संसद अधिवेशनाच्या निमित्ताने..

खरंतर 18 व्या लोकसभेचे पहिल्याच अधिवेशनला सुरूवात झाली आहे. मात्र लोकसभेमध्ये भाजपचे संख्याबळ कमी झाले असून, काँगे्रससह इंडिया आघाडीचे संख्याबळ वाढल्यामुळे विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता होती, आणि ती पहिल्या दिवसांपासून खरी ठरतांना दिसून येत आहे. लोकशाहीमध्ये विरोधक आणि सत्ताधारी यांनी समन्वयाने कामकाज करण्याची गरज आहे. मात्र जेव्हा सरकार अल्पमतात असते, किंवा सत्ताधारी पक्षाजवळ जेव्हा स्पष्ट बहुमत नसते, तेव्हा विविध पक्षांना सोबत घेवून ते सहमतीचे आघाडी आणि युतीचे राजकारण करतांना दिसून येतात. तर बहुमत असेल तर विरोधकांना कोणत्याही परिस्थितीत मोजायचे नाही, हा सत्ताधार्‍यांचे सूत्र राहिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच या अधिवेशनाच्या पहिल्यादिवसांपासूनच विरोध बघायला मिळत आहे.  या अधिवेशनात अनेक नवखे खासदार निवडून आले आहेत. त्यांना संसदेची आणि लोकशाहीची बाराखडी गिरवायची वेळ असतांना त्यांच्यासमोर पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील द्वंद दिसून येत आहे. तसेच विरोधी पक्षाच्या तीनही खासदारांनी प्रोटेम स्पीकर पॅनेलवर बहिष्कार टाकला. काँग्रेस खासदार के सुरेश, टीएमसीचे सुदीप बंदोपाध्याय आणि ऊचघ चे टीआर बालू यांनी प्रोटेम स्पीकर पदाच्या पॅनलची शपथ घेण्यास नकार दिला. तीनही सदस्यांचे नाव पुकारले तरी हे सदस्य शपथ घ्यायला गेले नाहीत. सर्वात ज्येष्ठ सदस्य असलेल्या के सुरेश यांना प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करावे अशी मागणी विरोधकांनी केली होती.

मात्र ती फेटाळून लावल्याने विरोधक आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. खरंतर भारताचे संविधान जेव्हा अस्तित्वात आले, तेव्हापासून ज्येष्ठ सदस्याला प्रोटेम स्पीकर म्हणून निवड करण्याची पद्धत आहे. भारतीय संविधान सभा देखील जेव्हा अस्तित्वात आली आणि पहिले सत्र जेव्हा 9 डिसेंबर 1946 रोजी भरले तेव्हा सर्वात ज्येष्ठ सदस्य असलेले सच्चिदानंद सिन्हा यांची नियुक्ती प्रोटेम स्पीकर अर्थात हंगामी अध्यक्ष म्हणून करण्यात आली होती. त्यानंतर 11 डिसेंबर 1946 रोजी राजेंद्रप्रसाद यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. अर्थात ही प्रथा संविधान परिषदेपासून भारतात सुरूवात करण्यात आली आणि त्यासाठी फ्रान्सच्या पद्धतीचे अनुकरण करण्यात आले. आणि त्यानंतर प्रत्येक लोकसभेच्या वेळी हा संकेत पाळण्यात आला. मात्र तो संकेत मोडल्यामुळे विरोधकांनी लोकसभेत गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली. खरंतर नीट, कलचाचण्यांच्या निकालावेळी वधारलेले शेअर, आणि निकालानंतर कोसळलेले शेअर, अग्निवीर या विषयावरून विरोधक सरकारची कोंडी करती अशी शक्यता होती, आणि ती खरी ठरतांना दिसून येत आहे. खरंतर भाजप आणि एनडीएने गेल्या 10 वर्षांत आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर विरोधकांचे ऐकायचे नाही, असाच पवित्रा घेतला होता. विरोधकांना तत्कालीन भाजप सरकार कोणत्याही परिस्थितीत दाद देत नव्हते. मात्र आजमितीस सत्तेत एनडीएचे सरकार आहे. कारण भाजप एकहाती बहुमत मिळवण्यापासून दूर राहिला. परिणामी भाजपला नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारख्या मित्रपक्षांची सोबत घ्यावी लागली आहे. शिवाय नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू आणखी किती दिवस सोबत राहतील, याची शाश्‍वती खुद्द भाजपला नाही. त्यामुळे भाजप सावधान पावले टाकत पुढील काही महिन्यात इतर पक्षांचे खासदार फोडून स्वबळ निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात भाजप असल्याचे दिसून येत आहे.  असे असतांना विरोधक भाजपला तोंड वर काढण्याची संधी देतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे आगामी पाच वर्षांत इंडिया आघाडी विरूद्ध एनडीए असा संघर्ष जोरदार बघायला मिळू शकतो, तीच संघर्षाची नांदी पहिल्याच अधिवेशनाच्या निमित्ताने दिसून येत आहे.