बीड जिल्ह्यातील चुकीचे फार्मर आयडी दुरुस्तीसाठी पर्याय उपलब्ध करा शंकर देशमुख यांची मुख्यमंत्री व पंकजाताईंंकडे मागणी

कडा । प्रतिनिधी
शासनाकडून शेतकर्‍यांना विविध योजनांचा पारदर्शक लाभ मिळावा यासाठी राज्यभर फार्मर आयडी ही संकल्पना राबवून ती बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र बीड जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या फार्मर आयडीमध्ये जमिनीचे वाढीव क्षेत्र नोंद झाल्याने अनेक शेतकरी पोखरा, पीक विमा व महाडीबीटी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याची बाब समोर आली आहे.
जिल्ह्यात फार्मर आयडी योजना राबविताना तलाठीमार्फत शेतकर्‍यांची जमीन धारणा नोंदविण्यात आली. मात्र जमीन नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक गटांमध्ये प्रत्यक्ष क्षेत्रापेक्षा जास्त म्हणजे सुमारे 1 हेक्टर 99 आर इतके अवास्तव क्षेत्र दाखविण्यात आल्याच्या तक्रारी शेतकर्‍यांकडून करण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी 8 अ पेक्षा अधिक जमीन जोडली गेल्याने शासकीय योजनांचा लाभ घेताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. शासन स्तरावरून तलाठीमार्फत फार्मर आयडीमध्ये काही दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असली तरी क्षेत्र कमी करण्यासाठी अद्याप कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शंकर देशमुख यांनी परळी येथे आयोजित पशुधन महाएक्स्पो मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मंत्री पंकजा मुंडे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन लेखी निवेदन सादर केले. फार्मर आयडीमधील चुकीचे वाढीव क्षेत्र कमी करण्यासाठी तातडीने दुरुस्तीचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. फार्मर आयडीमधील त्रुटी दूर झाल्यास जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना पीक विमा, पोखरा व महाडीबीटीसारख्या योजनांचा लाभ घेताना येणार्‍या अडचणी दूर होतील, असे देशमुख यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.