संसदेचा आखाडा

भारतीय संसद आजमितीस आखाडा बनतांना दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता हा आखडा एकाबाजूने न बता तो दोन्ही बाजूंनी बनतांना दिसून येत आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, आरे ला कारे करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागतांना दिसून येत आहे. आरेला जर उत्तर कारेने नाही दिले तर, तो आपल्यावर शिरजोर होईल, शिवाय त्याचेच बोलले खरे वाटायला लागेल, त्यामुळे कारेने उत्तर देण्याची सवय आता चांगलीच भिनतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे भारतीय संसद आखाडा बनतांना दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता या संसदेत तब्बल 141 कोटी जनतेचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. त्यांच्या आशा-आकांक्षेचे प्रतिबिंब या संसदेतून उमटत असते. त्यामुळे त्या जनतेचे प्रश्‍न या सभागृहात मांडण्याची खरी गरज आहे. वास्तविक पाहता संसदेेमध्ये ज्या दोन तरूणांनी गदारोळ घातला, ज्या तरूणांनी पिवळ्या धुरांच्या स्मोक उडवले, त्याअर्थी या तरूणांना कुणाला जीवितहानी पोहोचवण्याचा उद्देश मुळीच नव्हता. त्यामुळे खरंतर संसदेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने याप्रश्‍नी चर्चा होणे अपेक्षित होते. आणि सत्ताधार्‍यांनी देखील सभागृहामध्ये निवेदन करत, लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहाची सुरक्षा, अबाधित राखण्यासाठी चर्चा करून, उपाययोजना आखण्याची गरज होती. मात्र एकीकडे विरोधक गृहमंत्री अमित शहा यांनी याप्रकरणी निवेदन करावे अशी मागणी करतांना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे विरोधक गोंधळ घालत आहेत, म्हणून त्यांना निलंबित करण्यात येत आहे. बरं हा निलंबन करण्याचा आकडा काही थोडा-थोडका नव्हे तर, 78 खासदार निलंबित करण्यात आले. हा विक्रमी आकडा असून, याप्रकरणी सत्ताधार्‍यांची भूमिका चुकतांना दिसून येत आहे. जर विरोधक खासदारांना निलंबित केले तर, मग केवळ सत्ताधार्‍यांनी कामकाज करावे का, हा मुळात प्रश्‍न आहे. खरंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांतील महत्वांच्या नेत्यांची गोपनीय बैठक लोकसभा अध्यक्षांच्या परवानगीने घेण्याची गरज होती. या बैठकीत लोकसभा आणि राज्यसभा सुरक्षेचा प्रश्‍नांवर चर्चा करणे अभिप्रेत होते. त्यादृष्टीने सुरक्षेचा आढावा घेऊन काही उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. मॉकड्रिल, तसेच काही महिन्यांनी सातत्याने सुरक्षेचा आढावा अशा उपाययोजना करणे अपेक्षित असतांना, विरोधक आणि सत्ताधारी दोघेही वातावरण तंग करण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येत आहे. यातून काहीही साध्य होणार नाही. खरंतर लोकसभेचे पूर्णकालीन हे शेवटचे अधिवेशन म्हणावे लागेल. कारण फेबु्रवारी महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येऊ घातले आहे. या अधिवेशनात काही महिन्यांचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. कारण मार्च महिन्यात लोकसभेच्या निवडणूका येऊ घातल्या आहेत, त्यामुळे मे महिन्याच्या अखेरीस नवे सरकार पुन्हा एकदा स्थानापन्न होणार आहे. त्यामुळे सरकारचे पूर्णकालीक शेवटचे अधिवेशन असल्यामुळे सरकार बॅकफुटवर गेले तर काही फरक पडणार नाही. शिवाय गृहमंत्री शाह यांनी सभागृहात निवेदन केल्यामुळे सत्ताधार्‍यांची कोंडी होणार नाही. मात्र विरोधकांना दादच द्यायची नाही, असा पवित्रा जर सत्ताधारी घेत असतील तर अधिवेशन पाण्यात जाईल यात शंका नाही. यंदा देशामध्ये अपुरा पाऊस झाल्यामुळे पीक उत्पादन कमी झाले आहे. कापूस, साखरेचे, डाळींचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे महागाई नवा विक्रम गाठू शकते. अन्नधान्यांची टंचाई निर्माण होवू शकते, त्यामुळे या संपूर्ण बाबींवर चर्चा होणे अपेक्षित असतांना, सरकार वेळकाढूपणा करत असेल आणि विरोधक कामकाज होवू नये, असा पवित्रा घेत असतील तर, संसदेचे अधिवेशन पाण्यात जाईल असेच चिन्हे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता, संसदेवर ज्या तरूणांनी हल्ला केला, ते काही दहशतवादी नव्हेत, त्यांचा कोणत्याही दहशतवादी संघटनांशी संबंध नसल्याचे देखील स्पष्ट होत आहे, त्यामुळे एवढा गहजब माजवण्याचे काहीही कारण नाही. त्याामुळे उर्वरित दिवस तरी संसदेचे कामकाज सुरळीच चालेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.