काँग्रेसच्या नेत्या रश्मी बर्वे यांचा दिलासा

नागपूर ः काँगे्रस नेत्या रेश्मी बर्वे यांचे अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा जात पडताळणी समितीने रद्द करण्यात आल्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढता आली नव्हती. मात्र जात पडताळणी समितीचा निर्णय निर्णय मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवला, तसेच बर्वे यांना तातडीने जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने समितीला त्यांच्या बेकायदेशीर कृती बद्दल एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा निर्णय दिला.
न्यायालयाने गेल्या 9 मे रोजी या प्रकरणावरचा निर्णय राखून ठेवला होता. पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांनी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राविरुद्ध जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. समितीने त्या तक्रारीची दखल घेऊन गेल्या 28 मार्च रोजी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले. त्यानंतर 2 एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्तांनी या आदेशाच्या आधारावर त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व रद्द केले. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीसाठी रश्मी बर्वे यांना अनुसूचित जातीकरिता आरक्षित रामटेक मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी त्यांचे लोकसभा निवडणुकीचे नामनिर्देशनपत्र रद्द केले होते. त्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढता आली नाही. नामनिर्देशनपत्र कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती, पण त्यांची विनंती मान्य झाली नाही. परंतु, आता त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व बहाल होईल. तातडीने समितीने त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरवले. ही सर्व प्रक्रिया राजकीय सुडापोटी होत असून ती अवैध असल्याचा दावा करणारी याचिका रश्मी बर्वे यांनी त्यांचे वकील समीर सोनावणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.