पीक विमा कंपन्यांकडून 75 कोटींपेक्षा अधिक फसवणूक

नेवासाफाटा ः खरीप हंगाम 2022 मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकर्‍यांची पीक विमा कंपन्याकडून नुकसान भरपाई देण्यामध्ये पात्र असतांनाही फसवणूक झाल्याचे खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. याबाबत अहमदनगर जिल्हाधिकार्‍यांनी जवळपास 76 कोटी रुपयांची अधिकृत लेखी मागणी गेल्या सहा-सात महिन्यापूर्वी महसूल व वन विभाग मंत्रालयाकडे केलेली आहे, परंतू याबाबत सदर रक्कम शेतकर्‍यांना न मिळाल्याने व मिळण्याच्या आशा मावळल्याने जिल्ह्यातील अनेक शेतकर्‍यांनी शेतकरी संघटनेकडे धाव घेतलेली आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष जेष्ठ विधिज्ज्ञ अ‍ॅड. अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांच्या नेतृत्वात बहुतांश शेतकर्‍यांनी नेवासा पोलिस ठाणे व राहता पोलिस ठाण्यात पिक विमा तालुका तक्रार निवारण समितीवर विमा कंपनीच्या संगनमताने फसवणूक केल्याप्रकरणी भादंवि कलम 420 अन्वये गुन्हे दाखल केले आहे.

     शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यामध्ये जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, उपजिल्हाध्यक्ष हरिभाऊ तुवर श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, नेवासा तालुकाध्यक्ष ञिंबक भदगले, जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे, राहता तालुकाध्यक्ष योगेश मोरे, नेवासा तालुका युवाध्यक्ष डॉ. रोहित कुलकर्णी, नेवासा तालुका उपाध्यक्ष बाबासाहेब नागवडे, कायदेशीर सल्लागार बाळासाहेब कावळे, किरण लंगे, दत्तात्रय निकम, अजित पवार, नानासाहेब गाढवे, सोमनाथ दरंदले, कैलास गाढवे, राजेंद्र उंडे, रंगनाथ गाढवे, आदी शेतकर्‍यांनी सार्वजनिक व व्यक्तिगत स्वरूपाच्या फिर्यादी दाखल केल्या आहे. या संदर्भात नेवासा उपपोलीस निरीक्षक बढे यांनी संबंधित गुन्ह्यातील आरोपी हे राजपत्रित अधिकारी असल्याने 90 दिवसांत नियमाने चौकशी करून पुढील कारवाई करण्याचे आश्‍वासन यावेळी शेतकरी संघटनेच्या शिष्ठमंडळाला यावेळी दिले. नेवासा पोलीस निरीक्षक यांनी याबाबत तालुका कृषी अधिकारी हिरवळे यांना दूरध्वनीवरून चौकशी केली असता एच.डी.एफ.सी कंपनी शासनाने काळ्या यादीत टाकलेली असून पुढील निर्णय राज्यपातळीवरून होणे गरजेचे आहे, परंतू संबंधित कंपनीने शेतकर्‍यांची 76 कोटी रुपयांची फसवणूक केली असून याला जबाबदार कोण? असा सवालही यामुळे निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार विमा कंपन्यांच्या संगणमतानेच शेतकर्‍यांची फसवणूक करत असून एक रुपयांत पिक विमा योजनेपुर्वी शेतकरी स्वतः 2 टक्के, राज्य सरकार 9 टक्के व केंद्र सरकार 9 टक्के विमा हिस्सा भरत आहे म्हणजे शेतकर्‍यांबरोबर राज्य व केंद्र सरकारची ही फसवणूक असल्याचे शेतकरी संघटनेचा आरोप आहे. ज्यावेळी शेतकरी एक रुपया भरतो त्यावेळी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून हेक्टरी आठ हजार रुपये विमा कंपन्यांना देत आहे. परंतु विमा कंपन्यांकडून जिल्ह्यात फक्त सोयाबीन पिकांसाठी अग्रीम विमा मंजूर केलेला आहे.
शेतकर्‍याला दुष्काळी व अडचणीच्या परिस्थितीत पीक विम्याचा हातभार लागावा तसेच सद्य परिस्थितीत आज रोजी शेतकरी कुठल्याही शेतमालाला योग्य दर न मिळाल्यामुळे कर्जबाजारी झालेला आहे. सदर कर्ज कोणत्या पिकावर फेडायचे असा प्रश्‍न बळीराजासमोर निर्माण झालेला आहे.मागील वर्षी जिल्ह्यात सर्वच शेतकर्‍यांचे खरिपामध्ये 70 टक्के नुकसान झाल्याचा अहवाल प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी व गट विकास अधिकारी यांनी एकत्रित  सरसकट पंचनामे करून जिल्हाधिकारी यांना कळविले आहे. वास्तविक याबाबत पिक विमा हा ऐच्छिक विषय आहे. परंतु शासनाने फसव्या पीक विमा योजनेवर शेतकर्‍यांची बोळवण करून नैसर्गिक आपत्ती निवारण कायद्यान्वये देण्यात येणारी मदत हेक्टरी सत्तावीस हजार पाचशे रुपये बंद करून येथेही शेतकर्‍यांची फसवणूक केलेली. याबाबत शासन स्तरावर शेतकर्‍यांच्या हित रक्षणार्थ संवेदनशीलता दाखवून शेतकर्‍यांना लोकप्रतिनिधींनी न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी अन्यथा अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनहित याचिका दाखल करणार आहे असेही जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

नेवासा, राहता तहसीलदारांविरोधांत तक्रार – शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी नेवासा तहसीलदार, राहता तहसिलदार व तालुका कृषी अधिकारी नेवासा व राहता यांच्यासह एच.डी. एफ. सी. आरगो इन्शुरन्स कंपनी तसेच ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, भारती एक्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांच्याविरोधात फिर्याद दिल्याने राजपत्रित अधिकारी आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे ठाकले आहे, अशी माहिती अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिली आहे.