एकच घर अनेक पक्ष !

राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर आणि काल मंगळवारपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरूवात झाल्यापासून राज्यातील निवडणुकीचा रणसंग्राम चांगलाच शिगेला पोहोचल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता ज्या राजकीय पक्षांकडून आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत, ते बघितले असता अनेक बाबी लक्षात येतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने म्हणजे एकाच घरात विविध पक्षांकडून उमेदवारी मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. म्हणजे जिंकला कुणी तरी सत्ता आपल्याच घरात येणार आहे, अशातला हा प्रकार आहे. यासंदर्भात जर अधिक विस्ताराने स्पष्ट करायचे झाल्यास भाजपमधील ज्येष्ठ नेते नारायण राणे खासदार आहेत, तर त्यांच्या दुसरा मुलगा नितेशला भाजपकडून कणकणवली मतदारसंघातून आमदारकीचे तिकीट देण्यात आले आहे. तर त्यांचा दुसरा मुलगा देखील उमेदवारीसाठी इच्छूक होता. मात्र भाजपने उमेदवारी नाकारल्यानंतर थेट निलेश राणे यांनी शिंदे गटाच्या शिवसेनेची वाट धरली आहे. निलेश राणे बुधवारी शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करून कुडाळ या मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक पाहता नारायण राणे खासदार असतांना त्यांचा दुसरा मुलगा आमदार असतांना परत आपल्याच मुलाला उमेदवारी देण्यासाठी आणि आमदार करण्यासाठी शिंदे यांच्या शिवसेनेचा आधार घेण्यात येत आहे. वास्तविक पाहता नारायण राणे यांचे अनेक विश्‍वासू कार्यकर्ते आहेत. मात्र कार्यकर्त्यांना कधीच मोठे होण्याची संधी दिली जात नाही. राजकीय पदे नेहमी आपल्याच घरात ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जातो. राणे नंतर ठाण्यातील नाईक कुटुंबाचे उदाहरण देता येईल. माजी मंत्री गणेश नाईक यांना भाजपने नवी मुंबईच्या एरोलीतून उमेदवारी दिली आहे. मात्र दुसरीकडे त्यांचे सुपूत्र संदीप नाईक यांना देखील उमेदवारी हवी होती. मात्र ती देण्यास भाजपने असमर्थता दर्शवल्याने त्यांनी थेट शरद पवार गटात प्रवेश करत तुतारी हाती घेतली आहे. म्हणजे एकाच कुटुंबांत सत्ता कशी राहील याचाच शक्यता या राजकीय घराण्यांकडून सातत्याने बघितले जाते. महाराष्ट्रातील राजकारण केवळ काही घराण्यापुरतेच सीमित असल्याचे दिसून येते. या घराण्याभोवतीच सत्ता पाणी भरत असल्याचे दिसून येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थात 73 आणि 74 व्या घटनादुरूस्तीने सर्वसामान्य घरातील कार्यकर्त्यांना सरपंच, पंचायत समितीचा सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष ही पदे मिळत आहे. मात्र त्यांना अजूनही विधानसभा आणि संसदेतील दार उघडल्याचे दिसून येत नाही. खरंतर सत्ता ही सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, वंचित समाजघटकांतील नेते जेव्हा या देशाच्या सत्ताकारणाच्या पटलावर जातील तेव्हाच ते आपल्या शोषित पीडित समाजाच्या वेदना जाणून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करतील. महाराष्ट्रात घराणेशाहीचे राजकारण सातत्याने सुरू आहे. गेल्या काही दशकांपूर्वी म्हणजे 1960-80 च्या दशकांपर्यंत पक्षाकडून सर्वसामान्य आणि काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी दिली जायची. मात्र सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला एकदा का संधी मिळाली की, तो देखील प्रस्थापित नेता होतो आणि त्याचे पाय जमिनीवर कधीच राहत नाही. याबाबतीत नगरचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास खासदार नीलेश लंके खासदार झाल्यानंतर पारनेर मतदारसंघात सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देण्याऐवजी त्यांची पत्नी राणीताई लंके यांनाच उमेदवारी देण्यास धन्यता मानली. त्यामुळे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा विचार होत नाही. खरंतर सर्वसामान्य कार्यकर्ता हा नेहमी नेत्यांचे आदेश मानत मतदारसंघात सेवा करत असतो. त्यामुळे अशा उमेदवारांना संधी दिली जात नाही. कारण हे राजकारण आहे. जर सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना संधी दिल्यास तो आपल्याला धोबीपछाड देईल याची भीती या नेत्यांना असते. त्यामुळे सर्व पदे आपल्या भोवतीच ठेवण्यात या नेत्यांची धन्यता असल्याचे दिसून येते. जर या कार्यकर्त्यांना दिलीच संधी तर ती जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पुरतीच मर्यादित असल्याचे दिसून येते.