सत्ता, समाज आणि सत्ताकारण !

केवळ राजकीय सत्ता संपादनात धन्यता मानणाऱ्या मराठा नेतृत्वाने महाराष्ट्रात आणि उर्वरित त्या – त्या राज्यातील सत्ता धन्य झालेल्या ब्राह्मणेतर जातींनी आजचे देशासमोरिल सामाजिक आणि राजकीय फॅसिझम आणण्यात आपला अजाणतेपणी का असेना पण आपला सहभाग दिला, असे खेदाने म्हणावे लागेल ; यात फुले – शाहू – आंबेडकर यांच्या विचारांवर उभ्या असलेल्या राजकीय /सामाजिक संघटनांचा देखिल अपवाद करता येणार नाही!  

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगातील साम्राज्यवादाच्या समर्थनार्थ मांडणी करणाऱ्या इतिसज्ञांनी आपली भूमिका पूर्णपणे बदलली किंवा साम्राज्यशाहीला इतिहासाच्या मांडणीतून  बळ मिळणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी घेतली. परंतु भारतीय समाजातील ब्राह्मणी इतिहासकारांनी मात्र आपल्या तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला पोषक ठरणारी इतिहासाच्या मांडणीपासून फारकत घेतली नाही. परिणामी, या देशात सामाजिक स्वातंत्र्य प्रथम व राजकीय स्वातंत्र नंतर अशा भूमिकेचा ब्राह्मणी राष्ट्रवादाने टिळकांच्या नेतृत्वाखाली गळा आवळला, तो आता सामाजिकच नव्हे तर राजकीय स्वातंत्र्यानेही अंतिम घटका मोजण्याच्या अवस्थेला आणून सोडला.  महात्मा गांधींच्या नेमस्त नेतृत्वात देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, असे एक वेळा मान्य केले तरी; सत्तेचाळीसला मिळालेल्या राजकीय सत्तेच्या परिघात काँग्रेसची सत्ता जहाल किंवा मवाळ असा फरक न करता सनातन ब्राह्मणांच्या हातात विसावली. याचा परिणाम स्वातंत्र्योत्तर काळात पारंपरिक जातिव्यवस्थेच्या सांस्कृतिक परंपरेला उखडून लोकशाही संस्कृती रूजवण्याचा पहिल्या दशकातच जर काँग्रेसी सत्तेने कार्य केले असते तर आज देशात उफाळलेला ब्राह्मणी फॅसिझम तिथेच गतप्राण झाला असता. परिणामी प्रथम क्रांतीबा फुले आणि त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चळवळीने उभे जातीविनाशाचे तत्वज्ञानही तेथेच खुडून टाकण्याचे फॅसिझमच्या पायाभरणीचे कार्य काँग्रेसने केलेले कार्य आज त्यांच्याच अस्तित्वावर उठले आहे.  काँग्रेसच्या या ब्राह्मणी सुप्त फॅसिझमला जोतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वेळीच ओळखले होते. त्यामुळे या दोन्ही महापुरूषांनी जाती निर्मूलनाचे तत्वज्ञान उभे केले. या दोन्ही महापुरूषांनी उभ्या केलेल्या तत्वज्ञानातून ब्राह्मणेतर आणि दलित अशा देशातील पंच्याऐंशी टक्के समाजाच्या आंदोलनाला आकार दिला. परंतु फुलेंची सत्यशोधक चळवळ राजकीय विलीनीकरणातून सामाजिक उद्दिष्टांपासून फारकतच घेतली असे नाही तर चळवळच संपवली. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची चळवळ हीच जातीनिर्मूलनाच्या ध्येयाने मैदानात उतरली. परंतु जाती संस्कृतीला तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या खोटा इतिहास मांडणीतून ब्राह्मणेतर जातींना आपल्या कवेत घेतले. पुढे आंबेडकरी चळवळदेखील सामाजिक आंदोलन करित असली तरी राजकीय चळवळ म्हणूनच ती ठळक झाली. परिणामी या जातींना ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागिदारी’ ब्राह्मणी जातीग्रस्त व्यवस्थेला धक्का न देता राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयोग झाला. ब्राह्मणी प्रभावाखालील जातीग्रस्त व्यवस्था तशीच कायम ठेवून ब्राह्मणी व्यवस्थेला फार हानी पोहोचवू शकणार नाही, ही खात्री असल्यामुळे शुध्द ब्राह्मण्यधार्जिण्या राजकीय पक्षांनीही अशा पक्षांशी हातमिळवणी करायला संकोच केला नाही. परिणामी, उत्तर भारतात समाजवादी विचारातून पुढे आलेल्या ओबीसी नेत्यांनीही पुढे ब्राह्मण्यधार्जिण्या असणाऱ्या राजकीय पक्षांशी हातमिळवणी करण्यात कसूर केली नाही. त्यातच उत्तर प्रदेशात अशा उद्दिष्टविहीन म्हणजे जातीनिर्मूलनाच्या उद्देशापासून फारकत घेतलेल्या दलित-ओबीसी या काहीश्या समदु:खी असणाऱ्या पक्षांमध्येच मतभेद शत्रूभावी होण्यात झाले. या शत्रूभावामुळे टपलेल्या संघप्रवृत्तींना मोकळे रान मिळाले.