मुदतपूर्व चाळवाचाळव  

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यामुळे भाजपला आगामी निवडणुकांमध्ये सत्ता राखणे सोपे जाईल अशी शंका होती. मात्र या शंकेला छेद मिळण्याची शक्यता आहे. कारण महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवरून खाली खेचल्यानंतर पुढची लढाई सोपी असेल, असे भाजप नेतृत्वाला वाटले होते. मात्र सत्तांतरानंतरची वाढलेला गुंता कसा सोडवायचा आणि जनाधार कसा राखायचा हा महत्वाचा प्रश्‍न आजमितीच भाजप नेतृत्वासमोर उभा ठाकला आहे. राज्यातील सत्ता-संघर्षाचा निकाल काही दिवसांमध्ये येणे अपेक्षित आहे. आणि तो भाजपच्या आणि शिंदे गटाच्या अनुकूल लागला तरी, राज्यात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी भाजपला पुरेसा वेळ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र सत्ता-संघर्षातील पुरावे आणि वास्तव बघितल्यानंतर शिंदे गटाला या सत्तासंघर्षात गमवावे लागणार आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने सत्ता मिळवत आणि शिवसेना पक्ष मिळवला असला तरी, तो टिकविणे, हे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे. आणि ते आव्हान ते आगामी निवडणुकांमध्ये कसे पेलतात, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहेत. मुळात मुद्दा असा आहे की, भाजप नेतृत्वाकडून मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यासाठी चाचपणी सुरु आहे. एकतर लोकसभेसोबतच, विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या तर, भाजपला फायदा मिळू शकेल, असा भाजपच्या नेतृत्वाचा होरा आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी भाजप नेतृत्व प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र भाजपवर मुदतपूर्वची चाळवाचाळव करण्याची नामुष्की का येत आहे, याचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे.
राज्यात सुमारे 9 महिन्यापूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेतून खाली खेचत भाजप आणि शिंदे गटाने सत्ता स्थापन केली. मात्र 9 महिन्यातील वातावरण भाजप आणि शिंदे गटाच्या फेव्हरमधे राहिले, असे म्हणता येत नाही. जर राज्यात सत्तांतर झाले नसते, आणि 2024 मधे विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर, भाजप कदाचित एकहाती सत्ता मिळवू शकला असता. कारण काँगे्रस, राष्ट्रवादी काँगे्रस आणि शिवसेनेतील अनेक नाराज नेते भाजपमध्ये येण्यास इच्छूक होते. त्यामुळे भाजपने त्यांच्याबळावर 150 पर्यंत मजल मारत, एकहाती सत्ता स्थापन केली असती, जरी महाविकास आघाडी एकत्र निवडणूक लढली असती तरी. कारण भाजपने राज्यात विरोधी पक्षनेेता म्हणून प्रभावीपणे काम केले होते. मात्र सत्तांतरानंतर भाजप असो की, शिंदे गट असो यांच्याविषयीच्या विश्‍वासार्हतेला कुठेतरी तडा जातांना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे ठाकरे गटाला मात्र सहानुीूती मिळतांना दिसून येत आहे. ठाकरे गटातून विविध नेते बाहेर पडत असले तरी, त्यांच्या सभांना मात्र आजही तितक्याच प्रमाणात गर्दी होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला पूर्णपणे संपवणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे. त्याचप्रमाणे जर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्याच तर, भाजप आपले 2019 च्या विधानसभेला निवडून आलेले आमदार तरी टिकवून ठेवू शकेल का, याविषयी भाजप नेतृत्वालाच शंका आहे. कारण भाजप हा वास्तववादी पक्ष आहे. कोणत्या मतदारसंघात कोणता उमेदवार द्यावा , तो निवडून येण्याची शक्यता, त्याअगोदर तितला मतदारांचा कौल, या सर्व बाबी भाजप तपासून घेत असतो. त्यामुळे भाजपकडून राज्यात छुप्या पद्धतीने सर्व्हेक्षण करण्यात आले असावे, तेव्हाच मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याची चाळवा-चाळव भाजपकडून करण्यात येत असावी. भाजपने जरी आमदार आहे तितके निवडणुकीत जिंकून आणले तरी, शिंदे गटाला आपले 40 आमदार निवडून आणणे शक्य होईल का, हा कळीचा मुद्दा असल्यामुळे, आणि कोणताही प्रभावी पक्ष राज्यात नाही, ज्याच्याशी भाजप युती करू शकेल. मनसेला सोबत घेण्याचा विचार भाजप करत असले तरी, मनसेचा प्रभाव फक्त काही जिल्ह्यात असल्यमुळे त्याचा म्हणावा तसा फायदा होणार नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांच्याच नावावर लोकसभेसोबतच विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा घाट घातला जात आहे. मात्र त्याला कितपत यश मिळते, ते आगामी काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.