कांदा धोरण ठरवण्याची गरज

कांद्यापेक्षा रद्दी महाग, असे एक वाक्य नुकतेच वाचनात आले. शेतकरी आपल्या श्रमाने कांदाने पिकवतो, त्यासाठी मेहनत घेतो. कांदा पीक घेण्यासाठी शेताची नांगरणी, वखरणी, कांद्याचे बियाणे आणणे, त्याना पाणी देणे, खते देणे, शेतमजूरांना घेवून कांद्याचे पीक काढतो, आणि ते पुन्हा विक्रीसाठी बाजारात पाठवतो. मात्र या संपूर्ण प्रवासात उत्पादनाचा खर्च बघितला तर शेतकरी तोटयात असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. नफा तर सोडाच, पण उत्पादनासाठी आलेला खर्च देखील निघत नाही, ही शेतकर्‍यांची शोकांतिका आहे. त्याचे पडसाद मंगळवारी विधिमंडळात दिसून आले. राज्यभर शेतकर्‍यांनी आंदोलने करत आपला संताप व्यक्त केला. त्यावर राज्य सरकारने कांदा खरेदीसाठी नाफेड खरेदी केंद्र सुरु केल्याची घोषणा करून मोकळे झाले. मात्र याने शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटणार आहे का. मूळातच राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार, यांच्याकडे कांद्याविषयी कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे शेतकरी कायमच नागवला जातो. कांद्याचे दर गगनाला भिडले की, सरकारला कांदा उत्पादक शेतकरी दिसतो, आणि मग कांदा दरावर नियंत्रण मिळवण्यासठी सरकार दरबारी प्रयत्न केले जाते. कांद्याची इतर देशातील निर्यात थांबवली जाते, निर्यातमूल्य वाढवले जाते. सरकारची भूमिका ही फक्त ग्राहकांना दिलासा देण्यापुरती दिसून येते. मात्र जेव्हा कांद्याचे दर कोसळतात, तेव्हा नाफेड कांदा खरेदी केंद्र सुरु केल्याशिवाय सरकार इतर उपाय करत नाही, ही नेहमीचीच शोकांतिका आहे. कांदा उत्पादकांना सरकार अनुदान देत नाही. सरकारकडे कांदा उत्पादकांसंबंधी कोणतीही आकडेवारी नाही, अभ्यास नाही, लागवड, उत्पादन यासंदर्भातील धोरण नाही. सरकारने यावर कांदा धोरण समिती नियुक्त करून या समितीकडून कांदा धोरण ठरवण्याची गरज आहे. राज्याला कांद्याची गरज किती, देशाला किती, कांद्याचे उत्पादन किती होते, मग त्याचा दर काय, या सर्व बाबींचा उहापोह होण्याची गरत आहे. छोटया शेतकर्‍यांनी कांद्याचे पीक घेतले, आणि जर कांद्याचे दर कोसळले तरी, त्याला कांदा स्टोरेज करायला जागा नाही, यंत्रणा नाही. त्यामुळे त्याला कांदा विकण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा कांदा सडून जातो, हा त्याचा पूर्वानुभव. सरकार एकाच बाजूने विचार करीत आहे. सरकार फक्त ग्राहकांचे हित साधत आहे. उत्पादकांचे काय? शेतकर्‍यांची जबाबदारी आहे का सर्वांना फुकट खाऊ घालायची. मात्र जेव्हा कांद्याचे दर कोसळतात, तेव्हा त्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले जात नाही. नाशिकमधील एका शेतकर्‍याला केवळ 2 रुपयांचा चेक मिळाला, यावरून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची किती थट्टा सुरु आहे, याचा प्रत्यय येतो. महाराष्ट्रासह शेजारील गुजरात, मध्य प्रदेश व पश्‍चिम बंगाल या राज्यातदेखील कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न आल्याने राज्यातील कांद्याला बाहेरील राज्यात मागणी नाही. परिणामी कांद्याचे दर कोसळले आहेत. कांदा निर्यात सुरू असून, बाहेरील देशांची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने कांद्याची मागणी कमी प्रमाणात होत आहे. देशाला दरमहा कांद्याची गरज ही 15 लाख टनाची आहे. त्याचबरोबर निर्यातीसाठी साधारणत: दोन ते अडीच लाख टन कांदा लागतो. असे एकूण 17 त 18 लाख टन कांद्याची देशाला दरमहा गरज असते. मात्र ज्यावेळेस कांदा उत्पादन अतिरिक्त होते, त्यावेळेस कांद्याचे दर गडगडतात. ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी ज्या उच्च प्रतीच्या कांद्याला क्विंटलला तीन ते चार हजार रूपये भाव मिळत होता, तोच कांदा आज व्यापार्‍यांकडून दीड ते दोन हजार रुपयांनी खरेदी केला जात आहे. यामुळे नाशिकमध्ये कांद्याचे दर पडल्याचे दिसत आहे. हा कांदा दर पडल्याने राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. जगाचा पोशिंदा म्हणून बिरुदावली मिरवणारा शेतकरी आजही आपल्या उपजीविकेचे खात्रीशीर साधन म्हणून शेतीकडे बघू शकत नाही, याचीच खंत अधिक आहे. तरुण मुले ही शेतीत काम करायला तयार नाहीत. त्यांच्या विवाहाची समस्याही गंभीर रुप धारण करत आहे. एकूणच शेतीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन नकारात्मक होऊ लागल्याने जगाचा पोशिंदा इतकी वर्षे झाली तरी ‘आत्मनिर्भर’ झालेला नाही. याकडे खर्‍या अर्थाने लक्ष वेधण्याची गरज आहे.