दीड-दीड वर्षांची वाटणी, शरद पवारांची धाटणी!

संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी पक्षाला जितके महत्त्व असते, तितकेच, किंबहुना; त्यापेक्षा काही अंश अधिक महत्त्व, हे विरोधी पक्षनेते पदाला असते. विरोधी पक्षनेत्या ला देखील कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा असतो. सरकार लोकशाहीच्या हितासाठी जे जे काही निर्णय घेईल, त्यामध्ये विरोधी पक्ष नेत्याचा समावेश निश्चितपणे असतो. परंतु, अलीकडच्या व्यवस्थेमध्ये यात काही पारंपारिक बदल होताना दिसत आहेत. संसदेत किंवा विधानसभेत विरोधी पक्षनेता हे पद ठरवताना, एकूण संसदेच्या जागांपैकी दहा टक्के जागा ज्या पक्षाला मिळतात, तो पक्ष विरोधी पक्षनेता म्हणून आपल्या नेत्याला निवडू शकतो. हे संवैधानिक पद असल्यामुळे, निश्चितपणे या पदासाठी काही अधिकार आहेत. या अधिकारांची जाणीव सत्ताधारी जात-वर्गाला निश्चितपणे अधिक असते. त्यामुळे, महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्ष्याच्या नेतेपदी अजूनही विरोधी पक्ष नेता कुणालाही बनवण्यात आलेलं नाही. कारण, विरोधी पक्षनेता बनण्यासाठी विरोधी पक्षाला विधानसभेच्या एकूण जागांपैकी दहा टक्के जागा मिळवणे आवश्यक असतं. या जागांची संख्या २९ होते. परंतु, विरोधात असलेल्या पक्षांत शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला २० जागा, तर, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना अनुक्रमे १५ आणि १० जागा मिळालेल्या. तसं तांत्रिकरीत्या पाहिलं तर विरोधी पक्षांच्या महाविकास आघाडीतील कोणताही पक्ष एकल पक्ष म्हणून विरोधी पक्षनेता पदासाठी दावा करू शकत नाही! परंतु, यासाठी महाविकास आघाडीतील घटक दलांनी जो तर्क समोर आणला आहे; त्यामध्ये, महाविकास आघाडी ही विधानसभा निवडणूकपूर्व आघाडी असल्यामुळे आघाडीला दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे, विरोधी पक्षनेता पद हे महाविकास आघाडीकडे यावे. अर्थात, या म्हणण्याला एक संवैधानिक तर्क निश्चितपणे आहे. त्यामुळे, विरोधी पक्षनेता पद सरकार महाविकास आघाडीकडे देईल; परंतु, ते आता घ्यायचं कुणी? यावरून महाविकास आघाडीमध्ये वाद निर्माण झाले आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला २० जागा असल्यामुळे त्यांच्याकडे हे पद द्यावं असा विचार सुरू असताना, शरद पवार यांनी मात्र तिन्ही पक्षांनी दीड-दीड वर्षांसाठी विरोधी पक्षनेता पद वाटून घ्यावं, अशा प्रकारची सूचना केली आहे. अर्थात, सत्तेचे महत्त्व नेमकं काय असतं, हे शरद पवारांशिवाय अन्य कोणता नेता महाराष्ट्रात अधिक जाणू शकेल? यापूर्वी मुख्यमंत्रीपद अडीच-अडीच वर्षासाठी वाटून घ्यावं, असा पहिला ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेशात भाजप आणि बसपा या दोन पक्षांनी घेतला होता. त्यापूर्वी मुलायम सिंग यादव यांच्या समाजवादी पार्टी आणि मायावती यांच्या बसपा पक्षाने अडीच अडीच वर्षासाठी मुख्यमंत्रीपद वाटून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. अर्थात, त्यावरून अनेक वादविवाद झाले. सत्ता मोडकळीस आल्या. त्यातून अनेक हिंसक घटना ही घडल्या. परंतु, आता महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेता पद हे देखील वाटून घेण्याची चर्चा पुढे आली आहे. यामध्ये, शरद पवार यांचा सहभाग अधिक आहे. अर्थात, काँग्रेसने अशा प्रकारच्या वाटणीला नकार दिला आहे. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना मात्र, हे पद आपल्याला पूर्ण काळ मिळावं, अशी अपेक्षा ठेवून आहे. अर्थात, महाविकास आघाडी मधील घटक पक्ष यांच्यामध्ये सतत संघर्ष सुरू राहतो आणि तो या पुढच्या काळातही राहील. अर्थात, सत्तास्थानी असलेल्या महायुतीला देखील तिन्ही घटक दलांच्या कुरघोडींना सातत्याने सामोर जावं लागतं, त्यामुळे, राजकारणामध्ये सत्ता संघर्षात अशा प्रकारच्या कुरघोडी या होत राहतात; त्यावर वेळोवेळी उपाय योजना करावी लागते.