लोकप्रतिनिधींनी लोकांचं भान ठेवावं..!

भारतीय संसदेचे राजकीय व्यक्तिमत्व हे गेल्या 75 वर्षांमध्ये निश्‍चितपणे अभ्यासू राहिले; परंतु, गेल्या काही काळापासून संसदीय कामकाज आणि संसदेत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांचा पडलेला स्तर, या दोन्ही गोष्टी भारतीय लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर झालेल्या टिप्पणीनंतर जो गदारोळ उठला, त्याच्या पुढच्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधक खासदारांनी एकमेकांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप-प्रत्यारोप होत आहे; अशा प्रकारचे कामकाज यापूर्वी भारतीय संसदेत कधीही झाले नाही. याचा अर्थ संसदेमध्ये निवडून येणारे खासदार, हे आपलं स्वतंत्र व्यक्तिमत्व घेऊन येत नसून, षड्यंत्रात्मक राजकारणाचा भाग बनून गेलेले आहेत. आपल्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्वापेक्षाही एकूण षडयंत्राचा भाग बनलेल्या या लोकप्रतिनिधींकडून भारतीय लोकांनी काही अपेक्षा ठेवायची की नाही? हा आता महत्त्वाचा मुद्दा बनलेला आहे. ज्या पद्धतीने दिवसेंदिवस संसदेचा स्तर खालावत आहे, ती चिंता ना सत्ताधार्‍यांना ना विरोधकांना आहे! भारतीय माणसाच्या श्रमाच्या कमाईचा भाग टॅक्स बनून सरकारच्याकडे जातो, त्याचा विनियोग होण्यासाठी तो एक अपेक्षा करतो की, त्याच्या उत्थानाचा मार्ग संसदेतून प्रशस्त झाला पाहिजे. हा मार्ग त्याच्या पाल्यांना उत्तम शिक्षण मिळावं, चांगली आरोग्य सेवा मिळावी, पिण्याचे पाणी आरोग्यदायी असावं, याबरोबरच सकस आहार मिळावा, या गोष्टी माणसाच्या प्राथमिक गरजा म्हणूनच उल्लेखित होतात; किमान त्यांचा दर्जा आणि गुणवत्ता सुधारावी एवढी किमान अपेक्षाही भारतीय लोकांची आजपर्यंत पूर्ण होत असताना दिसत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे सदस्य हे एकमेकांना रेटारेटी करण्यामध्ये जर गुंतले असतील, तर ही बाब भारतीय लोकांसाठी अधिक चिंतेची आहे. काल काही खासदारांनी आरोप केला की, राहुल गांधी यांनी धक्काबुक्की केली. त्याचं प्रत्युत्तर म्हणून राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्वतः खरगे यांनीही आरोप लावला की, मलाही धक्काबुक्की झाली. त्यामध्ये त्यांनी गेली 14 दिवस विरोधी पक्ष आंदोलन करत असताना, असं काही झालं नाही. परंतु, आज मलाही धक्काबुक्की झाली, असा आरोप स्वतः मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला. तर, संसदेत जाण्यापासून सत्ताधारी पक्षाचे खासदार आम्हाला अडथळा निर्माण करत होते, असा आरोप स्वतः राहुल गांधी यांनी लावला. अर्थात, त्यांनी हा असा प्रकार म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या विरोधात जे सध्या आंदोलन सुरू आहे किंवा जो विषय संसदेत आणलेला आहे, त्याच्यापासून देशाचे लक्ष इतरत्र भटकवण्यासाठी हा प्रकार केला गेला आहे, असा आरोप केला आहे. अशा सगळ्या प्रकारांमध्ये भारतीय लोकांना गेली काही वर्ष गुंतून राहावे लागत आहे. त्यामुळे भारतीय लोकांनी आपल्या विकासाचा, उत्थानाचा जो अपेक्षित मार्ग संसदेतून जातो, त्यावर विश्‍वास करायचा की नाही, हा आता प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे केवळ सत्ताधारी आणि केवळ विरोधक यांनीच नव्हे तर समग्र संसदेने आता गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे की, भारतीय लोकांच्या प्रति आपण जबाबदेही आहोत की नाही? हा सर्वप्रथम विचार करून त्यांनी त्या संसदेतून पुढे जाणार्‍या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्या मध्येही हा समन्वय आणि आत्मचिंतन करण्याचा भाग निश्‍चित बनला पाहिजे की, भारतीय लोकांनी आपल्याला प्रतिनिधी म्हणून पाठवलेले आहे; त्यांचा पैसा कर रुपाने निवडणुकीत ज्या प्रक्रियेवर खर्च होतो, त्या खर्चाचं मूल्यमापन योग्य जर व्हायचं असेल तर, त्या जनतेला आपण काहीतरी देणे लागतो, याचे भान सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी ठेवणं गरजेचं आहे.