‘टेम्पल ऑफ जस्टिस’ की, …

भारतीय संविधानाच्या अनुषंगाने उभी राहिलेली न्यायपालिका  भारतात ‘टेंपल ऑफ जस्टिस’ म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळेच भारतीय लोकांकडून न्यायालयाला न्यायमंदिर असेही संबोधले जाते. परंतु केवळ आठवड्याभराच्या अंतराने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि केलेल्या बाबी या संदर्भात न्यायपालिकेला ‘टेम्पल ऑफ जस्टिस’ म्हणायचे की एक पाॅलिटिकल इन्फ्लुएन्स इन्स्टिट्यूशन म्हणायचं असा प्रश्न सर्वसामान्य भारतीयांना पडला आहे. याच आठवड्यात घडलेल्या दोन घटना महत्त्वपूर्ण उदाहरण म्हणून पुढे येत आहे. पहिली घटना ही ज्ञानव्यापी मशिदीच्या अनुषंगाने न्यायपालिकेत दाखल केलेली याचिका स्वीकारणे, हा देखील एक प्रकारे भारतीय न्यायव्यवस्था किंवा कायद्याच्या अनुषंगाने एक भ्रमित करणारा प्रकार आहे. कारण १९९१ चा धार्मिक स्थळे सुरक्षाविषयक कायदा हा १९४७ ला म्हणजे भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला त्यावेळी धार्मिक स्थळांची रचना जशी असेल ती तशीच ठेवली पाहिजे, असे सांगणारा हा कायदा आहे. बाबरी मशीद प्रकरण या कायद्यातून वगळण्यात आले होते; त्यामुळे त्या प्रकरणावर खटला चालू शकला. परंतु, या कायद्याचे अस्तित्व असताना ज्ञानव्यापी मशिदीच्या संदर्भात न्यायालयाने याचिकेला स्वीकारणे, हा देखील एक प्रकारे कायद्याला न्याय पालिकेनेच दुर्लक्षित करण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे न्यायपालिका ही न्यायमंदिर आहे की एखादी राजकीय संस्था असा प्रश्न सर्वसामान्य भारतीयांच्या मनात प्रश्न निर्माण होत आहे. दुसऱ्या बाजूला मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला घेऊन आहे. १० मे २०२२ रोजी म्हणजे आज पासून केवळ आठवड्याभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षण फेटाळण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे मध्यप्रदेश राज्य मागासवर्गीय आयोगाने दिलेला अहवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. परंतु, असे वेगळे काय सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेत पाहिले की, ज्यामुळे ओबीसी आरक्षण पूर्ववत लागू करण्यासाठी संमती दिली गेली! ओबीसी आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू करावे, यासाठी महाराष्ट्राने देखील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता; मात्र, तो अहवाल फेटाळून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण देखील ट्रिपल टेस्ट नसल्याने फेटाळले गेले. तोच निर्णय मध्यप्रदेश सरकारच्या बाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयात १० मे रोजी देण्यात आला. परंतु, आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यपदेश सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय देताना मध्यप्रदेश राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केल्यानुसार राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या ४८ टक्के असल्याचे मान्य करत, त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३५% आरक्षण देण्यात यावे, मात्र त्याच वेळी आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादांचेही भान राखावे, असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.  याचाच अर्थ महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन्ही राज्य सरकारांच्या संबंधात समान सगळ्या गोष्टी असतानाही आणि दोन्ही राज्यांच्या संदर्भात एक खास प्रकारचा निर्णय दिला गेला असतानाही केवळ आठवडाभरानंतर मध्यप्रदेशसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवलेला निर्णय हा न्यायपालिकेच्या निष्पक्षतेविषयी सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्न उभा करतो! अर्थात न्यायपालिकेला काही मटेरियल ग्राउंडवर स्वतंत्र निर्णय घेण्याची मुभा असली तरीदेखील कोणत्याही दोन याचिकेच्या संदर्भात समान परिस्थिती असेल तर त्यावर समान निर्णय अपेक्षित आहे. अन्यथा न्यायपालिकेच्या निष्पक्षतेलाच धक्का लागतो. मध्य प्रदेश सरकारच्या प्रयत्नातून त्या राज्यातील ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, तो वरकरणी ओबीसींच्या हिताचा दिसत असला तरी तो एखाद्या पक्षाच्या बाजूने झुकणारा प्रयत्न असल्यामुळे ओबीसींवर एखाद्या राजकीय पक्षाने किंवा सत्ताधाऱ्यांनी उपकार केल्यासारखी परिस्थिती त्यातून निर्माण केली जाऊ शकते! ओबीसींची वोट बँक आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी प्रयत्न केला जाऊ शकतो. निवडणुकांचीही निष्पक्षता हरवण्याचा धोका असतो त्यामुळेच न्यायालयांच्या भूमिका आणि निर्णय हे न्यायपूर्ण असावेत असे अपेक्षित आहे !