राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षनेतेपद

लोकशाहीमध्ये विरोधक असणे लोकशाही जिवंत असल्याचे लक्षण आहे. लोकशाहीत जर विरोधकच नसेल तर, सत्ताधारी हुकूमशाहीकडे वळतांना दिसून येतात. त्यामुळेच सक्षम विरोधक असणे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. खरंतर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून माध्यमांचे नाव घेतले जाते. कारण लोकशाहीमध्ये सत्ताधार्‍यांवर अंकुश असावा म्हणून त्यांच्या चुका दाखवून देणे, त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे इत्यादी कामे माध्यमांची असतात, तशीच ती विरोधकांची देखील असतात. तर दुसरीकडे विरोधक म्हणजे आकंडतांडव, अक्रस्ताळेपणा करणारे नको तर, त्यातून समन्वयाने बाजू मांडणारे हवे. तसेच संविधान, लोकशाहीचा मुद्दा असल्यास आक्रमकता देखील त्यांच्याजवळ हवी आहे. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये विरोधकांची नितांत गरज असतांना, भारतीय संसदेत गेल्या 10 वर्षांपासून विरोधी पक्षनेताच नव्हता. खरंतर विरोधी पक्षनेता होण्यासाठी त्या पक्षाजवळ किमान 1/10 खासदार असणे अपेक्षित आहे. याचाच अर्थात आपल्या लोकसभेत 543 खासदार पकडले तर किमान 54-55 खासदार असणारा पक्ष विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करू शकतो. मात्र 2014 नंतर काँगे्रसला पन्नाशी न ओलांडता आल्यामुळे हे पद रिक्त होते. खरंतर भारतामध्ये संविधान लागू झाल्यानंतर विरोधकांच्या खासदारांची संख्या कमी असल्यामुळे त्यांनाही 1965 पर्यंत विरोधी पक्षनेते पद मिळू शकले नव्हते. विरोधकांना प्रथमच 1967 मध्ये विरोधी पक्षनेते मिळाले. त्यानंतर 2014 ते 2024 या कालावधीमध्ये विरोधी पक्षनेता संसदेत नव्हता.

त्यामुळे सत्ताधार्‍यांवर अंकुश कमी पडतांना दिसून येत होता. मात्र 2024 मध्ये पुन्हा एकदा काँगे्रसने 99 खासदारांची संख्या गाठली आणि लोकसभेला राहुल गांधी यांच्या रूपाने विरोधी पक्षनेतेपद लाभले. खरंतर राहुल गांधी यांनी प्रथमच घटनात्मक पद भूषवतांना दिसून येत आहे. राहुल गांधी राजकारणातील परिपक्व व्यक्तीमत्व म्हणून पुढे येतांना दिसून येत आहे. खरंतर 2014 चे राहुल गांधी आणि 2024 चे राहुल गांधी यांच्यात बरेच अंतर असल्याचे दिसून येत आहे. 2014 नंतर काँगे्रसला पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर त्यांच्याच पक्षातील नेते त्यांची हेटाळणी करतांना दिसून येत होते. मात्र तेच नेते आज राहुल गांधी यांचे कौतुक करतांना दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता राहुल गांधी यांची विरोधकांनी पप्पू प्रतिमा निर्माण केली होती. त्यातच राहुल गांधी सलगपणे 30-45 मिनिटे बोलत नसत. त्यांचे भाषण 10-12 मिनिटांत आटपत असत. त्यामुळे त्यांच्या भाषणातून अनेक प्रभावी मुद्दे सुटून जायचे. मात्र आजमितीस राहुल गांधी यांच्यामध्ये कमालीचा आत्मविश्‍वास वाढल्याचे दिसून येत आहे. भाजपने त्यांची खासदारकी रद्द करण्याचा प्रयत्न केला, अनेक चौकशी त्यांच्यामागे लागल्या, त्यांनी केलेल्या विधानावरून आजही त्यांच्यामागे कोर्टातील केसेसचा ससेमिरा सुरू असतांना देखील राहुल गांधी मागे हटले नाहीत. डरो मत असे सांगत त्यांनी आपण तुरूंगात जाण्यास देखील घाबरत नसल्याचे सरकारला ठणकावून सांगितले. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काँगे्रसची खाते गोठविण्यात आली, तरी काँगे्रस प्रभावी प्रचारयंत्रणा घेवून जनतेत उतरली. वास्तविक पाहता संघर्षाच्या काळात माणूस तावून सुलाखून निघतो, त्याचप्रकारे राहुल गांधी आणि काँग्रेस या दहा वर्षांच्या काळात चांगलीच तावून सुलाखून निघाल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर 2014 ते 2019 या कालावधीमध्ये काँगे्रसच्या हातात सत्ता नसतांना या पक्षाने प्रभावीपणे विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका वठवायला पाहिजे होती, ती काँगे्रसला वठवता आली नाही. तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असतांना काँगे्रस शांतपणे हा तमाशा बघत राहिली. मात्र 2019 नंतर काँगे्रस जागी झाली. आणि आपण संघटनात्मक बदल पक्षात करायला हवे, पक्षाला विधायक कार्यक्रम दिला पाहिजे, याची जाणीव पक्षाला लागली, तोपर्यंत काँगे्रस पक्षाची पाया आणि मुळे ढासळली होती. मात्र भारत जोडो यात्रेने काँगे्रसच्या शिडात हवा भरली आणि काँगे्रसला नवसंजीवनी मिळाली. तेव्हापासून काँगे्रस विरेाधक म्हणून प्रभावी अंमलबजावणी करतांना दिसून येत आहे, आणि राहुल गांधी देखील ही भूमिका चांगलीच निभावतील यात शंका नाही.