नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार

मुंबई ः राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र होत असून, याप्रकरणी मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात तीन महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यात येणार आहे. यासोबतच नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येत असल्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत मराठा उपसमितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांना आजच्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्‍चित करणार्‍या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला गेला आहे. तसंच, कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. तसंच, न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार असल्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक काल (30 ऑक्टोबर) घेण्यात आली होती. त्यावेळी शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल उपसमितीने स्वीकारला आणि पुढील कार्यवाहीसाठी मंत्रिमंडळात पाठवला होता. तसेच, जुन्या नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यावरही चर्चा झाली. याबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन प्रमाणपत्र वाटपासंदर्भात कार्यवाही सुरू करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले होते. त्यानुसार, आजच्या मंत्रिमंडळात मराठा आरक्षणासंदर्भातील हे मुद्दे ठेवण्यात आले. न्या. शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल मंत्रिमंडळानेही स्वीकारला असून कुणबी जात प्रमाणपत्र वाटपास सुरुवात झाली असल्याचं आज सांगण्यात आले. परंतु, आम्हाला अर्धवट आरक्षण नको असल्याची भूमिका मनोज जरांगे पाटलांनी घेतली असल्याने सरकार आता पुढे काय करत आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

चौकट——–
मंत्रिमंडळातील इतर निर्णय –नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार 2 हेक्टर ऐवजी 3 हेक्टर मर्यादेत मदत करणार.
चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय
नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क 100 टक्के सूट
चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार