उच्चभ्रू शेतकरी जातींच्या मग्रुरीला नरेंद्र मोदी यांनी ठेचून काढले! 

आरक्षण ही संज्ञाच सत्ताधारी जातवर्गाने संपुष्टात आणण्याचा चंग बांधला असून, मराठा आरक्षणाच्या नावावर ओबीसींचेच नव्हे तर, एकूणच सामाजिक आधारावर सुरू असलेले आरक्षणच उद्धवस्त केले जात आहे. मराठा आरक्षण हे कदाचित निमित्त यासाठी ठरवायचे असेल. कोणत्याही ओबींसीं समुदायाची मान्यता नसलेले छगन भुजबळ हे ओबीसींचे स्वयंघोषित नेते बनले आहेत. तर, मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे ओबीसींचे आरक्षण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत थांबवायची मागणी न्यायालयात जाऊन करताहेत, इतकी जातीय मग्रुरी भारतीय समाजातील क्रमिक असमानता असणाऱ्या जातीव्यवस्थेत यापूर्वी पहायला मिळाली नाही. जेव्हा एखादी जात इतर जाती प्रवर्गाला मिळालेले हक्क अधिकारही बळकावण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्या जाती विशिष्ठाला अघोषित सरकारी संरक्षण लाभते. त्याचा प्रतिरोध सामाजिक पातळीवर होवू नये म्हणून सरकारी संरक्षणात मराठा समाजाचा आरक्षण प्रश्नावर घडविण्यात येत असलेला उद्रेक ओबीसी, दलित, आदिवासी प्रवर्गांना दाबण्यासाठी केला जातो. देशातील उच्चभ्रूं शेतकरी जातींची ही मानसिकता आजपर्यंत सत्ताधाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक जोपासली. काॅंग्रेस सत्ताकाळातही त्याला अघोषित संरक्षण होतं. त्यामुळे उच्चभ्रू शेतकरी जातींचा सामाजिक अत्याचाराचा नंगानाच संबंध भारतभर सुरू राहीला.  जातीय अत्याचार करणाऱ्यांनी दुसऱ्या बाजूला आपल्या समुहाला शेतकरी जाती हे नामाभिधान दिले. मुळात, शेतकरी हा निर्माता असतो. कोणताही निर्मिक किंवा निर्माणकर्ता हा विध्वंसक वृत्ती कधीच अंगी बाळगत नाही. परंतु, उच्चभ्रू शेतकरी जातींच्या नावाने एका बाजूला सामाजिक अत्याचार करणं आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकरी म्हणवणं हा जो असामाजिक प्रकार देशातील उच्चभ्रूं शेतकरी जातींनी सुरू ठेवला आहे.

महाराष्ट्रात तीच बाब मराठा आरक्षण आंदोलनात दिसते. मात्र, शेतकरी जातींच्या ही भंपकगिरीला किंवा या दुटप्पीपणाला खऱ्या अर्थाने ओळखले ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी समुहाच्या कोणत्याही आंदोलनाची दखल घेतली नाही, ती यामुळेच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भांडवलदार धार्जिणे सत्ताकारण केले असले तरी त्यांच्या सत्ताकारणाला बहुजन सत्तेचे मोठे वलय आहे. अनेक राज्यात त्यामुळेच एससी, एसटी, ओबीसी समुदायातून केंद्रीय मंत्रिमंडळात अनेकांना संधी मिळाली. आज महाराष्ट्रात पाहिले तर केंद्रीय मंत्रिमंडळात मराठा मंत्री नावालाच दिसतात. नरेंद्र मोदी सरकारची ही किमया यापूर्वी कोणत्याही सरकारला साधता आली नाही. मोदी सरकारने सत्ताधारी जातवर्गांची मक्तेदारी मोडून काढली आहे. अन्यथा, या जाती समाजकारण, अर्थकारण आणि राजकीय सत्ताकारण अशा चौफेर आपला मक्ता गाजविण्यासाठी मस्तवाल असतात. आज ज्या मराठा आरक्षणाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर केली जाते आहे, त्याची सुरुवात याच महाराष्ट्रात ४० वर्षांपूर्वी झाली आहे. याला कारणही तसेच आहे. महाराष्ट्रात मराठा अथवा मराठा समाजाला पोषक ठरणाराच व्यक्ती मुख्यमंत्री केला जातो, हा इतिहास आहे. मात्र, या इतिहासाला पाच अपवाद आहेत. बॅ. ए. आर. अंतुले, सुधाकरराव नाईक, मनोहर जोशी, सुशीलकुमार शिंदे, देवेंद्र फडणवीस. यात आदरणीय असूनही आम्ही वसंतराव नाईक यांचे नाव जोडले नाही. वसंतराव नाईक यांची कारकीर्द मोठी आणि स्वतंत्र असूनही त्यांना दिर्घकाळ मिळालेली संधी हेच दर्शविते की, त्यांनी मराठा राज्यकर्त्यांशी पूर्णपणे जुळवून घेतले होते. सुधाकरराव नाईक यांनी जुळवून न घेतल्याने शरद पवार यांनी त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटविण्यासाठी आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावली होती. यात बॅ. ए. आर. अंतुले हे असे मुख्यमंत्री होते की, त्यांच्या कार्यकरिश्माने मराठा राज्यकर्ते पूर्णतः भयभीत झाले होते. त्यामुळे, त्यांना त्यांच्या मुख्यमंत्री काळात चारही बाजूंनी मराठा राजकारण्यांनी घेरले. त्याचा एक भाग म्हणजेच आण्णा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणाची मागणी करून झालेले आंदोलन. अशा या मराठा जाती समुहाने आता ओबीसींचे आरक्षण बंद करण्यापर्यंत मजल गाठली आहे. ही मजल दळभद्री आणि तथाकथित स्वयंघोषित ओबींसीं नेत्यांमुळे आणखी कशी वाढली, उद्याच्या लेखात पाहूया.