आरक्षणाच्या संघर्षात राहून गेलेले राजकारण! 

राज्यातील ओबीसी-मराठा आरक्षणाचा प्रश्न समाजात संघर्षावर येत असताना, आगामी काळात अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांकडे दुर्लक्ष होणे, साहजिकच आहे! मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यातील मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडला. राजस्थान, तेलंगणा यातही तो आता पार पडेल. पाच राज्यांमधला शेवटचा टप्पा हा ३० तारखेला पूर्ण होईल आणि त्यानंतर ३ डिसेंबरला या पाचही राज्यांचे निकाल समोर येतील. अर्थात हे राजकीय निकाल काय असतील, यावर अनेक सर्वे आपापल्या पद्धतीने व्यक्त होत आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात मतदानाच्या टक्केवारीत मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ज्या राज्यांमध्ये मतदान झाले त्यामध्ये मतदारांनी अतिशय उत्स्फूर्तपणे मतदान केल्याचं दिसून येत आहे. ज्या-ज्या वेळी उत्स्फूर्त मतदान होते किंवा मतदानातील टक्केवारी वाढते, त्या त्यावेळी निश्चितपणे सत्ता पक्षाला त्याचा फटका बसतो. परंतु, हे झाले अँटी इन्कंबन्सीच्या संबंधात. सध्याच्या राजकीय निवडणुका या अँटी इनकंबन्सी या तत्त्वावर नसून, आगामी काळातील देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सूत्राची निश्चिती करणाऱ्या आहेत. पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर लगोलग लोकसभेच्या निवडणुका लागतील. या पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांवर लोकसभेच्या निवडणुकांचे अंदाज व्यक्त होतील. एकंदरीत देशाची परिस्थिती आणि मतदारांची मानसिकता पाहता, मतदानात वाढ होणारी टक्केवारी, ही निश्चितपणे सत्ताधारी पक्षांना धडधड भरवणारी आहे! अर्थात, या राज्यांमध्ये काही प्रमाणात इतर पक्षांनी भाजप आणि काँग्रेस या दोघांपेक्षाही वेगळी वाट चोखाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये एक समान दुवा म्हणजे बहुजन समाज पक्ष हा मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड अशा तिन्ही राज्यांमध्ये वेगळी भूमिका वठवतो आहे. बहुजन समाज पक्ष हा इंडिया आघाडीचा देखील भाग नाही. त्यामुळे राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांमध्ये तो भाजप आणि काँग्रेस यापैकी कोणाचे समीकरण बिघडवतो, हे पहावे लागणार असले तरी तिसऱ्या पक्षाची उपस्थिती ही नेहमीच सत्ताधारी पक्षाच्या पथ्यावर असते. अर्थात, बसपा हा तेलंगणातही आपले उमेदवार मोठ्या प्रमाणात लढवतो आहे. त्यामुळे या पक्षाचा लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने इंडिया आघाडीशी बार्गेनिंग वाढवण्याच्या दृष्टीने एक ताकद वाढविण्याचा प्रकार असावा काय, ही देखील शंका या निमित्ताने उपस्थित होते. मध्य प्रदेश मध्ये अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वातील समाजवादी पार्टीनेही काही जागा लढवल्या; तर, छत्तीसगडमध्ये गोंडवाना पक्षासोबत बसपाची युती झाली आहे. परंतु, मतदानाच्या दिवशी ज्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात मतदार मतदानासाठी बाहेर पडले, यावरून या राज्यांमध्ये राजकीय चुरस ही दोन पक्षांमध्येच अधिक आहे! आणि ती म्हणजे काँग्रेस आणि भाजप. त्यामुळे, अन्य पक्षांची उपस्थिती जरी या निवडणुकीत राहणार असली तरी, ती फारशी दखल घेण्याजोगी असणार नाही. किंबहुना, निवडणुकीच्या निकालावर ते परिणाम करणारे फारसे ठरणार नाही, याची शाश्वती विश्लेषक देत आहेत. यावरून पाचही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये आणि खास करून त्यातील चार राज्य राजस्थान मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप अशी थेट लढत असणार आहे. अर्थात, तेलंगणामध्ये सत्ताधारी बीआरएस हा पक्ष चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली लढत देईल. त्याच्यासोबत काँग्रेस हा प्रमुख स्पर्धक पक्ष असणार आहे. परंतु, भाजपही त्या ठिकाणी मुसंडी मारणार की काय याची शक्यता फारशी व्यक्त करताना कोणी दिसत नाही. याचाच अर्थ सध्या निवडणूक होत असलेल्या पाच राज्यांमध्ये केंद्रीय सत्ताधारी  नेते यावर प्रचार यंत्रणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले असले तरी, भारतीय जनता पक्षाच्या फार हिताची दिसून येत नाहीत हे आतापर्यंतचे समोर आलेले वास्तव आहे. एकंदरीत  या विधानसभा निवडणुकींवरून देशाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे अंदाज देशातील तज्ञ ३ डिसेंबर नंतर व्यक्त करू लागतील त्यामुळे तज्ञ जेव्हा असा अंदाज व्यक्त करायला लागतात तेव्हा, मतदारांच्या मानसिकतेला देखील आकार यायला लागतो!