पोलिसांच्या एक संवैधानिक फोर्सची गरज!

 त्रिपुरातील घटनांच्या प्रतिक्रिया म्हणून महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये अशांतता निर्माण झाली, परंतु, त्याच्या कारणमीमांसा करणारे अहवाल आता बाहेर येऊ लागलेत. अशा अहवालांचा वरकरणी पहिला ठपका हा साहजिकच पोलिसांच्याकडे दिशानिर्देश करणारा असतो, यात आता नाविन्य राहिले नाही. सहसा, महाराष्ट्राचे आजवरचे एकूण चरित्र पाहता महाराष्ट्रात प्रबोधन आणि परिवर्तनाच्या चळवळी खूप खोलवर रूजलेल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रापासून हजारो किलोमीटर दूरवर असलेल्या राज्यांत घडणाऱ्या घटनांच्या प्रतिक्रिया इथे घडताना दिसत नाहीत. परंतु, यावेळी मात्र त्रिपुरा सारख्या आदिवासी बहुल भागात  घडविण्यात आलेली हिंदू-मुस्लिम दंगल आणि त्याच्या प्रतिक्रिया दंगलीचा इतिहास नसणाऱ्या महाराष्ट्रातील शहरात उमटणे या दोन्ही गोष्टींच्या मागे काही समान शक्ती आहेत. परंतु, त्या समान शक्तींचा गोषवारा घेण्यासाठी या दखल चा आजचा उद्देश नसून पोलिसांच्या भूमिकेविषयी उभे राहणारे प्रश्नांवर चर्चा होवून त्यावर योग्य मार्ग लोकशाही व्यवस्थेत दृढ करावा हा या लेखाचा उद्देश आहे.         अमरावती दंगलीमागे पोलिसांचा नाकर्तेपणा कारणीभूत असल्याचा ठपका पुन्हा एकदा पोलिसांवर ठेवण्यात आला आहे. लोकशाही राजवट असणाऱ्या कोणत्याही राज्य आणि देशाला हे खचितच भूषणावह नाही. अमरावतीत घडलेल्या घटना या सुनियोजितपणे घडवून आणल्या गेल्यात असा एक सुप्त आरोप होतोय; मात्र, अतिशय संवेदनशील काळात नेता अथवा संघटना कितीही चिथावणीखोर असल्या तरी प्रत्यक्षात उन्माद घडविणारे गुंड प्रवृत्तीचे जी चार-दोन डोकी असतात त्यांच्यावर पोलिसांची मानसिक जरब असतेच. पोलिसी खाक्याचा अनुभव असलेल्या अशा उन्माद करणाऱ्यांना प्रत्यक्ष घटनाप्रसंग घडविताना पोलिसांचे काहीसे दुर्लक्ष होईल किंवा केले जाईल अशी एक अवस्था मॅनेज केली जाते. अशा प्रकारची व्यवस्था राजकीय नेत्यांच्या माध्यमातून साध्य केला जातो, हे आता उघड सत्य आहे. वास्तविक, सध्याच्या आघाडी सरकारला सरकार गठित केल्यापासून मोकळेपणाने काम करण्याची संधी न मिळाल्याने प्रशासनासहित पोलिस प्रशासनातील फेरबदल देखील करता आले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पोलिस प्रशासन अजूनही देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री-गृहमंत्रीच्या काळातील नियुक्त्या अजूनही तशाच आहेत. त्यामुळे, सध्याचे महाराष्ट्रातील पोलिस प्रशासन हे फडणवीस प्रभावातील आहे. त्यामुळे, हिंदू-मुस्लिम तणावाला वाढू देत पोलिस प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतली. अर्थात महाविकास आघाडी सरकारने या नियुक्त्या किंवा पोलिस प्रशासनात फार मोठे फेरबदल केले असते तर असे घडले नसते, असेही म्हणता येणार नाही. पोलिस प्रशासन नुसते महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात राज्यकर्त्यांच्या मनमर्जीनुसार संचार करीत असून लोकशाही व्यवस्थेतील अंतिम सत्ताधारी असलेल्या जनतेवरच ती अत्याचार करण्यास हातभार लावत आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांचेही असे अनेक प्रकार गेल्या पाच वर्षांत समोर आले. परंतु, गुलाम झालेली प्रसारमाध्यमे त्यावर आवाज उठवत नाही, अन् जनतेचा आवाज ऐकला जात नाही. सरकार ज्या विचारांचे असेल त्याच विचारांचे पोलिस दल बनत असल्याचा आता भारतातील सर्व राज्यांतील पोलिस दलांचा समान अनुभव येऊ लागलाय. जातीय-धार्मिक अभिनिवेश हा पोलिसांचा खाक्या बनू पाहतोय. अनेक पोलिस स्टेशनांच्या आवारात मंदिरांसारखी धार्मिक स्थळे उभी केली गेली आहेत. याचाही शासन संस्थेने कठोरपणे बंदोबस्त करायला हवा. पोलिस, पोलिस प्रशासन, पोलिस स्टेशन ही जनतेला आपली सुरक्षास्थळे वाटायला हवीत पण तसे होत नाही. पोलिसांच्या कपाळावर थेट धर्माचा निर्देश असणारे टिळेही प्रसंगी दिसतात. गुजरात दंगलीत एका अल्पसंख्याक समाजातील माजी खासदाराला जमावाने त्याच्या सोसायटीत जाऊन मारले तरीही पोलिसांना खबर नव्हती हेदेखील संशायास्पद, उत्तरप्रदेशातील कुप्रसिद्ध गेस्ट हाऊस कांड घडवले जात असताना पोलिसांचे दीर्घकाळ तटस्थ राहणे या सर्व बाबी देशात सर्व राज्यांतील पोलीस यंत्रणा या लोकशाही व्यवस्थेशी विसंगत वागत आहेत. महाराष्ट्रात काल-परवा काही खाणींच्या संदर्भात उभा राहिलेला खंडणीवाद प्रसार माध्यमातून चर्चेला आला अन् नक्षली-सत्ताधारी यांच्यात आरोप प्रत्यारोप होत असताना अचानक नक्षल्यांचा मोठा गट मारला जातो, हे योग्य असले तरी पोलिस प्रशासनाची पारदर्शकता ठळक व्हावी. कारण, नक्षल्यांना ठार करणे इतके सहज आहे तर, वर्षानुवर्षे नक्षलग्रस्त विभागांचा पैसा खर्च होऊनही नक्षलवाद संपत नाही, यातील पोलिस प्रशासनाला येणारा पैसा कसा खर्च होतो याची जाहीर वाच्यता होण्याची गरज आहे. कारण लोकांच्या विकासाचा पैसा तिकडे वळविला जातो, याचे भान असायला हवे.     थोडक्यात सांगायचे तर, पोलिस प्रशासनाचे एकूण देशभरातील स्वरूप पाहता संवैधानिक प्रशिक्षण असणारा एक राष्ट्रीय स्वरूपाचा पोलिस फोर्स निर्माण करावा, जेणेकरून लोकशाही नागरिकांचे जीवन, वित्त आणि हक्क सुरक्षित राहतील!