आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांना

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः शिवसेना आणि धनुष्यबाण कुणाचे याचा फैसला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केला असला तरी, मंगळवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात सत्ता संघर्षाची सुनावणी पुन्हा एकदा नियमितपणे सुरू झाली आहे. मात्र या सुनावणीत ठाकरे गटाला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. कारण आमदारांना पात्र-अपात्र ठरवण्याचा सर्वस्वी निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना असल्याची टिप्पणी युक्तीवादानंतर सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचुड यांनी केली आहे. त्यामुळे ठाकरे गट बॅकफूटवर जातांना दिसून येत आहे.

काल झालेल्या युक्तीवादादरम्यान ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला.  यावेळी त्यांनी प्रश्‍नांची सरबत्ती करत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, विधानसभा अध्यक्ष मिलिंद नार्वेकर आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरच बोट ठेवले. या सर्व संवैधानिक संस्थांचे अधिकार काय आहेत? याची आता तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे आग्रही प्रतिपादन अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी केले. सिब्बल यांनी आज घटनापीठासमोर 10 महत्त्वाचे प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. त्यावर घटनापीठ ऐतिहासिक निर्णय देण्याची शक्यता आहे. आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही हे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक मोठे उदाहरण ठरेल, असे भाकीत केले आहे. सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं दहा मिनिटं एकमेकांशी चर्चा केली, त्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड बोलताना म्हणाले की, राज्यातील आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार हे केवळ विधानसभेच्या अध्यक्षांना आहेत, आम्ही विधानसभेत कामकार चालवणार्‍या पीठाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील 16 बंडखोर आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटिस दिली होती. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीनुसार, विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार नसतील तर हा ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कायदेशीर धक्का असणार आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतरबंदी कायदा आणि राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत प्रश्‍नांची सरबत्ती केल्यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले की, सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणांवर आपल्याला अचूक प्रश्‍न निर्माण करावे लागणार आहेत. अनावश्यक प्रश्‍नांची संख्या कमी करून काही मोजक्याच पण महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर युक्तिवाद करावा लागणार आहे. अशा प्रश्‍नांची लिस्ट तयार करावी लागणार असल्याचं सरन्यायाधीशांनी म्हणताच कपिल सिब्बल यांनीही त्यासाठी सहमती दर्शवली आहे.

ठाकरे गटाचा युक्तीवाद – ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद करतांना अ‍ॅड. कपिल सिब्बल म्हणाले की, पक्षचिन्हावर निवडून आलेले आमदार पक्षापेक्षा वेगळे कसे काय असू शकतात? पक्षचिन्हावर निवडून आलेले आमदार वेगळा निर्णय घेऊ शकतात का? आम्ही नेतृत्वावर विश्‍वास ठेवत नाही, असे एखाद्या पक्षातून फुटलेला गट म्हणू शकतो का? पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई ठाकरेंनी सुरू केली होती. अपात्रतेची ही कारवाई प्रलंबित असताना राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण कसे काय दिले? राज्यपालांची ही कृती नियमबाह्य नव्हती का?. विधानसभा अध्यक्ष एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवत असेल तर न्यायालय त्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतो का? न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय रद्दबातल करू शकते का? विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार काय? एखाद्या पक्षात फुटीमुळे दोन गट निर्माण झाले आहेत. तर, पक्षचिन्ह कोणत्या गटाकडे जाईल? निवडणूक आयोगाची या प्रकरणी भूमिका काय? विधिमंडळ पक्षनेता, प्रतोद यांची निवड करण्याबाबत विधिमंडळ अध्यक्षांचे अधिकार काय? बहुमताने पक्षनेता, प्रतोद बदलतो येतो का? असे अनेक गंभीर सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केले.

शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्हावर आज सुनावणी – शिवसेनेच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयास आव्हान देणार्‍या उद्धव ठाकरेंच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी 22 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.  एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देणे आणि  धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह बहाल करण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्ययालयात आव्हान दिले आहे.