पुणे पोलिस मुख्यमंत्र्यांनाच बदनाम करताहेत !

 पुणे पोलिसांनी मुख्यमंत्री तथा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बदनाम करण्याचा चंगच बांधला आहे; असं त्यांच्या गेल्या दोन दिवसांपासून च्या भूमिका आणि वर्तनातून दिसून येते आहे. परवा, मुख्यमंत्री पुण्यात असतानासुद्धा पोलिसांनी भूमिकेत बदल न करणं ही बाब चिंताजनक वाटते. पुण्यात राहणाऱ्या तीन दलित मुलींनी आपली मैत्रीण असलेल्या एका सासुरवाशिन मुलीला संकटात दिलेली साथ हा काय गुन्हा ठरतो काय? एखाद्याला संकटात मदत करणं हा जर गुन्हा ठरणार असेल तर, पोलिसांनी त्यांचा नवा कायदा नेमका कोणता हे तरी सांगावं. ज्या तीन मुलींनी पोलिसांवर जातीवाचक शिवीगाळ करण्याचा आणि त्यांच्या स्त्री व्यक्तिमत्वाचा खालच्या आणि हिणकस शब्दात जो अवमान केला आहे, त्याची कायद्याने पोलिसांना मुभा मिळत नाही. वास्तविक, दलित मुलींचा छळ करण्यासाठी एखाद्या मराठा महिला पोलिस अधिकारीची नेमणूक करणं, येथूनच पोलिसांचा जातीयवादी दृष्टीकोन स्पष्ट करतो. मुलींना कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय तांब्या घेणं, त्यांना सीसीटीव्ही नसलेल्या खोलीत डांबून ठेवणं हाच मुळात कायद्याच्या परिभाषेत गुन्हा आहे. परंतु, सद् रक्षणाय, खल निग्रहणाय’, असं ब्रीद असणाऱ्या पोलिसांना त्यांची प्रवृत्ती खल करून घेण्यात त्यांना काहीच बेकायदेशीर वाटत नाही. खरेतर, पोलिसांची ही कृती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची फसवणूक करणारी आहे. पंधरा तास आंदोलन केल्यानंतर ऍट्राॅसिटी ऍक्ट चा साधा गुन्हा नोंदविण्यासाठी पोलीस तयार नाहीत, याचा अर्थ, महाराष्ट्रात राजकीय हस्तक्षेप करणारी यंत्रणा पोलिसांच्या माध्यमातून सक्रिय झाली आहे का? मुळात, कोणतेही पोलिस ठाणे हे पब्लिक प्लेसच असते. पोलिस ठाणे जर खाजगी जागा म्हणायला लागलो तर, पोलिसी अत्याचारांच्या रांगा लागतील. आहे ती व्यवस्था मोडीत काढण्याचा प्रकार करण्यापासून सगळ्यांनीच अलिप्त रहावे. पोलिसांकडून याप्रकरणात हलगर्जीपणा किंवा बेकायदेशीर वर्तन झालंय का? याची चौकशी एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून करण्यात आली असून, हा अहवाल यामध्ये या प्रकरणात पोलिसांनी कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केलेले नसून कसल्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा झाल्या नसल्याचा अहवाल समोर आला आहे. त्यातून हे प्रकरण अधिकच चिघळण्यास मदत झाली. तसेच कोथरूड पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप केलेल्या मुलींचा ससून रूग्णालयातील अहवालातील माहितीही समोर आली आहे. अद्याप पोलिसांनी हा अहवाल सादर केला नसला तरी, त्यातील माहिती लीक झाली आहे. मात्र या अहवालात मुलींच्या अंगावर कोणत्याही ताज्या जखमांच्या खुणा नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अर्थात, मानवाधिकार लागू झाल्यापासून पोलिसांनी आपल्या हल्ल्याची पध्दत बदलवली आहे. कोण्याही व्यक्तिला ताब्यात घेतल्यानंतर व्यक्तीच्या अंगावर जख्मा होणारा नाहीत, अशी काळजी घेतली जाते. मात्र, पीडिता आपल्या तक्रारीत म्हणते की, माझ्या कंबरेत लाथा घातल्या. हेच नाही तर कॉन्स्टेबल शिंदे यांनी माझा पूर्ण मोबाईल बघितला. त्यांनी माझे खासगी चॅट वाचले. त्यांच्याकडून सतत माझी जात विचारली जात होती. माझ्या मोबाईलमधील फोटो पाहून मजा करते…या दोघांपैकी तुझा बॉयफेंड कोणता हे देखील विचारण्यात आले. यावेळी तिथे महिला कॉन्स्टेबल होत्या, पण त्या देखील मजा घेत होत्या. हेच नाही तर पीएसआय कामठे माझ्या अंगावर आले. त्यांनी मला चुकीचा स्पर्श केला. त्यांच्या हनुवटीचा घाणेरडा स्पर्श माझ्या शरीराला झाला होता, असे पीडितेने तक्रारीत म्हटले आहे. महिला कॉन्स्टेबलकडूनही विचित्र प्रश्न विचारले जात होते, असे पीडितेने तक्रारीत म्हटले आहे. कोथरुड पोलिसांनी फक्त मारहाणच केली नाही तर मानसिक छळ केला. या मानसिक छळाचा भाग आता अवघा महाराष्ट्र बनला आहे. लोकांचा यंत्रणांवरून विश्वास उठू नये, याची काळजी यंत्रणांनी घ्यायला हवी; परंतु, पुणे पोलिसांना तसे वाटत नाही, हेच या प्रकरणातून दिसून येते.