राष्ट्रपतींचा सन्मान : आरोप, विरोधाभास आणि राजकारण !

 भारतीय लोकशाहीत संविधानिक पदांना असलेला सन्मान हा केवळ व्यक्तीपुरता मर्यादित नसतो; तो संपूर्ण व्यवस्थेचा, संविधानाचा आणि लोकशाही मूल्यांचा सन्मान असतो. राष्ट्रपती हे देशातील सर्वोच्च संविधानिक पद मानले जाते. त्यामुळे त्या पदावर कोणतीही व्यक्ती असो, तिच्या उपस्थितीला आणि भूमिकेला प्रोटोकॉलनुसार योग्य सन्मान देणे ही सर्व राज्ये, सरकारे आणि राजकीय पक्षांची जबाबदारी असते. अलीकडे पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या आगमनावेळी राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कोणताही वरिष्ठ प्रतिनिधी स्वागतासाठी उपस्थित नव्हता, या घटनेवरून राजकीय वादंग निर्माण झाला. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत हा प्रकार संविधानिक पदाचा अपमान असल्याचे म्हटले. परंतु या प्रसंगाचे विश्लेषण करताना काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहतात. संविधानिक पदांच्या सन्मानाबाबतची भूमिका ही सर्वांसाठी समान निकषांवर असली पाहिजे. जर एका प्रसंगात तीव्र प्रतिक्रिया दिली जाते, तर इतर प्रसंगातही त्याच निकषांवर प्रतिक्रिया अपेक्षित असते. अन्यथा ते निवडक राजकारण वाटण्याचा धोका निर्माण होतो. याच संदर्भात काही अलीकडच्या घटनांचा उल्लेख अनिवार्य ठरतो. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाचा सोहळा हा स्वतंत्र भारताच्या राजकीय इतिहासातील एक मोठा क्षण होता. त्या कार्यक्रमात देशाच्या राष्ट्रपतींना निमंत्रित न करणे ही बाब अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी असल्याचे म्हटले. कारण संसदीय लोकशाहीत संसद ही राष्ट्रपतींच्या नावाने चालणारी संस्था आहे. अशा परिस्थितीत त्या कार्यक्रमात राष्ट्रपतींची अनुपस्थिती ही केवळ प्रोटोकॉलची बाब नसून संविधानिक शिष्टाचाराच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची ठरते. त्या वेळी मात्र या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांकडून किंवा त्यांच्या समर्थकांकडून तितक्याच तीव्रतेने प्रतिक्रिया उमटल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे अयोध्येतील राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळा हा धार्मिक-राजकीय दृष्ट्या अत्यंत मोठा कार्यक्रम मानला गेला. त्या कार्यक्रमासाठी देशातील अनेक राजकीय व सामाजिक व्यक्तींना निमंत्रण देण्यात आले. परंतु राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निमंत्रण न दिल्याची बाबही अनेकांनी लक्षात आणून दिली. संविधानिक दृष्ट्या राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक मानले जातात. त्यामुळे अशा ऐतिहासिक कार्यक्रमात त्यांना स्थान असावे का, हा प्रश्नही तेव्हा उपस्थित झाला होता. तथापि त्या वेळी राजकीय पातळीवर फारशी तीव्र प्रतिक्रिया दिसून आली नाही. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या घटनेवर दिल्या जाणाऱ्या प्रतिक्रियांचे राजकीय स्वरूप अधिक स्पष्टपणे समोर येते. जर एका घटनेत संविधानिक सन्मानाचा प्रश्न उपस्थित केला जात असेल, तर इतर घटनांमध्येही तोच निकष वापरला गेला पाहिजे. अन्यथा ते केवळ राजकीय सोयीचे निवडक आक्रोश ठरू शकते. या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांची भूमिका. त्या अनेकदा दलित-बहुजन प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नांवर ठाम भूमिका घेताना दिसतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी समाजातून आलेल्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सन्मानाच्या प्रश्नावर भूमिका घेणे हे स्वाभाविकच आहे. परंतु जेव्हा संसद भवन उद्घाटन किंवा इतर प्रसंगांमध्ये राष्ट्रपतींना वगळल्याबाबत चर्चा झाली, तेव्हा त्यावर फारशी ठळक प्रतिक्रिया नोंदवली गेली नव्हती. आणि आता मात्र पश्चिम बंगालच्या घटनेवर तीव्र भाष्य केले जात आहे. त्यामुळे राजकीय भूमिकांमध्ये सातत्याचा प्रश्न उपस्थित होतो. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक संवेदनशील पण महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या काही विशिष्ट घटनांवर प्रतिक्रिया देताना दिसतात, तर काही घटनांवर शांत राहतात. भारतीय संविधानानुसार राष्ट्रपती हे प्रामुख्याने औपचारिक पद असले तरी त्यांचे नैतिक व प्रतीकात्मक महत्त्व प्रचंड असते. त्यामुळे त्यांच्या सार्वजनिक भूमिकांमध्ये संतुलन आणि स्वायत्ततेचा भास दिसणे आवश्यक असते. जेव्हा एखाद्या विशिष्ट राजकीय वादात राष्ट्रपतींच्या नावाचा किंवा प्रतिक्रियेचा वापर होताना दिसतो, तेव्हा काही निरीक्षकांच्या मनात असा प्रश्न निर्माण होतो की त्या प्रतिक्रिया पूर्णपणे स्वतंत्र असतात की सत्ताधारी राजकीय संकेतांनुसार दिल्या जातात? हा संशय लोकशाही व्यवस्थेसाठी हितकारक नाही. राष्ट्रपती पदाबद्दल असलेला आदर टिकवून ठेवण्यासाठी त्या पदाची राजकीय तटस्थता स्पष्टपणे जाणवणे अत्यंत गरजेचे आहे. खरे पाहता या संपूर्ण वादातून एक व्यापक धडा समोर येतो. संविधानिक पदांचा सन्मान हा कोणत्याही एका पक्षाच्या सोयीचा मुद्दा नसावा. तो सार्वत्रिक मूल्य असायला हवा. मग तो प्रश्न पश्चिम बंगालमधील प्रोटोकॉलचा असो, संसद भवन उद्घाटनाचा असो किंवा कोणत्याही धार्मिक-राजकीय कार्यक्रमाचा असो. लोकशाहीतील विश्वास टिकवून ठेवायचा असेल, तर राजकीय नेत्यांनी आणि पक्षांनी सन्मान, प्रोटोकॉल आणि संविधानिक मूल्ये याबाबत दुहेरी निकष टाळले पाहिजेत. अन्यथा प्रत्येक घटना ही केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या चक्रात अडकत राहील आणि खऱ्या अर्थाने संविधानिक संस्थांचा सन्मान हा दुय्यम ठरेल.
आज आवश्यक आहे ती सातत्यपूर्ण भूमिका, पारदर्शकता आणि संविधानिक शिष्टाचाराबाबत सर्वपक्षीय बांधिलकी. कारण संविधानाचा सन्मान हा व्यक्तींच्या राजकीय सोयीपेक्षा मोठा असतो आणि तो जपणे हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.