नव्या घोषणांसह दिलासादायक अर्थसंकल्प!

विकासाची स्पर्धा ही नेहमीच लोकांसाठी सकारात्मक असते. आज महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानभवनात मांडलेल्या अर्थसंकल्पात जवळपास न‌ऊ महत्त्वपूर्ण अशा घोषणा त्यांनी केलेल्या आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाची आरोग्याच्या बाबीशी निगडित असणारी घोषणा म्हणजे, महाराष्ट्रातील हिंगोली, यवतमाळ, बुलढाणा, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर, रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड या प्रत्येक जिल्ह्यात शंभर खाटांचे स्त्री लोक रुग्णालय स्थापन करण्याची अतिशय महत्त्वाची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. महिला रुग्णालय स्थापन करण्यात जिथे ती  महाराष्ट्र राज्यात सर्व महसूल विभागांचा यात समावेश करून संपूर्ण महाराष्ट्र यात सामील करून घेण्याची एक चांगली योजना ही दिसते. मात्र यातील एक दुसरी घोषणा ज्यात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करणारी आहे, त्याबाबतीत एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न असा उभा राहतो, की, महाराष्ट्र राज्यात सर्वप्रथम भाषेचे संवर्धन करायचे असेल तर त्या भाषेच्या शाळांचे संवर्धन प्राधान्यक्रमाने झाले पाहिजे. एका बाजूला जिल्हा परिषदेच्या आणि महानगरपालिकांच्या मराठी शाळा बंद करायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी बाजुला काढायचा हे धोरणच अनाकलनीय आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नव्या आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पातून करण्यात आली असली तरी, त्यासाठीचा निधी अजूनही तपशीलवार जाहीर केलेला नाही त्यामुळे अर्थसंकल्पातही ओबीसींच्या अपेक्षांची फरपट दिसतेच आहे. मात्र त्याच वेळी आरोग्याच्या संदर्भात या अर्थसंकल्पात काही चांगली आशेची किरणे दिसत आहेत. एकूण अकरा हजार कोटींचा निधी आरोग्य सेवांवर खर्च करण्याचे नियोजन आजच्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या काळात एक चांगला निर्णय म्हणून त्याकडे पाहता येईल. मात्र या अर्थसंकल्पात गड-किल्ले रक्षणासाठी देखील एक स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे मात्र त्याबरोबर हेरिटेज असणाऱ्या स्थानांचा समावेश करायला हवा. बार्टी सारथी आणि महा ज्योती या अनुक्रमे शेड्युल कास्ट मराठा आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी असणाऱ्या महामंडळांना प्रत्येकी अडीचशे कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा करण्यात आली असली तरी हा निधी एकूणच सामाजिक प्रवर्गांची लोकसंख्या पाहता अतिशय अपूर्ण आहे. त्यातही राज्यात महापुरुषांच्या नावाने असलेल्या दहा शाळांची निवड करून त्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये सुधारणा साठी देऊन एक चांगला पायंडा अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार हे पाडत आहेत, असेही निश्चित म्हणावे लागेल. टाटा कॅन्सर रुग्णालयाला आयुर्वेदिक रुग्णालय उघडण्यासाठी रायगड खालापूर येथे दहा एकर जमीन देण्याचा जो भाग आहे तो आयुर्वेदिक रुग्णालयासाठी न देता थेट टाटाच्या स्वरूपाचाच कॅन्सर रुग्णालय त्याठिकाणी उभारण्यासाठी जागा द्यायला हवी. ग्रामीण भागात मिशन महाग्राम हे राबवले जाणार असल्याची घोषणा केली असली आणि त्यासाठी पाचशे कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी मंजूर केला असला तरी ही कुणीही योजना काय असेल या संदर्भात अजून एक स्पष्टीकरण दिसत नाही तर घरकुलांसाठी देखील सहा हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याची अपेक्षा या अर्थसंकल्पाने व्यक्त केली आहे. मुंबई नागपूर ला जोडणारा समृद्धी महामार्ग याचे विस्तारीकरण आता भंडारा आणि गोंदिया गडचिरोली पर्यंत केले जाणार असून जालना ते नांदेड यालाही समृद्धी महामार्गाची जोडून त्यासाठी भूमि संपादन करण्याच्या प्रक्रियेला ही या अर्थसंकल्पात स्थान देण्यात आले आहे. एसटी महामंडळाचा संप बेमुदत सुरू असतानाही सरकारने तीन हजार नवीन बस गाड्या परिवहन विभागाला उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करून सामान्य महाराष्ट्राच्या जनतेला एक चांगला दिलासा दिलेला आहे जेणेकरून महाराष्ट्राच्या जनतेला प्रवासाच्या अनुषंगाने नवीन बसेसच्या सुविधा मिळतील. काळाच्या नव्या प्रवाहात आता वाहन क्षेत्रातही ज्या पद्धतीची वाहने येणार आहेत त्यात इलेक्ट्रिक कारचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असल्यामुळे महाराष्ट्रात पाच हजार चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा ही वाहन उद्योगालाही चालना देईल त्या प्रमाणे डिझेल पेट्रोलचा वापर कमी होऊन प्रदूषणातून ही मुक्ती मिळवण्याचा एक मार्ग सुकर होईल, अस आपल्याला या निमित्ताने म्हणता येईल.