पारनेरच्या टँकर घोटाळ्यातील आरोपींना तातडीने अटक करा ; लोकजागृती सामाजिक संस्थेची मागणी

पारनेर/प्रतिनिधी : पारनेर पोलीस ठाण्यात टँकर घोटाळा प्रकरणी साई सहारा या कंपनीवर दाखल गुन्हातील आरोपींना या गुन्ह्यात वापरलेल्या मुद्देमालासह तातडीने अटक करावी, अशी मागणी पोलिस अधीक्षक व पारनेर पोलिसांकडे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पारनेर तालुक्यातील निघोजच्या लोकजागृती सामाजिक संस्थेने पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्यासह पारनेर पोलिस निरीक्षकांना निवेदन दिले आहे.
दुष्काळाच्या काळात पारनेर व श्रीगोंदा तालुक्यातील गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे कंत्राट घेणार्‍या साई सहारा अँड इन्फ्रा फॅसिलिटी या संस्थेने पाणीपुरवठा करताना शासन नियमांचा भंग करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी हडप करून शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता आनंद रुपनर यांनी पारनेर पोलिसात दाखल केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या दाखल गुन्ह्यातील आरोपींना तातडीने अटक करण्याची मागणी या घोटाळ्याबाबत तक्रार करणार्‍या लोकजागृती सामाजिक संस्थेने केली आहे.
याबाबत पोलिस अधीक्षक पाटील यांना लोकजागृती सामाजिक संस्थेद्वारे देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रकरणातील अपहाराच्या रकमेची व मुद्देमालाची आरोपी विल्हेवाट लावण्याची व तपास प्रभावित करण्याची शक्यता आहे. नमूद गुन्ह्याची व्याप्ती अतिशय मोठी आहे. आम्ही तक्रारीत केलेल्या अकरा मुद्द्यांची दखल फिर्यादीत फिर्यादीने घेतलेली नाही. बनावट जीपीएस रिपोर्टच्या आमच्या मुख्य तक्रारीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या गुन्ह्यात पंचायत समिती पारनेर, टंचाई शाखेचे अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे काही अधिकारीही सामील आहेत. बनावट जीपीएस रिपोर्ट तयार करून देणारी डायनामिक सोलुशन ही सॉफ्टवेअर कंपनी देखील यात सामील आहे, असा दावा करून यात पुढे म्हटले आहे की, आम्ही दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या अकरा मुद्द्यांपैकी केवळ एकाच मुद्याचा विचार फिर्याद दाखल करतेवेळी झालेला आहे. त्रिसदस्यीय तपास समितीच्या अहवालातील दोष व त्रुटी यांच्याप्रमाणे हा गुन्हा दाखल झालेला नाही. अधिकार्‍यांचा सहभाग पूर्णपणे वगळण्यात आलेला आहे. केवळ एका किरकोळ मुद्द्यावर फिर्यादीने फिर्याद दिलेली आहे. फिर्यादी हे सरकारी नोकर आहेत. ते एक लोकसेवकही आहेत. शासनाची मालमत्ता व पैसा यांचे काटेकोर रक्षण करणे हे त्यांचे प्रमुख कर्तव्य असताना सरकार पक्षातर्फे फिर्याद दाखल केलेले पाणीपुरवठा अभियंता आपल्या सरकारी कर्तव्यात कसूर करताना दिसत आहेत, असा दावाही संस्थेने केला आहे. याप्रकरणातील फिर्यादीच्या भूमिकेबाबत नाराजी आहे. फिर्यादी यांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये पोलिसांनी अधिक तपास करून भादवि कलम 109, 120 ब,409, 467, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा 1999 या अनुषंगाने लागू असलेली योग्य ती कलमे, प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉण्डरिंग अ‍ॅक्ट 2002 ची योग्य कलमे, महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायदा 1999ची कलमे, माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000ची कलमे, शासकीय खर्चातून जीवनावश्यक वस्तू वितरणातील अपहारप्रकरणी योग्य ती कलमे यांचा समावेश फिर्यादीत करावी, अशी मागणी तक्रारदार लोकजागृती सामाजिक संस्थेने पोलिसांकडे निवेदन देवून केली आहे.

तर, न्यायालयासमोर आणू
शासनाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या दोष व निष्कर्ष यानुसार दोषींवर कारवाईचे आश्‍वासन पोलिसांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. परंतु गुन्हा केवळ एकच मुद्दा विचारात घेवून दाखल केला आहे. मुख्य तक्रार आहे की, टँकरच्या बिलांसोबत हजारो बनावट जीपीएस जोडण्यात आले आहेत. पण, हा महत्वाचा मुद्दा फिर्यादीने सोडून दिला आहे. त्यामुळे आमच्या मागणीचा पोलिसांनी विचार न केल्यास ही बाब आम्ही न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देवू, असा इशारा लोकजागृती सामाजिक संस्थेने दिला.