नव्या सरकारच्या गठनानिमित्त..!

आजपासून संसदेचे अधिवेशन सुरुवात होत असताना, महाराष्ट्रात नव्या मंत्रिमंडळाच्या गठनाची तयारी होत आहे. महायुतीने अभूतपूर्व यश मिळवल्यानंतर, सरकार स्थापन करताना, मंत्रिमंडळाचा आकार सुरुवातीला लहान ठेवण्यावर सहमती असेल; असे एकंदरीत दिसते. मात्र, अद्यापही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नेमके कोण होणार, यावरून पडदा उठलेला नाही. अर्थात, महायुतीच्या विजयामध्ये उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा राहिलेला असल्यामुळे, त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री पदाचे प्रबळ दावेदार म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र पाहत आहे. परंतु, भाजप नेत्यांनी दिलेली सावध प्रतिक्रिया मुख्यमंत्रीपद हे जवळपास केंद्रातून निश्चित होईल, अशी भूमिका मांडली जात असल्याने, केंद्रातून नेमकं कोणतं नाव समोर येईल, हे आताच सांगता येणार नाही. परंतु, मंत्रिमंडळ यापूर्वी होते तसेच पुढे चालू ठेवायचे असाही एक प्रवास दिसतो आहे. नव्या मंत्रिमंडळाची गठनाची तयारी होत असतानाच, विधानसभा निवडणुकीत सपशेल फेल ठरलेले नेतृत्व म्हणजे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा घोषणा केली आहे. अर्थात, महाराष्ट्राच्या समाज जीवनात आता स्थिरता येईल. कारण, सरकार पूर्ण बहुमतात आल्यामुळे राज्य सरकारला स्थिरता प्राप्त होईल, ही बाब लक्षात घेता जनजीवन सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने नवे सरकार प्रयत्न करेल, यात मात्र कोणतीही शंका नाही. देवेंद्र फडणवीस हे प्रशासकीय बाबींमध्ये माहीर मानले जातात. त्यामुळे, कोणतेही आव्हान सत्ता पदावर असताना ते सहज पेलू शकतात; यावर महाराष्ट्राचा विश्वास आहे! गेली पाच वर्ष महाराष्ट्राचे जनजीवन अस्थिर राहिलं. सत्ताकारण देखील अस्थिर राहिलं. ज्या पद्धतीने २०१९ नंतर सत्ता बनवण्याच्या घडामोडी घडल्या, त्या आरोपातून आता नवे सरकार पूर्णपणे मुक्त झालेले आहे. आता नव्या आत्मविश्वासाने गठीत होणारे, नवे महायुतीचे सरकार कार्यरत होईल आणि महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेली काही काळाची अनागोंदी आणि अस्थिरता ते पूर्णपणे शांततेच्या दिशेने नेतील, यावरही महाराष्ट्राचा विश्वास आहे. महाराष्ट्राच्या ओबीसी समुदायाने एक गठ्ठा मते महायुतीकडे नोंदवून, त्यांना अभूतपूर्व  विजय मिळवून दिला. अर्थात, त्यात लाडकी बहिण योजनांचेही महत्त्व नाकारता येणार नाही; परंतु, ओबीसींनी केलेला ठाम निर्धार या विजयात अतिशय महत्त्वपूर्ण घटक आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत संपत असल्यामुळे, शक्यतोवर आजच नव्या सरकार गठनाची प्रक्रिया होईल आणि बहुदा उद्या विधानसभेत सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी होईल. महाराष्ट्राची नवी विधानसभा अस्तित्वाती येईल.  अर्थात, याच काळामध्ये संसदेचेही अधिवेशन सुरू होत असल्यामुळे, केंद्रीय नेत्यांना दुहेरी भूमिका किंवा आव्हान पेलावे लागणार आहे. एका बाजूला संसदेत येणाऱ्या वादग्रस्त विषयांवरील चर्चा आणि त्याच वेळी महाराष्ट्राच्या सरकारला आकार देण्याची भूमिका, या दोन्ही बाबी एकाच वेळी पेलावयाच्या आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शेवटच्या काही दिवसांमध्ये नव्हते आणि अमित शहा यांनी देखील आपल्या शेवटच्या सभा सोडून, दिल्ली गाठली होती. याचा अर्थ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे शेवटपर्यंतचे नेतृत्व हे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच केले. त्यामुळे, नवा नेता निवडतांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला प्राधान्य राहील. नवनिर्वाचित आमदार देखील एक संभाव्य मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाहत आहेत. त्यांचे पहिल्या पसंतीचे उमेदवार म्हणूनही तेच आहेत. अर्थात,  एकनाथ शिंदे हे सहजासहजी माघारी पडतील किंवा त्यांना लगेच बदललं जाईल, अशी शक्यता नाही. कारण, नवे सरकार स्थिर झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आव्हान अजून आहे. त्यामुळे महायुतीतील तिन्ही घटक पक्ष अजूनही एक दिलाने काम करीत आहेत, हा संदेश त्यांना महाराष्ट्रात पोहोचवायचा असल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना लगोलग भाजपचे हायकमांड बदलणार नाहीत, अशीही एक शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये केंद्रीय नेतृत्वाने अगदी नवीन नावे मुख्यमंत्री म्हणून पुढे आणल्यानंतर महाराष्ट्रातही तसा प्रयोग होईल का? या दृष्टीनेही काही राजकीय निरीक्षक पाहत असले तरी, तशी शक्यता महाराष्ट्रात कमी असल्याचे दिसून येते.  महाराष्ट्राच्या निवडणुकांमध्ये जो अभूतपूर्व विजय मिळाला यामध्ये स्थानिक नेत्यांची म्हणजे महायुतीतील तीनही नेते देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी अतिशय सुनियोजित पद्धतीने प्रचार यंत्रणा राबवली. एक दिलाने काम केलं. एकमेकांवर टीका करत असताना देखील त्यांनी एकमेकांकडे संशयाने पाहिलं नाही. ते केवळ राजकीय प्रचाराची भूमिका म्हणून काही ठिकाणी अवश्य असली तर ती मांडावी लागली, एवढीच बाब राहिली. परंतु, निवडणुका मात्र एक दिलाने लढले आणि आपापल्या पक्षांची मते त्यांनी एक दुसऱ्यांना ट्रान्सफर  केल्याची ही बाब या निवडणुकीत दिसून आली.