भारतीय लोकशाहीला एक मोठी पंरपरा असून, याच परंपरेत सत्ताधार्यांना आणि विरोधकांना काही आयुधे देण्यात आली आहेत. या व्यवस्थेत लोकसभेच्या अध्यक्षपदाल
भारतीय लोकशाहीला एक मोठी पंरपरा असून, याच परंपरेत सत्ताधार्यांना आणि विरोधकांना काही आयुधे देण्यात आली आहेत. या व्यवस्थेत लोकसभेच्या अध्यक्षपदाला विशेष महत्त्व आहे. अध्यक्ष हे सभागृहाचे तटस्थ मार्गदर्शक असतात आणि सर्व पक्षांच्या सदस्यांना समान संधी देत सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्यामुळेच या पदाची प्रतिष्ठा अत्यंत उच्च मानली जाते. अशा परिस्थितीत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षांनी अविश्वासाचा ठराव मांडल्याने देशाच्या संसदीय व्यवस्थेबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. लोकसभेत सत्ताधार्यांचे बहुमत असल्यामुळे हा अविश्वास प्रस्ताव मान्य होणार नाही, याची विरोधकांना खात्री आहे, मात्र यानिमित्ताने लोकसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर आणि त्यांच्या निरपेक्ष वृत्तीवर सभागृहात 10 तास चर्चा होणार आहे, त्यातून सत्ताधार्यांची नामुष्की होणार यामुळेच हा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे दिसून येते.
लोकसभेच्या चालू अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षांनी अध्यक्षांवर सभागृह चालविताना पक्षपाती भूमिका घेतल्याचा आरोप केला आहे. सभागृहात विरोधकांना पुरेसा वेळ दिला जात नाही, त्यांच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि नियमांचा वापर निवडक पद्धतीने केला जातो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान अनेक वेळा बोलण्यापासून रोखण्यात आल्याचा मुद्दाही चर्चेत आला. काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी चर्चा सुरू करताना हा आरोप विशेष ठळकपणे मांडला. या पार्श्वभूमीवर पन्नासपेक्षा अधिक खासदारांनी पाठिंबा दिल्यामुळे अविश्वासाचा ठराव सभागृहात मांडण्यास परवानगी देण्यात आली आणि त्यावर सविस्तर चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाने हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी अध्यक्षांवर केलेले आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या मते अध्यक्ष ओम बिर्ला सभागृहाचे कामकाज नियमांनुसार आणि निष्पक्षपणे चालवतात. विरोधी पक्ष स्वतःच सभागृहात गोंधळ घालतात, घोषणाबाजी करतात आणि मग त्यांना बोलण्याची संधी मिळत नाही असे सांगतात, असा पलटवारही सत्ताधारी पक्षाने केला आहे. विरोधी पक्षनेते अधिवेशनाच्या काळात अनुपस्थित राहतात किंवा आपले मत मांडल्यानंतर सभागृहातून बाहेर पडतात, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. या वादामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो तो म्हणजे लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या तटस्थतेचा. संसदीय लोकशाहीमध्ये अध्यक्ष हे केवळ सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी नसतात. निवडून आल्यानंतर ते संपूर्ण सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करतात. म्हणूनच अनेक देशांमध्ये अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर संबंधित सदस्य आपल्या पक्षीय राजकारणापासून काही प्रमाणात दूर राहतात. भारतातही ही परंपरा नैतिकदृष्ट्या मान्य आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयावर तटस्थतेची छाप असणे अपेक्षित असते. जर विरोधी पक्षांना अध्यक्षांच्या निर्णयांवर वारंवार आक्षेप घ्यावे लागत असतील, तर त्या मागील कारणांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. तथापि, या प्रश्नाचा दुसरा पैलूही तितकाच महत्त्वाचा आहे. संसदेचे कामकाज केवळ अध्यक्षांवर अवलंबून नसते. सर्व पक्षांच्या सदस्यांनीही संसदीय शिष्टाचार पाळणे आवश्यक असते. गेल्या काही वर्षांत संसदेतील कामकाजावर वारंवार गोंधळ, घोषणाबाजी आणि कामकाज ठप्प होण्याची छाया पडत आहे. विरोधी पक्ष अनेकदा आंदोलनाच्या मार्गाचा अवलंब करतात, तर सत्ताधारी पक्षही आपल्या संख्याबळाच्या आधारे विधेयके जलदगतीने मंजूर करण्याचा प्रयत्न करतो. या दोन्ही प्रवृत्तीमुळे संसदेची प्रतिष्ठा कमी होत असल्याची टीका अनेकदा केली जाते. अविश्वासाचा ठराव हा संसदीय पद्धतीतील एक महत्त्वाचा अधिकार आहे. लोकसभेच्या अध्यक्षांविरुद्ध असा ठराव मांडण्याची तरतूद अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीसाठी ठेवण्यात आली आहे. कारण अध्यक्षांच्या पदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले तर त्याचा परिणाम संपूर्ण संसदीय प्रक्रियेवर होऊ शकतो. म्हणूनच अशा ठरावाचा वापर अत्यंत जबाबदारीने आणि ठोस कारणांवर आधारित असणे आवश्यक असते. विरोधी पक्षांनी हा ठराव मांडताना सभागृहातील लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या चर्चेतून केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप न होता वस्तुनिष्ठ चर्चा होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणामुळे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे तो म्हणजे संस्थांवरील विश्वासाचा. विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्धही अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्याची तयारी केल्याची माहिती समोर आली आहे. जर देशातील महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थांबाबत वारंवार अविश्वास व्यक्त केला जात असेल, तर त्या मागील कारणे शोधणे आणि संस्थांची विश्वासार्हता टिकवणे हे सर्वच पक्षांचे कर्तव्य ठरते. लोकशाहीची मजबुती केवळ निवडणुकांवर अवलंबून नसून संस्थांच्या स्वायत्ततेवर आणि त्यांच्यावरील सार्वजनिक विश्वासावरही अवलंबून असते. या संदर्भात भारतीय संसदेच्या इतिहासाकडे पाहिले तर अध्यक्षपदाच्या प्रतिष्ठेचे अनेक उल्लेखनीय उदाहरणे दिसतात. भूतकाळात अनेक अध्यक्षांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीतही संयम आणि तटस्थता राखून सभागृह चालविले. त्यांच्या निर्णयांवर सर्व पक्षांनी विश्वास दाखविला. त्यामुळेच संसदीय परंपरा अधिक बळकट झाली. आजच्या परिस्थितीतही त्याच परंपरेचे जतन करणे आवश्यक आहे. अध्यक्षांनी आपल्या प्रत्येक निर्णयात पारदर्शकता आणि तटस्थता दाखविणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच विरोधी पक्षांनीही संसदीय पद्धतीचा सन्मान राखणे गरजेचे आहे. लोकसभेतील सध्याची परिस्थिती पाहता या चर्चेतून काही सकारात्मक निष्कर्ष निघण्याची अपेक्षा आहे. अध्यक्षांच्या भूमिकेबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि सरकारने केलेले स्पष्टीकरण यांचा सखोल विचार होणे आवश्यक आहे. जर काही प्रक्रियात्मक त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्त करण्याची संधी या चर्चेमुळे मिळू शकते. त्याचबरोबर संसदेचे कामकाज अधिक परिणामकारक आणि लोकाभिमुख कसे होईल यावरही सर्व पक्षांनी विचार करणे गरजेचे आहे.लोकशाही ही केवळ बहुमताची सत्ता नसते; ती संवाद, सहमती आणि परस्पर आदर यांच्या आधारावर उभी असते. संसद हे त्या संवादाचे सर्वात महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. त्यामुळे तेथे होणारा प्रत्येक वाद हा शेवटी लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठीच उपयोगी ठरला पाहिजे. अध्यक्षांविरुद्धचा अविश्वास ठरावही त्याच दृष्टीने पाहिला गेला पाहिजे. शेवटी या संपूर्ण प्रकरणातून एक स्पष्ट संदेश समोर येतो. लोकशाही संस्थांची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी सर्वच पक्षांनी संयम, जबाबदारी आणि पारदर्शकता दाखवणे आवश्यक आहे. अध्यक्षांनी तटस्थतेची परंपरा अधिक दृढ करणे आणि विरोधकांनीही संसदीय पद्धतीचा सन्मान राखणे ही दोन्ही बाजूंची जबाबदारी आहे. संसदेतला प्रत्येक क्षण हा देशाच्या जनतेचा आहे. त्या वेळेचा आणि त्या संस्थेच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान राखणे हीच खरी लोकशाहीची कसोटी ठरेल.
COMMENTS