नोकरशाहीचे राजकीयीकरण!

भारतासारख्या विशाल अशा देशाचा डोलारा नोकरशाहीवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच या नोकरशाहीला पोलादी चौकट म्हटले जाते. मात्र कधी-कधी ही पोलादी चौकट भेदण्याचा प्रयत्न होतो की, काय? असा सवाल उपस्थित होतो. नोकरशाहीचे राजकीयीकरण होत असल्याचा आरोप होतो आहे, आणि केरळ सरकारने दोन आयएएस अधिकार्‍यांचे केलेले निलंबन. यामुळे संशयाचे धग आणखी गडद होतांना दिसून येत आहे. केरळच्या या दोन अधिकार्‍यांनी उघडपणे भूमिका घेतल्यामुळे त्यांचे निलंबन करण्यात आले. मात्र आजमितीस किती अधिकारी गुप्तपणे या बाबी हाताळतात आणि करतात, त्यांची मोजदाद नाही. त्यामुळे भारतातील नोकरशाहीचे राजकीयीकरण म्हणजे राजकीय हितसंबंधांचा प्रभाव आणि नागरी सेवकांच्या कामकाजावर आणि निर्णयांवर दबाव असल्याचे अधोरेखित होतांना दिसून येत आहे. महाराष्ट्राचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग, निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच पदावरून हटवलेल्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांचे उदाहरण पुरसे बोलके आहे. त्यामुळे नोकरशहा आजमितीस कोणत्या तरी राजकीय पक्षांशी बांधील असल्याचे दिसून येत आहे. नोकरशाहीचे राजकीयीकरण सोप्या भाषेत सांगायचे तर जनतेची सेवा करण्याऐवजी आणि नियमांना चिकटून राहण्याऐवजी, काही नोकरशहा राजकीय नेते किंवा पक्षांना अनुकूल करू शकतात, तशी भूमिका ते घेतांना दिसून येतात. खरंतर नोकरशहा तटस्थ असणे आवश्यक आहे. जेव्हा ते एखाद्या राजकीय गटाला अनुकूल करतात तेव्हा ते सर्वांना समान वागणूक देऊ शकत नाहीत. लोकांना असे वाटू शकते की नोकरशहा त्यांच्या फायद्यासाठी काम करत नाहीत तर राजकीय फायद्यासाठी काम करतात. यामुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्‍वास उडू शकतो.राजकारण आणि नोकरशाही यांचे मिश्रण केल्याने काहीवेळा भ्रष्ट व्यवहार होऊ शकतात, जेथे सत्ता आणि पैसा अयोग्यरित्या हात बदलतात. राजकीय हितसंबंध अदूरदर्शी असू शकतात. जर नोकरशहांनी ते पूर्ण केले तर देशाच्या दीर्घकालीन विकासाला फटका बसू शकतो. त्यामुळे नोकरशाहीचे राजकीयीकरण रोखण्याची खरी गरज निर्माण होतांना दिसून येत आहे. केरळमध्ये ज्या या दोन अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगांची कारवाई करण्यात आली असली तरी त्याला निमित्त मात्र व्हॉट्स गुप्र ठरल्याचे दिसून येत आहे. 2013 बॅचचे आयएएस अधिकारी गोपालकृष्णन यांनी ‘मल्लू हिंदू ऑफिसर्स’ नावाचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार केल्याची बाब समोर आली. यानंतर झालेल्या गोंधळानंतर त्यांनी सारवासारव करत, आपला फोन हॅक झाल्याचा ड्रामा करत पोलिस तक्रार केल्यानंतर त्यांची चूक आणि सारवासारव पोलिस तपासांत स्पष्ट झाली. तर दुसरे आयएएस अधिकारी एन. प्रशांत यांनी आपल्याच वरिष्ठ अधिकार्‍यांविषयी फेसबुकसारख्या सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्ट करत गंभीर आरोप केले. त्यानंतर केरळच्या प्रशासनात खळबळ उडाली. खरंतर एन. प्रशांत यांना आपल्या वरिष्ठांविषयी काही तक्रार असेल तर त्यांनी थेट आपल्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे तक्रार करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी त्यांनी सोशल मीडियाचा आधार घेत, आतल्या बाबी जगजाहीर केल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आले आहे. या दोन अधिकार्‍यांवरील कारवाईनंतर नोकरशाहीचे राजकीयीकरण करण होत असल्याची टीका होतांना दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता अनेक अधिकार्‍यांनी आपली सेवा समाप्तीपूर्वीच राजीनामा देवून खासदार, आमदार होत राजकारणात प्रवेश केला आहे. वास्तविक पाहता एका अधिकार्‍याला लगेचच राजकारणात यशस्वी होणे शक्य होत नाही, मात्र त्यांनी निर्माण केलेले लागेबांधे, अर्थपूर्ण देवाणघेवाणीतून निर्माण केलेली संपत्ती, आणि राजकीय हितसंबंधाच्या जोरावर ते सहजरित्या आमदार, खासदार होतांना दिसून येतात. त्यामुळे राजकारण आणि नोकरशाहीकरण यात कुठेतरी गल्लत होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे याला अटकाव करण्याची खरी गरज आहे. जर नोकरशाही आणि राजकारण एकाच नाण्याच्या दोन बाजू झाल्यास भारतात भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत अराजकता माजण्यास वेळ लागणार नाही, त्यामुळे संसदेच्या पटलावर यासंदर्भात विशेष कायदे करण्याची खरी गरज आहे. यासोबत हिंदू-मुस्लिम सारखे वाद जर आयएएस अधिकार्‍यांकडून निर्माण होत असतील तर, त्यांना प्रक्षिणादरम्यान कोणते प्रशिक्षण दिले जाते, असा सवाल उपस्थित होतो. खरंतर अधिकार्‍यांनी सर्व नागरिक समान ठेवून तटस्थेने काम करण्याची खरी गरज आहे.