अन्यथा, टोल नाके गुंडगिरीची केंद्र ठरतील !

जागतिकीकरणाचा स्विकार केल्यानंतर जगातल्या सर्वच देशांमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणी अगत्याची बनली. विकसित देशांमध्ये भांडवलाचा संचय होऊन तो अनुत्पादक होवू लागला. त्याला प्रवाही करून विकसित देशांना भांडवली कमाई करता यावी म्हणून मानवी जीवन निर्देशांक विकास होवो ना होवो पण रस्ते चकाचक बनलेच पाहिजे, हे धोरण आले. भारतात याची सुरूवात होताच एक्सप्रेस हायवे, फ्री वे हायवे यांच्या उभारणीचे प्रस्ताव आले. कमी वेळात अधिक अंतराचे या रस्ते निर्मितीचा खर्च मोठा होता. त्यामुळे पीपीपी म्हणजे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप च्या माध्यमातून रस्त्याचे जाळे निर्माण करण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरू झाले. यात मोठ्या कंपन्या पुढे आल्या. पारंपारिक छोट्या काॅन्ट्रॅक्टर्सना गिळंकृत करून या बांधकाम कंपन्यांनी देशातल्या सार्वजनिक बॅंकांमधील पैसा कर्ज रूपाने घेतला.‌ रस्ते उभारणीसाठी लागणारा खर्च कर्जाऊ उभा करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांचा रस्ते निर्मितीचा खर्च वसुल करता यावा म्हणून टोल टॅक्स नावाचा अजस्त्र अजगर उभा केला गेला. हजारो कोटिंचा खर्च कर्जाऊ घेऊन रस्ते बनवायचे आणि त्या रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या वाहनधारकांकडून जो कर वसूल करायचा तो टोल म्हणून वाहनधारकांकडून घ्यायचा. मात्र हा टोल स्वतः बांधकाम किंवा निर्मिती करणाऱ्या करू शकत नसल्याने टोल नाका वसुलीसाठी खाजगी क्षेत्रातील वेगळ्या कंपन्यांना टोल टॅक्स वसूल करण्याचे अधिकार देण्यात आले. किंबहुना, असे म्हणणे अधिक योग्य राहील की, हे टोल टॅक्स वसूल करण्यासाठी जनतेला कोणत्याही नियमांची माहिती न देता अथवा टोल वसुली करणाऱ्या कंपन्यांना तसे बंधन न घालता चालू असणारे टोल नाके मनमानी पद्धतीने वसुली करताहेत आणि सरकार डोळेझाक करते, असे एकंदरीत चित्र आहे. जनतेला नियम न सांगण्यातून साहजिकच विपर्यस्त माहिती जनतेपर्यंत पोहचते आणि त्यातून मग गोंधळ उडतात. यातूनच अफवा पसरतात. अशीच एक बातमी २०१८ मध्ये पसरली होती. समाज माध्यमातून पसरलेल्या या बातमीत म्हटले होते की, टोल नाक्यावर रिटर्न पावती घेऊ नये. कारण १२ तासांच्या आत आपण परत येणार असू तर रिटर्न टोल देण्याची गरज नाही, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नावावर ही बातमी पसरवण्यात आली होती. परंतु, अधिक तपास करण्यात आला तेव्हा ती बातमी अफवा होती हे सिध्द झाले. अर्थात, टोल नाक्याचे काही नियम हे जनतेला म्हणजे वाहन धारकांना ठळकपणे सांगायला हवेत. परंतु, टोल नाका प्रशासन तो प्रकार टाळताना दिसतात. फास्टटॅग आल्यापासून जलद गतीने वसुली करावी आणि वाहनांना प्रतिक्षा करावी लागू नये, यासाठी फास्टटॅग आणला गेला. वसुली वाढली. पण, या फास्टटॅग सुरू करण्यामागची कल्पना होती की, टोल नाक्यावर वाहनांचा खोळंबा होऊ नये. परंतु, फास्टटॅग येऊनही टोल नाक्यावर वाहनांच्या रांगा लागतात. फास्टटॅग आल्यापासून कोणत्याही वाहनाला १० सेकंदापेक्षा अधिक वेळ वसुलीसाठी लागू नये हा नियम आहे. टोल नाक्यावर एका रांगेत एकावेळी सहा वाहनांपेक्षा अधिक वाहनांची रांग नको. तसे झाले तर २ मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ प्रतिक्षेत गेला तर, वाहने टोल न वसुल करता सोडून दिली पाहिजे, असा नियम आहे. एका रांगेत सहा वाहनांपेक्षा अधिक वाहने उभी असतील तर टोल वसुल न करताच अधिकची वाहने सोडून द्यायला हवी, असा नियम आहे. परंतु, टोल नाका प्रशासन हे नियम जाहीर करित नाही. त्याची अंमलबजावणी करित नाही. टोल नाक्यावर वसुली कॅबीनपासून शंभर मीटरवर एक पिवळी रेषा ओढली जाते; जी शंभर फूट लांब असते, तिच्या आतच वाहने थांबायवा हवीत. त्या पिवळ्या रेषेच्या बाहेर वाहने जात असतील तर काही वाहने टॅक्स न घेताच सोडून दिले पाहिजे, असा नियम आहे. परंतु, टोल टॅक्स नाके या कोणत्याही नियमांचे पालन करित नाही. नियमांचे पालन न करणारे टोल टॅक्स नाक्यांवर सरकारने वचक आणावा. अन्यथा, टोल वसुली नाके हे केवळ गुंडगिरीची केंद्र ठरतील!