नीती आयोग आणि संघर्ष

खरंतर नुकत्याच झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीतील संघर्ष हा भाजपमधील संघर्षच अधोरेखित करतांना दिसून येत आहे. या बैठकीत भाजपशासित प्रमुखांची आणि केंद्रातील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची बॉडी लॅग्वेज बरेच काही संदेश देतांना दिसून येत आहे. केंद्रात 2014 मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर केंद्रातील विरोधकांची शक्ती क्षीण झाली होती. शिवाय भाजप एकहाती सत्तेवर असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच बाणेदारपणाने विरोधकांचा विरोध मोडीत काढत असत. मात्र प्रथमच 2024 मध्ये मोदी यांना टेकू घेवून सरकार चालवतांना कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळेच त्यांना आपल्या प्रत्येक भाषणात आपले महत्वाचे सहकारी नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांचा उल्लेख करावाच लागतो. आणि त्यांच्या टेकूवरतीच सरकार टिकून आहे. शिवाय केंद्रात विरोधक देखील सक्षम असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या अनेक धोरणांची पोलखोल ताकदीने करतांना दिसून येत आहे. त्यातच राहुल गांधी यांना लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते पद मिळाल्याने यात भरच पडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मोदी आणि शहा विरोधकांना न मोजणारे नेते आपल्या बाणेदारपणाने ते दाखवून देत होते. मात्र हा बाणेदारपणा गळून पडतांना दिसून येत आहे. त्यातच मोदींचा करिश्मा संपतांना दिसून येत आहे. जो करिश्मा 2014 आणि 2019 मध्ये संपूर्ण जगाने बघितला तो बाणेदारपणा 2024 मध्ये दिसून येत नाही. त्यामुळे भाजपमध्येच मोदींचा नवा उत्तराधिकारी शोधण्याची स्पर्धा सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भाजपमधील राजकीय संघर्ष केव्हाही चव्हाट्यावर येवू शकतो, त्यापूर्वीची नीरव शांतता भाजप अनुभवत आहे. असे असले तरी, नीती आयोगाच्या बैठकीत वादाची ठिणगी पडलीच. त्याला निमित्त ठरल्या ममता बॅनजी. वास्तविक पाहता केंद्रातील मोदी सरकारने सत्तेवर येताच 2015 मध्ये नियोजन आयोग बरखास्त करून नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

खरंतर नीती आयोग काही स्वायत्त किंवा घटनात्मक संस्था नाही. मात्र तरीही या संस्थेचे अवमूल्यन करता येणार नाही. कारण या संस्थेद्वारे देशातील ध्येय-धोरणे ठरवण्याचा निर्णय घेतला जातो. देशातील ध्येय धोरणांसाठी थिंक टँक म्हणून नीती आयोग काम करतो. मात्र नुकतीच या नीती आयोगाच्या बैठकीती राजकीय संघर्ष संपूर्ण देशाने पाहिला. या बैठकीत तृणमूल काँगे्रसच्या नेत्या आणि पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री यांनी आपण बोलत असतांना आपला माईक बंद केल्याचे सांगत त्यांनी वाकआउट करणे पसंद केले. त्यानंतर बाहेर आल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधतांना थेट केंद्रावर निशाणा साधला. वास्तविक पाहता या बैठकीत जो राजकीय संघर्ष निर्माण झाला, त्याला काही कारणे आहेत. या बैठकीत प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांना बोलण्यासाठी ठराविक वेळ देण्यात आला होता. त्या वेळेचा खुलासा समोर आला नसला तरी, तो पाच किंवा सात मिनिटांचा असल्याचे समोर येत आहे. हा कालावधी संपल्यानंतर प्रत्येक मुख्यमंत्र्यासमोर माईक बंद होत असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आले आहे. मात्र या बैठकीत आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू तब्बल 20 मिनिटे बोलल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्यांचा माईक का बंद झाला नाही, असा प्रश्‍न देखील आता उपस्थित होत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात देखील आंध्र आणि बिहार या दोन्ही राज्यांवर विशेष मर्जी असल्याचे दाखवून दिले आहे. असे असले तरी, बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा न दिल्यामुळे नितीशकुमार नाराज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळेच त्यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित न राहणे पसंद केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे केंद्रातील सरकार आणि बिहार सरकारमध्ये देखील सर्व काही आलबेल असल्याचे दिसून येत नाही. त्याशिवाय भाजपमध्ये अनेकांचे खच्चीकरण होणार तर अनेकांचे परमोशन होणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच भाजपमध्ये एकप्रकारची शांतता दिसून येत आहे.