पक्षफुटी आणि परतीचे दोर

राजकारणातील विश्‍वासार्हता आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. राजकारणात पूर्वी शब्दाला खूप जागले जायचे, मात्र अलीकडच्या काही दशकांपासून सोयीचे राजकारण करण्याचा प्रघात पडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सत्ताकेंद्राशी सर्वांची जवळीक निर्माण होतांना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे अजूनही काही प्रमाणात राजकारणांत तत्वाला महत्व दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे तत्वांमुळे उघडपणे जरी काही भूमिका घेता येत नसल्या तरी, आतून त्या भूमिका घेतल्या जातात, त्याचा प्रत्यय वारंवार महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिसून येतो. नुकतीच महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद संंपन्न झाली, त्यामध्ये पक्षातून बाहेर पडेलेले आमदार, नेते परत आल्यास त्यांना परत पक्षात घेणार का, अर्थात या प्रश्‍नांचे उत्तर नाही, किंवा हो असे अपेक्षित होते, किंवा तत्कालीन भूमिका पाहून निर्णय घेता येईल असे उत्तर अपेक्षित असतांना सवाल ही पैदा नही होता, असे मोघम उत्तर देवून भविष्यात देखील या आमदारांना परतीचे दार उघडे ठेवल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने देखील पक्षातून बाहेर पडणार्‍यांच्या हाती पक्ष बहाल केला होता. त्यामुळे पक्षाची स्थापना ज्यांनी केली, पक्षाचे विद्यमान कार्याध्यक्ष आहेत, संस्थापक अध्यक्ष आहेत, त्यांना डावलून पक्ष आणि चिन्ह बाहेर पडणार्‍यांच्या हाती निवडणूक आयोगाने सोपवले होते. अर्थात त्यासाठी कोणते निकष आयोगाने लावले, ते त्यांनाच माहित. मात्र या पक्षफुटीनंतर प्रथमच निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत जनता नेमकी कुणाला स्वीकारते असा सवाल उपस्थित होत होता. मात्र जनतेचे मूळ पक्ष असलेल्यांनाच स्वीकारल्याचे या निकालावरून दिसून येत आहे. ही संपूर्ण पार्श्‍वभूमी सांगण्याचे कारण म्हणजे नुकतीच महाविकास आघाडीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पक्षातून बाहेर पडणार्‍यांना परत पक्षात घेणार नसल्याची ग्वाही देण्यात आली. वास्तविक पाहता पक्षातून बाहेर पडणार्‍यांना पक्षात घेणार नाही, म्हणजेच पक्षातून गेलेल्यांना परतीचे दोर आपण कापत असल्याचे सुतोवाच यातून करण्यात आले. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे आगामी काही दिवसांत जे परत पक्षात येतील त्यांना घेण्यासाठीच ही व्यूहरचना असल्याचे दिसून येत आहे. कारण अहमदनगरमधील आमदार नीलेश लंके पक्षफुटल्यानंतर अजित पवार गटात गेले होते. मात्र लोकसभा निवडणूक लढण्यासाठी ते पुन्हा शरद पवारांच्या पक्षात दाखल झाले. त्यामुळे जे ताकदीचे नेते असतील, आणि ज्यांना पुन्हा आपल्यासोबत यावे वाटत आहे, त्यांनी वेळेत यावे यासाठीच तर हा सूर नसावा. खरंतर विधानसभा निवडणुकीसाठी उणे-पुरे तीन-साडेतीन महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. अशावेळी नवखा उमेदवार मतदारसंघात निवडणूक लढण्यासाठी उतरवणे म्हणजे अवघड. कारण त्या उमेदवारला त्या मतदारसंघाचे प्रश्‍न माहित असले पाहिजे. तेथील जनतेशी त्याची नाळ जोडलेली हवी, तरच विकासाचा मार्ग गाठता येतो, त्याचप्रकारे निवडून ही येता येते. त्यामुळे ही तयारी करण्यास बराच अवधी जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर काही नेते परत फिरले तर, निवडणूक सोपी जाईल असाच तर या नेत्यांचा सूर नसावा ना. वास्तविक पाहता निवडणूक म्हटली दोन पक्ष आलेच. त्याचप्रकारे शिंदे गट आणि अजित पवार गटाला जनतेने स्वीकारले नसल्याचे दिसून येत आहे. एकप्रकारे शिंदे गटाने तरी 7 खासदार निवडून आणले, मात्र दुसरीकडे पवार गटाला केवळ एकच खासदार निवडून आणता आलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात फुटीनंतर कुणाला स्वीकारले आणि कुणाला नाकारले, याचे उत्तर काही प्रमाणात लोकसभा निवडणुकीत मिळाले असले तरी, त्याचे पूर्ण उत्तर विधानसभा निवडणुकीत मिळेल यात शंका नाही.