ऑपरेशन सक्सेस, पेशंट डेड

गेल्या वर्षी १४ एप्रिल २०१९ रोजी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी तमिळनाडूतील जवळपास ४५ हजार मंदिरांपैकी २४ मंदिरांवर अर्चक अर्थात पुजारी यांची नियुक्ती केली होती. त्यातील तेवीस पुजारी हे ब्राम्हणेतर समाजातून होते. १९७० मध्ये पेरियार रामस्वामी नायकर यांनी तमिळनाडूतील मंदिरांमध्ये ब्राम्हणेतर पुजारी यांची नियुक्ती करावी, अशी सातत्याने मागणी केली होती. त्यानंतर १९७१ मध्ये एम करुणानिधी हे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री झाले. त्या वेळेपासून तमिळनाडूच्या मंदिरांमध्ये ब्राह्मणेतर पुजाऱ्यांची नियुक्त करण्याची प्रक्रियाही सातत्याने प्रयत्नात होती. परंतु अखेर गेल्या वर्षी या पुजाऱ्यांची नियुक्ती झाली. आता या एक वर्षाच्या अनुभवातून अशी बाब पुढे येते आहे की,  जवळपास तेरा वर्ष धार्मिक शिक्षण घेऊन धर्म शिक्षणात पदवीधर झालेल्या या ब्राह्मणेतर तरुणांचा ज्या मंदिरांमध्ये त्यांची पुजारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे, त्या मंदिरातील ब्राह्मण पुजारी त्यांचा मानसिक छळ करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी पुढे आल्या. यासंदर्भात तमिळनाडूच्या धार्मिक आणि न्यास विभाग मंत्रालयाने मंदिर व्यवस्थापन आणि मंदिर पुजाऱ्यांची चौकशी केली आहे. तमिळनाडूचे या धार्मिक आणि न्यास मंत्रालयाने संबंधित मुख्य पुजाऱ्यांना सरकारने नियुक्त केलेल्या पुजाऱ्यांचा छळ मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या केला जाऊ नये, अशा पद्धतीची वार्निंग अथवा इशारा दिला आहे. मात्र बऱ्याच वेळा  याविरोधात न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आलेले आहेत. न्यायालयातील याचिका या दोन्ही बाजूंनी दाखल झाल्या आहेत. त्यात ब्राह्मण पुजारी यांचे म्हणणे असे की, पूजा व्यवस्थापनाचा संपूर्ण हक्क हा ब्राह्मणांचा असल्यामुळे त्या ठिकाणी सरकारने पुजाऱ्यांची केलेली नियुक्ती ही अवैध किंवा बेकायदेशीर आहे, अशा प्रकारच्या याचिका त्यांनी न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. मात्र तामिळनाडूतील मंदिरात  अशा प्रकारचे पुजारी सरकारने नेमणे म्हणजे सेक्युलर पद्धत असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. आता जवळपास एक वर्षानंतर या संदर्भातला जो वादविवाद निर्माण झाला त्यावर देखील आक्रमक पावले तमिळनाडू सरकारने विशेषतः तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी उचलले आहे. यानंतर जवळपास पावणे दोनशे तरूण जे धार्मिक शिक्षणात पदवीधर असलेल्या तरुणांची तमिळनाडूतील मंदिरांमध्ये पुजारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. अर्थात यासंदर्भात याची सुरुवात २००६ मध्ये एम. करुणानिधी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तमिळनाडूत एक कायदा या संदर्भात पास करून केली होती. त्याच कायद्याच्या अनुषंगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री यांचे पुत्र आणि वर्तमान काळातील तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूतील जवळपास ४५ हजार मंदिरांपैकी काही मंदिरांमध्ये ब्राह्मणेतर समाजातील पुजारी यांची नेमणूक वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय हा कोणत्याही परिस्थितीत अमलात येईलच, असा निर्धार केला आहे. १९७० मध्ये पेरियार रामस्वामी नायकर यांनी केलेली ही मागणी १९७० पासून प्रक्रियेत सुरू होती १९७१ मध्ये मुख्यमंत्री बनलेले करुणानिधी हेच २००६ मध्ये मुख्यमंत्री होते. त्यांनी ही मागणी सातत्याने लावून धरली आणि त्यावर कायदाही केला. मात्र मध्यंतरीच्या काळात ते सत्तेतून बाहेर होते. परंतु, स्टॅलिन हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी तमिळनाडूची अस्मिता असणाऱ्या पेरियार रामस्वामी नायकर यांच्या या मागणीला पूर्णपणे न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे. तामिळनाडूच्या स्थानिक भाषेत अर्चक म्हणून ओळखल्या जाणा-या पुजाऱ्यांचा भरतीचा प्रश्न आता तमिळनाडू सरकारने प्राधान्यक्रमाने घेतला असल्यामुळे न्यायालयानेही त्यांच्या निर्णयाला सेक्युलर ठरवत संवैधानिक असल्याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे तमिळनाडूतील केवळ एकमेव क्षेत्रात म्हणजे धार्मिक क्षेत्रात ब्राह्मणांचे असणारे वर्चस्व मोडीत काढण्याचा हा स्टॅलिन सरकारचा अतिशय धाडसी आणि तितकाच सांस्कृतिक दृष्ट्या पायाभूत असा निर्णय येणाऱ्या काळामध्ये देशाच्या प्रत्येक राज्यात अनुकरणीय ठरेल यात संदेह नाही! या मोहीमेला “ऑपरेशन सक्सेस, पेशंट डेड”, असे म्हटले गेले होते.