ओबीसी आरक्षणामध्ये वाटेकरी नाहीच

मुंबई/प्रतिनिधी ः मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्याविरोधात ओबीसी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत, ओबीसी आरक्षणामध्ये कुणीही वाटेकरी होवू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता, त्यानंतर सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या आधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणातून इतर कोणत्याही समाजाला वाटेकरु होऊ देणार नसल्याचे म्हटले होते.
मराठा समाजाकडून कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केल्यानंतर मराठा-कुणबी समोरा-समोर आला होता, त्यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. असे असतानाच दुसरीकडे ओबीसी समाजाने ओबीसीमधून कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार नसल्याचे मत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. त्याला आता मुख्यमंत्र्यांनी देखील दुजोरा दिला आहे. या संबंधी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आपल्या मराठा आरक्षण देणारे हे सरकार आहे. ज्यांच्या नोंदीत पूर्वी निजामकालीन वाडवडिलांची नोंद कुणबी असेल आणि नंतर बदलली असेल तर तो सर्व्हे केला पाहिजे. त्याची माहिती मिळाली पाहिजे. खरंच कुणबी असेल तर त्याबाबत ओबीसीला आक्षेप नाही. मात्र, सरसकट मराठ्याला कुणबी दाखला देण्यावर आक्षेप आहे. तशी कुठलीही भूमिका, कुठलाही विचार राज्याचा नाही. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना सध्या तरी महाराष्ट्रात कोणीही गांभीर्याने घेत नाही, अशी टीका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनीच जरांगेना उपोषणाला बसवल्याचा आरोप पटोले यांनी केला होता. त्यावरही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टीका केली. पोटात एक आणि ओठात एक असे काम मी करत नाही. मी सरळमार्गी माणूस आहे. जे आहे ते आहे. मी मनोज जरांगे यांना भेटलो. जरांगेंनी माझ्या विनंतीला मान देऊन उपोषण मागे घेतले. त्यांना माझ्यावर विश्‍वास आहे. विरोधी पक्षाच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण गेले आहे. हे लोक समाजाची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप शिंदे यांनी केला.

सरसकट कुणबी दाखला देण्यावर आक्षेप – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, समाजाची दिशाभूल होता कामा नये. जरांगे पाटील यांची मागणी काय आहे, ज्यांची नोंदी पूर्वी निजामकालीन असतील. ज्यांच्यावर कुणबी नोंद असेल आणि नंतर ती बदलली असेल तर त्याचा सर्व्हे केला पाहिजे. अशा लोकांची माहिती मिळवली पाहिजे आणि खरंच कुणबी असेल तर त्याला ओबीसी यांना देखील काहीच आक्षेप नाही. पण, त्यांचा सरसकट मराठ्यांना दाखला देण्यावर आक्षेप आहे. ओबीसी समाजाचे आरक्षण आहे तेवढेच ठेवून, मराठा समाजाचे रद्द झालेले आरक्षण मिळवून देण्याची मागणी मराठा समाजाची आहे. त्यामुळे ते आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असून, यासाठी सरकारचे काम युद्धपातळीवर सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.