सत्ता, सभागृह आणि लोकशाही ! 

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना संजय राऊत यांनी विधीमंडळाचा केलेला उल्लेख चोरमंडळ असा केला होता, सर्वपक्षीय आमदारांनी त्यांच्या या वक्तव्यावर टीका केली होती; परंतु, महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी टीका करूनही दुरावा येणार नाही, याची काळजी घेतली होती. विधीमंडळात कोण कसे आहेत, याविषयी आम्हाला काही देणेघेणे नाही; परंतु, लोकशाहीच्या राज्यस्तरीय सर्वोच्च असणाऱ्या सभागृहाचा अशा शब्दांत उल्लेख करणे हा एकप्रकारे संविधानिक संस्थेचा अपमान आहे म्हणूनच तो संविधान विरोधी आहे, असे आमचे स्पष्ट मत होते.. एकमात्र खरे की, देशात लोकशाही आणि संविधान रक्षणाची भाषा भाजपविरोधी पक्षांकडून सातत्याने येत असते. त्यामुळे, सत्तेत असणारी भाजप आणि विरोधात असलेल्या काॅंग्रेससह इतर सर्व विरोधी पक्ष यांची संविधान रक्षक किंवा संविधानवादी प्रामाणिकता तपासणे गरजेचे आहे. देशात जवळपास ७० वर्ष म्हणजे दीर्घ कालावधी काँग्रेसची एकछत्री सत्ता राहिली. या सत्ता काळात काँग्रेसने प्रत्येक राज्यात एक रूलिंग कास्ट बनवली. त्यातून राज्यांची सत्ता त्या सरंजामी शेतकरी असणाऱ्या जातींकडे कायम ठेवली. परिणामी समाजाच्या इतर घटकांवर अन्याय होत राहिला. त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्वही डावलले गेले. याशिवाय काँग्रेस च्या काळात ज्याही पक्षांचा किंवा प्रादेशिक पक्षांचा उगम झाला त्या सर्व पक्षांनी काँग्रेसचे अनुकरण केले. काँग्रेसमध्ये गांधी- नेहरू घराण्याकडे सत्ता राहिली. तोच पायंडा देशातल्या सर्व प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी उचलला. यात कोणत्याही राज्याचा राजकीय पक्ष अपवाद नाही. परिणामी पक्षांतर्गत लोकशाही सर्वच राजकीय पक्षात नावालाही राहिली नाही. पक्ष हा व्यक्ती आणि कुटुंब यांच्या ताब्यात राहिला आणि मग पक्षावर मनमानी कारभार हा व्यक्ती आणि कुटुंबाचा सुरू राहिला. त्यातून राजकीय सत्ता आपल्या हातात ठेवत अनेक बेकायदेशीर गोष्टी केल्या गेल्या. ज्या आज ईडी आणि सीबीआय सारख्या संस्थांच्या दबावात उघड होत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला भारतीय जनता पक्षासारखा राजकीय पक्ष हा घराणेशाहीला वाव देत नसला तरी तो ऐकूनच लोकशाही विरोधी मानसिकतेचा आहे. शिवाय त्या मानसिकतेचा हा केडर बेस पक्ष असल्यामुळे, पक्षावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक  संघाचे पूर्णपणे नियंत्रण आहे. त्यामुळे या पक्षात कोणाच्याकडे काय सत्ता द्यावी, हा कोणताही निर्णय संघ जसा घेतो तसा लोकशाहीवर पूर्ण अंकुश ठेवणं किंवा लोकशाहीच्या प्रचलित गोष्टी बाधित करणं, या बाबीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर्रास करीत आहे. देशाच्या राजकीय जीवनात जर आपण पाहिले तर, भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहिलेला राजकीय पक्ष म्हणून आपल्याला मतभेद असले तरी, डाव्या पक्षांचीच नावे घ्यावी लागतात. कम्युनिस्ट पक्षाचे अनेक केंद्रीय मंत्री, अनेक मुख्यमंत्री होऊन गेले. परंतु, त्यांनी कधीही भ्रष्टाचारामध्ये आपला सहभाग दिला नाही. किंबहुना, पक्षाच्या पॉलिटिब्युरोच्या मतानुसार नुसार झालेले निर्णय त्यांनी शिरोधार्य मानले. राजकीय सत्ता बऱ्याच राज्यांची त्यांच्या हातात राहिली. आघाडीच्या काळात केंद्रीय सत्तेतही कम्युनिस्ट पक्षांचा पाठिंबा राहिला. परंतु, प्रत्यक्ष सत्तेत त्यांनी सहभाग दिला नाही. एकमात्र निश्चित की,  त्यांचे त्याकाळी केंद्रीय मंत्री असणारे गृहस्थ देखील वस्तीगृहात वास्तव्य करायचे आणि पगार म्हणून केवळ महिन्याला एक रुपया ते शासनाच्या रकमेतून मानधन म्हणून घ्यायचे. या बाबी जर आपण पाहिल्या तर काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या समकक्ष विचारांचे असणारे पक्ष त्याचप्रमाणे भाजप आणि भाजप सारख्याच उजव्या विचारसरणी जोपासणारे राजकीय पक्ष या सगळ्यांपेक्षा डाव्या पक्षांची राजकीय सत्ता आणि भूमिका निश्चितच निस्पृह राहिली आहे. परंतु, लोकशाहीच्या अनुषंगाने डाव्या पक्षांच्या विषयी कायम प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले. त्यात देखील काँग्रेस आणि भाजप यांचाच मोठा हात आहे. देशाच्या आगामी वाटचालीत कम्युनिस्ट पक्षांना आता स्थान उरले नसले तरी देशाच्या राजकीय सत्तेच्या इतिहासात त्यांची निस्पृह कामगिरी निश्चितपणे देशाला स्मरणात ठेवावी लागेल!