ओबीसींचे सामाजिक हादरे झेलू शकणार नाहीत !

ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये सुधारणा करण्यात येईल, अशा प्रकारचे संकेत केंद्र सरकारकडून मिळत आहेत. त्यावर प्रसारमाध्यमे मात्र रंगवून सांगत आहेत की, ओबीसींना यामुळे फायदा होईल. परंतु, प्रत्यक्षात ओबीसींचे क्रिमिलियर अधिक कडक करण्याची यामध्ये बाब दिसते आहे. अनेक राज्यांमध्ये खासकरून तमिळनाडू किंवा ज्या राज्यांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाची टक्केवारी अधिक आहे; अशा राज्यांमध्ये उत्पन्न मर्यादा काहीशा शिथिल होतात. खासकरून विद्यापीठ आणि महाविद्यालय स्तरावर प्राध्यापक असणाऱ्यांच्या पाल्यांना क्रिमिलियरच्या गटात आणल्यामुळे त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. परंतु, आता ज्या गटांचे उत्पन्न सरकारी क्षेत्रातील अ वर्गाच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीचे आहे, त्यांच्या सोबतीलाच आणखी काही लोकांना आणून ठेवायचं आहे. याचा अर्थ ओबीसींची क्रिमीलेअर अधिक कडक करावं आणि ओबीसींच्या आरक्षणाला अडथळा कसा निर्माण होईल, हीच पद्धत यामागे दिसते आहे. कुठल्याही पातळीवर ओबीसी आता आपल्या आरक्षणात होऊ पाहणाऱ्या हस्तक्षेपाला सहन करणार नाही. परंतु, ओबीसींच्या आरक्षणाच्या अनुषंगाने त्यांचं वर्गीकरण करण्याची जर भूमिका केंद्र सरकार घेत असेल, तर, ती एक स्वागतार्ह बाब राहील. परंतु, वर्गीकरण करूनही क्रिमिलियर लावणं म्हणजे ते आरक्षण आर्थिक निकषावर करणं, असा त्याचा अर्थ होईल. त्यामुळे आर्थिक निकष वर्गीकरणातील कोणत्याही ओबीसी घटकाला लागू करू नयेत. किंबहुना, त्या होऊ नयेत यासाठी आमची भूमिका ठाम आहे. सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकांसारख्या विद्यापीठातील शिक्षकांचे वेतन सामान्यत: दहा लाख आणि त्यापुढील स्तरापासून सुरू होते, जे सरकारमधील गट-अ पदांवरिल अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीचे किंवा त्यापेक्षा जास्त वेतन असते, त्यामुळे या पदांचे ‘क्रिमी लेयर’ म्हणून वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. याचा अर्थ त्यांची मुले ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. खाजगी क्षेत्रामध्ये, पदे आणि वेतन आणि अनुज्ञेयांच्या श्रेणींचा विपुल प्रकार पाहता, समतुल्यता स्थापित करणे कठीण असल्याचे नमूद केले आहे. असे प्रस्तावित आहे की हे उत्पन्न/संपत्तीच्या निकषांवर आधारित निश्चित केले जाऊ शकते. विविध केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, विद्यापीठे आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी यांच्यात “समानता” प्राप्त करण्यासाठी इतर मागासवर्गीय ‘क्रिमी लेयर’ उत्पन्न वगळण्याच्या मापदंड लागू करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार सक्रियपणे विचार करत असल्याचे समजते. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण, शिक्षण, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, कायदेशीर व्यवहार, कामगार आणि रोजगार, सार्वजनिक उपक्रम, नीती आयोग आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग यांच्या मंत्रालयांमध्ये सल्लामसलत केल्यानंतर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असल्याचे कळते. मंडल आयोग झाल्यानंतर न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल निकाल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंद्रा साहनी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या ऐतिहासिक निर्णयानंतर, आरक्षण धोरणात ओबीसींमध्ये ‘क्रिमी लेयर’ ही संकल्पना लागू करण्यात आली. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नसलेल्यांसाठी ‘क्रिमी लेयर’ निकष, १९९३ मध्ये वार्षिक १ लाख रुपये निर्धारित केला गेला, त्यानंतर त्यात तीनवेळा सुधारणा करण्यात आल्या. शेवटी मध्ये, उत्पन्नाची कमाल मर्यादा वार्षिक ८ लाख रुपये करण्यात आली आणि तेव्हापासून ती तशीच आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित ‘नॉन क्रीमी’ लेयरच्या ओबीसींना केंद्र सरकारच्या भरतीमध्ये तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले जाते. राज्य सरकारांमध्ये ही आरक्षणाची टक्केवारी बदलते. अर्थात, ओबीसींच्या प्रश्नावर आता आरक्षण कमी करून सरकारला चालणार नाही. कारण, मुळातच सरकारला राजकीय हादरे बसत असल्यामुळे सामाजिक हादरे झेलण्याची शक्ती सरकारमध्ये उरलेली नाही.