आता कर्नाटकचेही शैक्षणिक धोरण !

कर्नाटकात काँग्रेसला पूर्णपणे बहुमत मिळाल्यानंतर सत्ता स्थापनेपूर्वीच, म्हणजे, निवडणूक अजेंड्यातच काँग्रेसने जाहीर केलेले आश्वासन पूर्ततेकडे नेण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी लागेल. यात सर्वप्रथम त्यांनी जी पंचधम्म सूत्रे आश्वासनात दिली होती, त्यात, बेरोजगारांना भत्ता, कुटुंबप्रमुख महिलांना महिन्याकाठी मदत, महिलांना संपूर्ण कर्नाटकाच्या महामंडळ बस सेवेमध्ये प्रवास मोफत, दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांना धान्य मोफत, आणि २०० युनिट पेक्षा कमी वापर असणाऱ्या गरिबांना वीज मोफत; अशा प्रकारच्या पाचही घोषणा अमलात आणण्यासाठी काँग्रेसला आता पहिल्याच दिवशी यावर विचार करावा लागेल. मात्र त्याचबरोबर काँग्रेसने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जे भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय सरकारने जाहीर केले, त्या धोरणाशी विसंगत, किंबहुना त्या धोरणाला विरोध करीत कर्नाटकाचे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण अमलात आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या दिशेने काँग्रेस सरकारला प्रयत्न करावा लागेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला भारतातील संपूर्ण बहुजन समाजाचा विरोध राहिला आहे. या धोरणाविरोधात मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला गेला. तमिळनाडू सरकारने तर त्यांच्या राज्यात स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे केंद्राने ठरवलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी मतभेद व्यक्त करून राज्याराज्यातून वेगवेगळी शैक्षणिक धोरणे अमलात आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. अर्थात, यामध्ये उच्च शिक्षणामध्ये मर्यादा येतील तर प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणामध्ये राज्य सरकारला बऱ्यापैकी बदल करता येऊ शकतात, असे शैक्षणिक तज्ञांचे मत आहे. अर्थात, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या शैक्षणिक धोरणासंदर्भात बसवराज बोम्म‌ई सरकारने जे काही निर्णय घेतले त्यातून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाल्याचा अहवाल सन २०२२ मध्येच बाहेर आला होता. त्यामुळे राज्य सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या शाळा, त्याचप्रमाणे बालवाडी, अंगणवाडी, प्राथमिक, माध्यमिक शाळा या सर्व क्षेत्रांमध्ये मध्यान्ह भोजन, हे देखील सकस आणि मुलांची दर्जेदार वाढ करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे धोरण नव्या राज्य सरकारला ठरवावे लागेल. काँग्रेसने जी आश्वासने आपल्या निवडणुक अजेंड्यात दिली होती, ती जर शक्य तितक्या लवकर त्यांनी अमलात आणली नाही, तर, निश्चितपणे याचे आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना परिणाम भोगावे लागतील. काँग्रेसने आपल्या निवडणूक अजेंड्यात जी जी आश्वासने दिली आहेत, ती सर्व आश्वासने त्यांना सत्ता संघर्षाचा प्रश्न सुटल्यानंतर ज्यांचीही मुख्यमंत्री पदावर नियुक्ती होईल, त्यानंतर सर्वप्रथम त्यांना आपल्या निवडणूक अजेंड्याच्या आश्वासनांना व्यवहारात आणण्याची किंवा त्याची पूर्तता करण्याची सोय करावी लागेल. अन्यथा, आगामी २०२४ च्या निवडणुकीत याचे विपरीत परिणाम होतील. नवे शैक्षणिक धोरण तामिळनाडूच्या धरतीवर ठरवण्यासाठी काँग्रेसने यापूर्वी जाहीर केले आहे. वर्तमान केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी काँग्रेसचे किती आणि कसे मतभेद आहेत, हे पूर्णतः अजून स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे काँग्रेसला नव्या शैक्षणिक धोरणात नेमकी विसंगत बाब कुठली खटकते आहे, ते अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. त्या संदर्भात त्यांना एकूण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणच आखावे लागेल. परंतु, सध्या तरी राज्याचे एक वेगळे शैक्षणिक धोरण त्यांना तयार करावे लागेल. त्यांना मिळालेल्या यशावरून म्हणजे निवडणुकीत या सर्व मुद्द्यांचा त्यांना जो फायदा झाला त्यावरून दिसते. आता जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता ही लोकप्रियतेची पूर्वअट बनेल!