ई-गव्हर्नन्समध्ये नांदेड पोलीस परिक्षेत्राचा डंका; महाराष्ट्र राज्यात पटकावला प्रथम क्रमांक

नांदेड । प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या ’150 दिवसीय ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात’ नांदेड पोलीस परिक्षेत्र कार्यालयाने उत्कृष्ट कामगिरी करत संपूर्ण राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला या निकालाची घोषणा करण्यात आली असून, पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदेड पोलिसांनी हे ऐतिहासिक यश संपादन केले आहे.
नांदेड पोलीस परिक्षेत्राने ई-गव्हर्नन्समध्ये मिळवलेले हे यश केवळ एका पुरस्कारापुरते मर्यादित नसून, ती पोलीस दलाच्या कार्यपद्धतीत झालेल्या एका मोठ्या बदलाची नांदी आहे. पारंपारिक पोलीसिंगच्या चौकटीबाहेर जाऊन तंत्रज्ञानाचा (एआय)वापर सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी कसा करता येतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नांदेड परिक्षेत्राचा हा पथदर्शी प्रकल्प ठरला आहे. मुख्यमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झालेल्या 150 दिवसांच्या या विशेष मोहिमेत सुरुवातीपासूनच नांदेडने आपली आघाडी कायम ठेवली होती. यापूर्वीच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यातही या कार्यालयाने राज्यात द्वितीय क्रमांक मिळवून आपल्या प्रगतीची चुणूक दाखवली होती, मात्र यावेळी अधिक नियोजनबद्ध कामाच्या जोरावर त्यांनी प्रथम क्रमांकावर मोहोर उमटवली.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि ’संवेदना’ प्रणालीचा प्रभाव
या सुधारणा कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट प्रशासनाला अधिक लोकाभिमुख करणे हे होते. सामान्यतः पोलीस ठाण्यात किंवा कार्यालयात एखादा अर्ज दिल्यानंतर त्याचे पुढे काय झाले, हे जाणून घेण्यासाठी नागरिकांना वारंवार चकरा माराव्या लागतात. ही अडचण ओळखून ’संवेदना’ ही -ख आधारित संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. या प्रणालीमुळे केवळ अर्जांचा निपटारा वेगाने झाला नाही, तर प्रत्येक तक्रारदाराला त्यांच्या तक्रारीवर पोलीस प्रशासनाने काय कारवाई केली, याची माहिती फीडबॅक सुविधेद्वारे मिळू लागली. यामुळे पोलीस आणि जनता यांच्यातील संवादाचा अभाव दूर होऊन पारदर्शकता वाढली आहे. जेव्हा नागरिक स्वतःचा फीडबॅक नोंदवतात, तेव्हा यंत्रणेची उत्तरदायित्व (जबाबदारी) अधिक स्पष्ट होते.
गुन्हे नियंत्रण आणि गरुडाची नजर चे सुरक्षा कवच
आधुनिक काळात गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलत असताना तपासाची पद्धतही आधुनिक असणे काळाची गरज आहे. ’ईगल आय: गुन्हे तपासणी देखरेख’ या प्रणालीमुळे परिक्षेत्रातील गुन्ह्यांच्या तपासावर वरिष्ठ स्तरावरून प्रभावीपणे देखरेख ठेवणे शक्य झाले आहे. कोणत्या गुन्ह्याचा तपास कोणत्या टप्प्यावर आहे, पुराव्यांची साखळी कशी जुळवली जात आहे आणि तपासात कुठे त्रुटी राहत आहेत का, याचे विश्लेषण या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून अचूकपणे केले जात आहे. यामुळे गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण (दोषसिद्धीचा दर) वाढण्यास भविष्यात मोठी मदत होणार आहे.
सहभागातून सुशासन: ’खबर’ हेल्पलाइन आणि सोशल मीडिया
नांदेड पोलिसांनी सुरू केलेली ’खबर’ हेल्पलाइन (91 50 100 100) हे लोकसहभागाचे एक उत्तम मॉडेल ठरले आहे. अवैध व्यवसायांची माहिती देताना आपली ओळख उघड होईल अशी भीती नागरिकांमध्ये असते. मात्र, या व्हॉट्सप हेल्पलाइनमुळे नागरिकांना थेट आणि सुरक्षितरीत्या माहिती देणे सोपे झाले. केवळ तक्रार स्वीकारणे नव्हे, तर त्या तक्रारीवर केलेल्या कारवाईचा अहवालही नागरिकांना दिला जात असल्याने पोलिसांवरील विश्वासार्हता वृद्धिंगत झाली आहे. यासोबतच, सोशल मीडिया एकत्रीकरण आणि व्हॉट्सपद्वारे सेवा वितरण यामुळे प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली आहे. पेपरलेस ऑफिसच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणजे ’ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर, ज्यामुळे फाईल्सचा प्रवास गतिमान झाला आणि वेळेची मोठी बचत झाली.
सांघिक प्रयत्न आणि भविष्यकालीन दृष्टीकोन
या संपूर्ण यशाच्या मागे केवळ यंत्रणा नसून मानवी कष्टांचाही मोठा वाटा आहे. पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने, ज्यामध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स आणि पोलीस दलातील कर्मचारी यांचा समावेश आहे, अहोरात्र काम करून हे ’डिजिटल ईकोसिस्टम’ उभे केले आहे. भारतीय गुणवत्ता परिषदेने(क्यूसीआय)घेतलेली दखल हे सिद्ध करते की, नांदेड परिक्षेत्राने राबवलेले हे मॉडेल केवळ जिल्ह्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकते. तंत्रज्ञान आणि माणुसकी यांचा मेळ घालत नांदेड पोलीस प्रशासनाने प्रस्थापित केलेला हा आदर्श महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरणार आहे.
प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर
प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, गतिमान आणि पारदर्शक व्हावे या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार हा उपक्रम राबवण्यात आला होता. यात नांदेड परिक्षेत्राने अनेक नवनवीन तंत्रज्ञान आधारित पावले उचलली: ’संवेदना’ प्रणाली: अर्जांच्या चौकशीसाठी ’संवेदना’ ही एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली. याद्वारे तक्रारदारांना आपला फीडबॅक नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. गरुड दृष्टी: गुन्ह्यांच्या तपासावर सूक्ष्म लक्ष ठेवण्यासाठी ’ईगल आय’ ही क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात आली. ’खबर’ हेल्पलाइन: अवैध व्यवसायांच्या निर्मूलनासाठी 91 50 100 100 हा व्हॉट्सप हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात आला, ज्याला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. डिजिटल कामकाज: ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कागदविरहित कामकाज, नवीन सुरक्षित संकेतस्थळ आणि डेटा डॅशबोर्डच्या माध्यमातून प्रशासकीय कामात मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. या मोहिमेची मुदत 10 जानेवारी 2026 रोजी पूर्ण झाल्यानंतर, पोलीस महासंचालक कार्यालय आणि भारतीय गुणवत्ता परिषद(क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया)यांच्यामार्फत कडक मूल्यमापन करण्यात आले. राज्यातील सर्व परिक्षेत्रांच्या स्पर्धेत नांदेड परिक्षेत्राच्या कामाची गुणवत्ता सर्वोत्तम ठरली आहे. यशाचे श्रेय या यशाबद्दल बोलताना पोलीस उपमहानिरीक्षक  शहाजी उमाप यांनी सांगितले की, हे यश परिक्षेत्रातील प्रत्येक अधिकारी, अंमलदार आणि मंत्रालयीन कर्मचार्‍यांच्या सांघिक कष्टाचे फळ आहे. तसेच रिदमबाइट्स (लय बाइट्स) कंपनीचे सॉफ्टवेअर इंजिनिअर  हर्षनंद शर्मा, सेटट्राइब कंपनीचे संचालक  सारंग वाकोडीकर आणि इंजिनिअर  शहबाज खान यांनी तांत्रिक बाबींमध्ये अहोरात्र परिश्रम घेतले. नांदेड पोलीस परिक्षेत्राने मिळवलेल्या या बहुमानामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातून व पोलीस दलातून त्यांचे कौतुक होत आहे.