राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण आणि नवी वळणे !

राजकारणात कधीही रस्ता हा सरळ जात नाही, तर राजकारणाचा प्रवास हा नेहमीच वळणावळणाने होत असतो. खरंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँगे्रसमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर अजितदादांकडून दोन्ही राष्ट्रवादीला एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न होत होते. मात्र त्यांच्या निधनानंतर काहींना पक्ष एकत्र हवा आहे, तर काहींना तो नको आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा विलीनीकरणाचा प्रवास आजमितीस सोपा वाटत नसल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून अस्थिरतेचे, फुटीचे आणि पुनर्रचनेचे वारे वाहत आहेत. शिवसेनेच्या विभाजनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट ही त्या प्रक्रियेतील पुढची ठळक घटना ठरली. शरद पवार आणि अजित पवार या काकाभाच्यातील राजकीय संघर्षाने केवळ एका पक्षाचेच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील सत्तासमीकरणांचे गणित बदलून टाकले. मात्र आता या संघर्षानंतर पुन्हा एकदा दोन्ही राष्ट्रवादी गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांनी राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. सूत्रांकडून समोर आलेले तपशील पाहता, हे विलीनीकरण केवळ भावनिक पुनर्मिलन नसून, सुस्पष्ट सत्तावाटप, पदांची आखणी आणि दीर्घकालीन राजकीय रणनीतीवर आधारित असल्याचे स्पष्ट होते. केंद्रात सुप्रिया सुळे, राज्यात जयंत पाटील व रोहित पवार यांना मंत्रिपदे, संघटनात्मक सूत्रे अजित पवारांकडे आणि मार्गदर्शक भूमिका शरद पवारांकडे असे असल्याची चर्चा आहे. मात्र त्यासंदर्भात शरद पवारांच्या पक्षांकडून कोणत्याही नेत्यानी दुजोरा दिलेला नाही. त्यासोबतच विलीनीकरण म्हणजे शरद पवार महायुतीत जाणार का?  हा देखील महत्वाचा प्रश्‍न आहे. त्याचेही उत्तर शरद पवारांचा पक्ष देत नाही.  राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांना सध्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अजित पवार गटाकडे सत्ता असली, तरी संघटनात्मक विश्‍वासाचा प्रश्‍न कायम आहे. दुसरीकडे शरद पवार गटाकडे नैतिक अधिष्ठान, कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा आणि वैचारिक वारसा असला, तरी सत्तेपासूनचे अंतर वाढत चालले आहे. अशा स्थितीत विलीनीकरण हा दोन्ही गटांसाठी ‘विन-विन’ पर्याय ठरू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे, ही चर्चा केवळ ‘एकत्र येणे’ इतपत मर्यादित नाही, तर महायुतीत सहभागी होण्याचा पर्यायही गांभीर्याने विचाराधीन असल्याचे संकेत मिळत आहेत. याचा अर्थ, राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा एकदा सत्तेच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकते. मात्र यामुळे पक्षाची पारंपरिक भाजपविरोधी भूमिका, काँग्रेससोबतची वैचारिक जवळीक आणि अल्पसंख्याक मतदारांचा विश्‍वास यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सुप्रिया सुळे यांना केंद्रात मंत्रिपद देण्याची चर्चा ही केवळ पदवाटपाची बाब नाही. ती राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय पातळीवरील पुनर्स्थापनेची रणनीती दर्शवते. सुळे यांची प्रतिमा अभ्यासू, संवादकुशल आणि समन्वय साधणारी नेत्या म्हणून आहे. केंद्रात त्यांची भूमिका ही राष्ट्रवादीला दिल्लीतील राजकारणात पुन्हा दृश्यमान बनवू शकते. त्याचप्रमाणे, जयंत पाटील आणि रोहित पवार यांना राज्य मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचा विचार हा पक्षाच्या पुढील पिढीच्या नेतृत्वाला पुढे आणण्याचा संकेत मानला जात आहे. विशेषतः रोहित पवार यांची भूमिका ही ‘पवार वारसा’ पुढे नेणारी ठरू शकते. अमोल कोल्हे यांना प्रदेशाध्यक्षपद देण्याची चर्चा ही संघटनात्मक पातळीवर नवे चेहरे पुढे आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे दर्शवते. या संपूर्ण प्रक्रियेत शरद पवार यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रदेशाध्यक्षपदाचा अंतिम निर्णय शरद पवार घेतील, अशी रूपरेषा मांडण्यात आली आहे. याचा अर्थ, राजकीय सूत्रे अजित पवारांकडे असली, तरी नैतिक आणि वैचारिक अधिष्ठान शरद पवारांकडेच राहील, असा समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र प्रश्‍न असा आहे की, शरद पवार यांना भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय स्वीकार्य आहे का? गेल्या काही दशकांतील त्यांची भूमिका पाहता, भाजपशी थेट जवळीक ही त्यांच्या राजकारणाच्या मूलभूत भूमिकेशी विसंगत वाटते. त्यामुळेच हे विलीनीकरण प्रत्यक्षात येईल की केवळ चर्चांपुरतेच मर्यादित राहील, याबाबत साशंकता कायम आहे. छगन भुजबळ यांनी विलीनीकरण करायचे असल्यास आधी भाजपला विचारावे लागेल असे विधान करून या चर्चेला नवे वळण दिले आहे. यावरून स्पष्ट होते की, हे विलीनीकरण केवळ राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत निर्णयावर अवलंबून नसून, भाजपच्या राजकीय गणिताशीही घट्ट जोडलेले आहे. त्यामुळे एकंदरित या संपूर्ण चर्चा बघता, राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण होईल का ? झाल्यास शरद पवारांचा पक्ष महायुती म्हणून सत्तेत सहभागी होईल का?  या संपूर्ण प्रश्‍नांचे उत्तर शरद पवारांच्या पक्षांकडून देखील समोर येणे अपेक्षित आहे. मंगळवारी शरद पवार राजधानी दिल्लीत जाणार होते, मात्र त्यांनी हा दौरा अचानक रद्द करत बारामतीला परतणे पसंद केले, त्यामुळे एकीकडे पार्थ पवारला राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी जोरदार चर्चा रंगतांना दिसून येत आहे. त्याचबरोबर पार्थ आणि शरद पवार यांच्यात पक्ष विलीनीकरणाची नेमकी कोणती चर्चा झाली, त्याचाही तपशील समोर आलेला नाही, त्यामुळे यावर ल