भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यापासून ते आजपर्यंतचे भारतीय राजकीय आपल्या डोळ्यासमोर उभे आहे. या राजकारणात पोत सा
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यापासून ते आजपर्यंतचे भारतीय राजकीय आपल्या डोळ्यासमोर उभे आहे. या राजकारणात पोत सातत्याने बदलतांना दिसून येतो. खरंतर राजकारणात यशस्वी व्हायचे असेल तर काही नियम आहेत, ते पाळावे लागतात. अनेक कार्यकर्त्यांना, नेत्यांन आपल्या महत्वाकांक्षेला मुरड घालावी लागते, तरच राजकारणात यश मिळते. खरंतर 1951-52 पासून ते 1967 पर्यंत देशात काँगे्रसची एकहाती सत्ता होती. या काळाचा विचार केल्यास राजकीय निष्ठा आपल्या पक्षाभोवती नेहमीच असायच्या. मात्र 1967 नंतर या राजकारणात बदल व्हायला लागला. आपले प्रस्थ राखण्यासाठी राजकीय निष्ठा खुंटीला टांगण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. मात्र तो अल्पसा होता, त्यामुळे अपवादात्मक उदाहरणे सोडल्यास राजकीय निष्ठा खुंटीला टांगणारे तसे कमीच. मात्र 1990 नंतर ते आजपर्यंतचा काळ बघितल्यास राजकीय निष्ठा खुंटीला बांधून ठेवणार्यांची संख्या सातत्याने वाढतांना दिसून येत आहे. 2014 मध्ये काँगे्रस सत्तेत येणार नाही, तसेच मोदी यांची असलेली हवा या कारणांचा बोध घेत अनेकांनी आपल्या राजकीय निष्ठा खुंटीला बांधून राजकीय पक्षांतर करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांचा हा निर्णय 2014, 2019 आणि 2024 मध्ये खरा ठरल्याचे दिसून येते. त्यामुळे राजकारणात वारे जिकडे जाईल तिकडे जाणारे कमी नाहीत. वारे सारखं बदलत असतेच, त्यामुळे राजकीय निष्ठा बदलणारे अनेक आहेत. मात्र त्यामुळे त्यांचे राजकारण उंचीवर जात नाही. आजमितीस असे पक्षांतर करणार्यांना किंवा राजकीय निष्ठा खुंटींला बांधून ठेवणार्यांना मोठी पदे मिळत नाही हे ही तितकेच खरे म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे रण तापले आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या पक्षनिष्ठा कुठे आहे, याचा विचार करण्याची खरी गरज आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येकवेळेस दोन राष्ट्रीय आणि दोन प्रादेशिक अशा चार पक्षांमध्ये प्रामुख्याने निवडणुका पार पडायच्या. मात्र यंदा प्रथमच प्रमुख सहा पक्षांत निवडणुका होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे यंदा मतदारांचा आणि राजकीय नेत्यांचा खरा कस लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे पारडे जड राहिले होते. या निवडणुकीचा विचार केल्यास महाविकास आघाडीने एका अपक्षाच्या मदतीने तब्बल 31 जागा मिळवल्या होत्या तर दुसरीकडे महायुतीने केवळ 17 जागा मिळवल्या होत्या. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे पारडे जड राहिले होते. काँगे्रसने सर्वाधिक 13 जागा जिंकत महाराष्ट्रात नंबर एकचा पक्ष होण्याचा बहुमान मिळवला होता. त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका होत आहे. या निवडणुकीत विचार केल्यास महाविकास आघाडीने तिन्ही पक्षात 85-85-85 जागांचे वाटप केले आहे. उर्वरित 33 जागा कुणाच्या वाट्याला जाणार आहे, याचे कोणतेही उत्तर महाविकास आघाडीने दिलेले नाही. वास्तविक पाहता काँगे्रसने सर्वाधिक 13 जागा मिळवल्यामुळे काँगे्रसची 100 पेक्षा अधिक जागांवर निवडणूक लढवण्याची इच्छा आहे. आणि ती रास्त आहे. तर दुसरीकडे ठाकरे यांच्या शिवसेनेने सर्वाधिक जागा लढवून देखील त्यांना सर्वाधिक जागा निवडून आणता आल्या नाहीत. त्यामुळे यंदा विधानसभा निवडणुकीत देखील जास्त जागा लढवण्यात काय हशील आहे, जर त्या निवडून आणता येणार नसतील तर. खरंतर ज्या जागेवर ज्या पक्षाचा उमेदवार ताकदवर आहे, आणि निवडून येईल याचा विचार करण्याची खरी गरज होती. त्यामुळे ठाकरे गट सर्वाधिक जागा लढवून देखील त्या निवडून येणार नसतील तर ठाकरे गट महायुतीच्या सोयीचे तर राजकारण करत नाही ना ? असा देखील प्रश्न उपस्थित होतो. खरंतर लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार गटाने केवळ 10 जागा लढवून त्यांचे 8 उमेदवार निवडून आले होते. कमी उमेदवार लढून देखील सर्वाधिक जागा जिंकण्याचा त्यांचा स्ट्राईक रेट चांगला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडीने समन्वयाने घेण्याची खरी गरज आहे.
COMMENTS