आठव्या वेतन आयोगाच्या निमित्ताने..

केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांना पुन्हा एकदा नव्या वर्षात वेतनवाढीसह इतर लाभांचे गिफ्ट मिळणार आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक दहा वर्षांनंतर वेतन आयोगाची स्थापना करते, आणि त्यानुसार वेतन आणि भत्ते, पेन्शन, यासंदर्भातील निर्णय घेतले जातात. खरंतर राज्य सरकार असो की, केंद्र सरकार यांचा प्रशासनिक खर्च सर्वाधिक असल्याचे दिसून येत आहे. कारण प्रत्येक वर्षी वेतन आणि पेन्शनवर होणारा खर्च मोठा आहे, त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात भार पडतो. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीवर किती भार पडतो, त्याचे उत्तर मिळणार आहे.
वास्तविक पाहता देशभरात केंद्रीय कर्मचारी आणि प्रत्येक राज्यातील राज्य सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची संख्या लक्षात घेता, त्यांना मिळणारे लाभ त्यांच्या हक्काचे असले तरी, या वर्गाशिवाय देखील बहुतांश सर्वाधिक वर्ग या सेवांपासून आजमितीस वंचित आहे. अपुर्‍या वेतनावर या वर्गाकडून जास्तीचे काम केले जाते, मात्र त्याप्रमाणात त्यांना वेतन दिले जात नाही. त्याशिवाय शासकीय नियमांनुसार इतर लाभ दिले जात नाही. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या या गटात मोडते. त्यामुळेच अनेकजण शासकीय नोकरी मिळवण्याला प्राधान्य देतो, त्याचे प्रमुख कारण हेच आहे. आयटी क्षेत्रात, सेवा क्षेत्रात नोकर्‍या वाढत असल्या तरी, त्या तुलनेत त्यांना मिळणारे लाभ नगण्यच आहे. त्यातच असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या वर्गाची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे यासंदर्भात देखील केंद्र सरकारने आढावा घेण्याची खरी गरज आहे. या वर्गाला देखील पुरेसे वेतन मिळते की नाही, त्यांना भविष्य निर्वाह निधीसारख्या सोयी-सुविधा मिळतात की नाही, याचा आढावा घेण्याची खरी गरज आहे, मात्र सुस्तावलेला कारभार, जेव्हा तक्रार येईल, तेव्हाड निवाडा केला जाईल अशी भूमिका घेतो, त्यामुळे व्यवस्थेचे फावते. प्रत्येक अधिकारी, कर्मचार्‍याला आपल्या हक्कांच्या वेतनासह इतर लाभ मिळवण्याचा हक्क आहे. शिवाय वेतनाचा फरक हा महागाईशी जोडला जातो, त्यामुळे आपल्या कर्मचार्‍याचा जीवनस्तर कायम राखण्यासाठी या कर्मचार्‍यांच्या वेतनात आणि वेतनश्रेणीत बदल केला जातो. त्यासाठी वेतन आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार वेतनश्रेणीचा फेरआढावा घेत असते. त्यासोबतच कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या वेतनात त्याला पुरेशा सोयी-सुविधा मिळाव्या अशी अपेक्षा असते. त्यानुसार या वेतनात वाढ केली जाते. भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासून म्हणजे 1947 पासून आजपर्यंत सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना विविध केंद्रीय वेतन आयोगांद्वारे त्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येत आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा महागाई आणि आर्थिक बदलांशी ताळमेळ घालण्यासाठी वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. 7 व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 2026 मध्ये संपत आहे. नव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया 2025 मध्ये सुरू केल्याने या आयोगाकडे केंद्र सरकारला शिफारशी सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे. तर दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचारी संघटनेने दर पाच वर्षांनी वेतनश्रेणीचा फेरआढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे वेतनवाढ आणि महागाईचा अतूट संबंध असल्यामुळे दर पाच वर्षांनी ही वाढ अपेक्षित असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे केंद्रात ज्या दिवशी आठवा वेतन आयोग लागू होईल, त्याच दिवशी महाराष्ट्रात देखील आठवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी होत आहे. वास्तविक पाहता आठव्या वेतन आयोगामुळे शासकीय तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे, त्यामुळे सरकारला देखील आपल्या उत्पन्नाचे सोर्स वाढवावे लागणार आहे. वास्तविक पाहता सातव्या वेतन आयोगात किमान वेतन 18 हजार रूपये होते, त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगातील शिफारसीप्रमाणे किमान वेतन आयोगात देखील बदल होण्याची शक्यता आहे, तसेच किमान वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनंतर केंद्रातील सुमारे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 67 लाख निवत्तीवेतनधारकांना सर्वात मोठा लाभ होणार आहे.