘जन की बात’  असते तेव्हाच प्रजेचे प्रजासत्ताक निकालात निघालेले असते. हे आजचे वास्तव. आजचे प्रजासत्ताक प्रजासत्ताकापुरते आहे हे देशातील ज्वलंत समस्यांवरून सिद्ध होते. बेकारी, गरिबी, अन्याय- अत्याचार, शोषण याने आपले सध्याचे प्रजासत्ताक बहरलेले दिसते. आपले खरे प्रजासत्ताक बुद्ध कालखंडात लोकशाही मूल्यांची बहरलेले होते. जिथे समता, बंधुता, न्याय, स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात होत. आज  घटनाकारांना अपेक्षित असलेले बुद्धाचे समतावादी खरे प्रजासत्ताक निर्माण करण्यासाठी सर्वानी काम करावे हीच अपेक्षा.