पार्थ पवारांचा 1800 कोटींचा जमीन घोटाळा ?

पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव पार्थ पवार यांनी पुण्यातील प्रतिष्ठित आणि महागड्या कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर जमीन ज्याची आजची बाजारातील किंमत 1800 कोटींच्या घरात आहे, ती जमीन अवघ्या 300 कोटी रूपयांना खरेदी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. याविरोधात विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल चढवल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याच्या शक्यता व्यक्त होत आहे.
पार्थ पवार यांच्या मालकीची अमेडिया कंपनी आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील या सहमालकाविरोधात आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप केले जात आहेत. या जमिनीची बाजार किंमत सुमारे 300 कोटी रुपये असल्याचे कागदोपत्री दाखवले गेले, मात्र या जागेची आजची किंमत 1800 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आचारसंहितेच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सदर जमीन ही महार वतनाची असल्यामुळे कायद्यानुसार तिचा व्यवहार करता येत नाही, असा तज्ज्ञांचा दावा आहे. वतनधारक जमीन विकली गेल्यास त्या किमतीचा काही भाग सरकारला नजराण्याच्या स्वरूपात द्यावा लागतो. मात्र, या व्यवहारातील कागदपत्रांमध्ये असा कोणताही उल्लेख नसल्याचे सांगितले जात आहे. कागदोपत्री हा व्यवहार पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर या शीतल तेजवानी यांच्या कंपनीसोबत झाला असल्याचं भासवले असले, तरी प्रत्यक्षात अमेडिया कंपनीने मूळ गायकवाड आणि 274 जमिनमालकांसोबत खरेदी खत नोंदवले असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणातील आर्थिक देवाणघेवाण, चेक, एनईएफटी व्यवहार किंवा बँक पुरावे, हे नोंदणी दस्तावेजात जोडले गेले नाहीत, यावरून या व्यवहारात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

स्टँप ड्युटीची माफी मिळवत भरले केवळ 500 रूपये
अमेडिया कंपनीने या जमिनीची खरेदी करताना आयटी पार्क उभारणीच्या नावाखाली सरकारकडून स्टँप ड्युटी माफी मिळवल्याचे आरोपात नमूद करण्यात आले आहे. 22 एप्रिल 2025 रोजी कंपनीने आयटी प्रकल्पाचा ठराव केला आणि फक्त दोन दिवसांत म्हणजे 24 एप्रिल रोजी उद्योग संचालनालयाने त्यावर स्टँप ड्युटी माफ, असा शेरा नोंदवला. इतक्या वेगाने झालेल्या प्रशासकीय हालचालींनी संशय निर्माण केला आहे. आश्‍चर्य म्हणजे, या संपूर्ण व्यवहारासाठी फक्त 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी भरल्याचे समोर आलं असून, एवढ्या मोठ्या मूल्याच्या जमिनीचा व्यवहार फक्त काही आठवड्यांत पूर्ण झाला. हे सर्व घडत असताना, संबंधित कंपनीला कोणताही पूर्वानुभव नसल्याचं आणि तरीही तीला सरकारी सवलती कशा मिळाल्या? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

प्राथमिक चौकशीचे आदेश : मुख्यमंत्री फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यासंदर्भात बोलतांना म्हणाले की, सदर प्रकरणासंदर्भात मी सर्व माहिती मागवली आहे. महसूल विभाग, आयजीआर, लँड रेकॉर्ड्स याची सर्व माहिती मागितली आहे. योग्य ते चौकशीचे आदेशही मी दिलेले आहेत. सर्व माहिती आणि प्राथमिक चौकशीच्या आधारावर मी जे सांगायचे ते सांगेन.अद्याप माझ्याकडे पूर्ण माहिती आलेली नाही. प्राथमिकदृष्ट्या जे मुद्दे समोर येत आहेत. ते गंभीर आहेत. त्यामुळे त्याबाबत योग्य माहिती घेऊनच बोलले पाहिजे. त्यादृष्टीने आज माहिती मिळाल्यानंतर शासनाची पुढची कारवाई काय आहे, त्याबाबत दिशा स्पष्ट करू.

महार वतनाची जमीन हडपण्याचा डाव : दानवे
फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे आणि महार वतनाच्या जमिनी खिशात घालायच्या. हा आहे अजित दादांचा पुरोगामी महाराष्ट्र, अशा शब्दांत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी अजित पवारांवर निशाणा साधला आहे. पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीवर त्यांनी आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप केले आहेत.

तहसीलदारांसह उपनिबंधकाचे निलंबन
तब्बल 1800 कोटींच्या जमीन घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक चौकशीत गैरव्यवहाराचे संकेत मिळाल्यानंतर पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. दुपारी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अवघ्या दोन तासांतच तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आले. या वेगवान कारवाईमुळे शासन गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच या प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.