नागरी पतसंस्थांचे प्रश्‍न सोडविण्यास प्राधान्य  

कोपरगाव प्रतिनिधी : देशातील नागरी सहकारी पतसंस्था व मल्टिस्टेट फेडरेशनचे प्रश्‍न प्राधान्याने सोडविण्याचे आश्‍वासन भारताचे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच पुणे येथील दोन दिवसीय परिषदेत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे, मल्टीस्टेट पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे, अहमदनगर जिल्हा स्थैर्यनिधीचे उपाध्यक्ष वसंत लोढा आदी महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी पतसंस्था व मल्टीस्टेट पतसंस्था फेडरेशनचे प्रतिनिधी यांनी अमित शहा याची भेट घेत विविध मागण्या संदर्भात निवेदन देत केली असता या प्रसंगी शहा यांनी हे आश्‍वासन दिले.

दिलेल्या निवेदनात काका कोयटे यांनी म्हटले आहे की, भारतातील सहकारी पतसंस्थांना आयकर कायदा कलम 80 पी प्रमाणे आयकर माफी असताना देखील आयकर खाते सहकारी पतसंस्थांकडे आयकराची मागणी करतात. आयकर खात्याने आकारणी केलेल्या आयकरावर आपील करावयाची असल्यास 20 रकमेचा भरणा आयकर खात्याकडे करावा लागतो. सहकारी पतसंस्थांनी केलेल्या आपिलाचा निर्णय 100 टक्के सहकारी पतसंस्थांच्या बाजूने लागतो, परंतु 2 ते 3 वर्ष आयकर खात्याकडे हेलपाटे मारावे लागतात आणि नंतर 20 टक्के रक्कम विना व्याज परत मिळते.आयकर कायदा कलम 80 पी नुसार सहकारी संस्थांना आयकर आकारणी माफ असल्याने अशा प्रकारची आकारणी करू नये. तसेच आयकर कायदा कलम 194 नुसार सहकारी पतसंस्थांनी 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेतून काढल्यास त्यावर 2 टक्के इतका टीडीएस कपात केला जातो.

तरी पतसंस्थांना कर माफी असल्याने ही कपात करण्याची आवश्यकता नाही. आयकर कायदा कलम 194 नुसार नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात विविध कार्यकारी सोसायट्यांची 1 कोटी रुपयांची मर्यादा वाढवून 3 कोटी रुपये करण्यात आलेली आहे. परंतु ही सवलत केवळ विविध कार्यकारी सोसायट्यांनाच आहे. त्यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार नाही, तर सहकारी पतसंस्थांमध्ये मोठया प्रमाणात आर्थिक व्यवहार आहे. परंतु सहकारी पतसंस्थांना आयकर माफी असल्याने ही कपात करण्याची देखील आवश्यकता नाही. अशा प्रकारची विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे. या भेटी प्रसंगी केंद्रीय अर्थमंत्री भागवत कराड हे देखील उपस्थित होते. तसेच या प्रसंगी अहमदनगर जिल्हा स्थैर्यनिधी संघाचे उपाध्यक्ष वसंत लोढा, पतसंस्था फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष  शशिकांत राजोबा, उपकार्याध्यक्षा अ‍ॅड.अंजली पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेखा लवांडे, सहसचिव भास्करराव बांगर, संचालक  धनंजय तांबेकर, वासुदेव काळे तसेच मल्टीस्टेट फेडरेशनचे उपाध्यक्ष  अंकलकोटे पाटील, संचालक  कडूभाऊ काळे, शिवाजी कपाळे आदी उपस्थित होते.

सोसायटयांना पतसंस्थांसोबत भागीदारी करण्याची परवानगी द्या – विविध कार्यकारी सोसायट्यांना बहुराज्यीय व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांचा दर्जा देऊन त्यांना विविध व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.परंतु आर्थिक निधी व मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या कामकाजात उद्योगपती आणि भांडवलदारांचा शिरकाव होऊन सहकार चळवळ भांडवलदारांच्या हातात जाऊ शकते.याचा विचार करून विविध कार्यकारी सोसायट्यांना सहकारी पतसंस्थांसोबत सहकार्याचा करार करून भागीदारी करण्याची परवानगी द्यावी.