पोलिस भरती आणि पावसाळा

लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे अनेक परीक्षा पुढे ढकलण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली होती. देशभरात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून अर्थात युपीएसीकडून घेण्यात येणारी, एमपीएससीकडून घेण्यात येणारी परीक्षा तसेच पोलिस भरतीची परीक्षा देखील पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. नुकतेच निवडणुकीचे निकाल लागले असून, परीक्षांना पुन्हा एकदा सुरूवात झाली आहे. यूपीएससीची परीक्षा रविवारी 16 जून रोजी देशातील विविध केंद्रांवर घेण्यात आल्या. त्यातच पावसाळा आणि पेपर सकाळी साडेनऊ वाजता असल्यामुळे अनेकांना आपल्या परीक्षेवर पाणी सोडण्याची वेळ आली होती. कारण वर्षभर केलेला अभ्यास, मात्र पावसाळा आणि त्यातच दूरवरचा प्रवास यामुळे अनेक उमेदवार वेळेत पोहोचू शकले नव्हते, त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रांवरच हंबरडा फोडला होता, तर विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी देखील परीक्षाकेंद्रावर गलका केला होता, यासंदर्भातील उदाहरण ताजे असतांनाच महाराष्ट्रात पोलिसांच्या 17 हजार जागांसाठी मैदानी चाचणी घेण्यात येणार आहे. ही मैदानी चाचणी बुधवार अर्थात 19 जूनपासून सुरू होणार आहे. एकतर भर पावसाळा, त्यातच मैदानावर चिखल असण्याचा जास्त संभव अशा परिस्थितीत उमेदवार आपला बेस्ट परफॉर्मन्स कसा देवू शकेल, याचा प्रशासनाने विचार करण्याची खरी गरज आहे. वास्तविक पाहता, प्रशासन नेमके कोण चालवत आहे, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. प्रशासन जर संवेदनशील नसेल, उमेदवारांच्या भावना त्यांना समजत नसेल तर, अशा गेंड्याची कातडी असलेल्या प्रशासनाकडून लोकभिमुख निर्णयाची काय अपेक्षा करणार. वास्तविक पाहता राज्यात पोलिस दलात हजारो पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेवर ताण पडत होता. त्यामुळे गृह विभागाने यंदा जम्बो पोलिस भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यानुसार गृह विभागाने तब्बल 17 हजार 471 पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. 2022-23 मध्ये पोलिस भरतीसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. पण लोकसभा निवडणुकीच्या कामाचा ताण असल्याने पोलिस भरती प्रक्रिया राबवणे शक्य नव्हते. निवडणुकीचा ताण कमी झाल्यावर भरतीची तयारी केली गेली. मात्र भरती प्रक्रियेतील महत्वाचा टप्पा अर्थात मैदानी चाचणी ऐन पावसाळ्यात कशी राबवावी, यावर प्रश्‍नचिन्ह पोलिस प्रशासन निर्माण करू शकले नाही का. राज्यभरात 17 लाख 76 हजार 256 उमेदवारांची मैदानी चाचणी बुधवारपासून सुरू होत आहे. पोलिस शिपाई, चालक, सशस्त्र पोलिस शिपाई, तुरुंग विभाग शिपाई, बँडसमन या पदासाठी ही भरती होत आहे. या भरतीमध्ये एकाच उमेदवाराने दोन पदांसाठी देखील अर्ज केले आहेत. त्यामुळे अशा उमेदवारांसमोर दुहेरी कोंडी आहे. कारण एका उमेदवारांने सातारा आणि नागपूर साठी अर्ज भरले असल्यास त्या उमेदवारांचे आज सातारा येथे मैदानी चाचणी तर उद्या नागपूरमध्ये मैदानी चाचणी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे 24 तासांमध्ये उमेदवारांने सातारा आणि नागपूर अंतर कसे पार करावे, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर आणि परफॉर्मन्सवर गदा येणार आहे. त्याचबरोबर यंदा मान्सून राज्यात वेळेआधीच दाखल झाल्यामुळे पावसाळा जोमात सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मैदानावर सराव देखील करता आलेला नाही. अशापरिस्थितीत मैदानी चाचणी होत आहे. त्यामुळे खरंतर राज्य सरकारने मैदानी चाचणी दोन महिने पुढे ढकलण्याची गरज होती. ही चाचणी सप्टेंबर महिन्यामध्ये घेण्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे या विद्यार्थ्यांना सराव करण्यात वेळ मिळेल, शिवाय सप्टेंबर महिन्यात पावसाचा जोर कमी असेल, आणि मैदानावर चिखल नसेल, कारण आजमितीस मैदानावर चिखल मोठ्या प्रमाणावर आहे, अशा परिस्थितीत जर मैदानी चाचणी घेण्यात येणार असेल तर, तो विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा येण्यासारखा प्रकार आहे. कारण लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका आपण पावसाळ्यात घेत नाही, कारण त्याचा प्रभाव मतदानावर पडेल म्हणून या निवडणुका ऑक्टोबर किंवा एप्रिल, मे महिन्यात घेतो, याचे प्रमुख कारण म्हणजे मतदानाची टक्केवारी वाढावी आणि मतदारांमध्ये उत्साह कायम असावा, मात्र पोलिस भरतीसाठी हे तत्व पाळले जात नाही. त्यामुळे ही परीक्षा पुढे ढकलल्यास पुन्हा विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता अशा दुहेरी कोंडीत सरकार असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र यातून निर्णय घेवून मार्ग काढण्याची गरज आहे.