स्मार्ट सिटीचे स्लाईड्स आणि वास्तवाचे खड्डे : नांदेडला गाजर नव्हे, जमिनीवरचा विकास हवा!

नांदेड । प्रतिनिधी
25 वर्षे ज्यांच्या ताब्यात महानगरपालिका होती, तेच आज पुन्हा झेंडा बदलून येतात आणि सांगतात- महानगरपालिका आमच्या ताब्यात द्या, नांदेडला राज्यातील तिसरे महत्त्वाचे केंद्र बनवू! नांदेड महानगरपालिका निवडणुकीत सध्या सुरू असलेली ही भाषा नागरिकांच्या कानावर पडताच प्रश्नांचा भडिमार सुरू झाला आहे. 25 वर्षांत नेमके काय केले? आणि आता अचानक स्वप्नांचा पूर कसा काय आला? असा सवाल नागरिक विचारू लागले आहेत.
या निवडणुकीत ‘स्मार्ट सिटी’ हा शब्द इतक्या वेळा वापरला जातोय, की तो आता स्मार्ट कमी आणि घिसेपिटा जास्त वाटू लागला आहे. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली स्लाईड्स, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन, ड्रोन कॅमेर्‍यांतून घेतलेले वरवरचे फोटो आणि गुळगुळीत कागदावरच्या संकल्पना- एवढ्यावरच विकास थांबला असल्याची भावना नांदेडकरांच्या मनात ठसत चालली आहे. नागरिकांचा थेट सवाल आहे- स्मार्ट सिटी करून दाखवण्यापेक्षा प्लॅनिंग असलेले टाऊन तरी करून दाखवा. नवीन विकसित होत असलेल्या भागांत किमान मूलभूत नियोजन तरी असावे, ही अपेक्षा काही फार मोठी नाही. रस्ते खोदले जातील पण पुन्हा नीट होतील याची खात्री नसेल, ड्रेनेज लाईन टाकली जाईल पण पहिल्याच पावसात रस्ते तळ्यात बदलतील, ही ‘नांदेड पॅटर्न’ची शोकांतिका आता नागरिकांच्या संयमाची परीक्षा पाहत आहे. भूमिगत गटार व्यवस्था, भूमिगत स्ट्रीट लाईट्स, पावसाळ्यात पाणी साचणार नाही असे नियोजन, चांगले रुंद रस्ते- हे सगळे ऐकायला भाषणात भारी वाटते; पण प्रत्यक्षात शहरात फिरताना दिसते ते म्हणजे तकलादू रस्ते, खड्ड्यांवर खड्डे आणि पावसात तयार होणारी तात्पुरती तळी! शहर की जलसंधारण प्रकल्प? असा उपरोधिक प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नांदेड दौर्‍याचाही उल्लेख होत आहे. विमानतळापासून सभास्थानापर्यंतचा प्रवास करताना शहरातील रस्त्यांची अवस्था त्यांच्या नजरेतून सुटली नसेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. विकासाचे दावे आणि रस्त्यावरील वास्तव यातील दरी इतकी मोठी आहे की, ती केवळ भाषणांनी किंवा जाहिरातींनी भरून निघणार नाही, हेच या प्रवासाने अधोरेखित केले. विकासाचा मानवी चेहरा कुठे आहे? हा खरा प्रश्न आहे. मोठमोठ्या गप्पा, आकर्षक घोषणा आणि ड्रोन शॉट्समध्ये शहर सुंदर दिसू शकते; पण नागरिकांना रोजच्या आयुष्यात स्वच्छ पाणी मिळत नसेल, कचर्‍याचे ढीग रस्त्यांवर साचलेले असतील, वाहतूक कोंडीमुळे अर्धा दिवस रस्त्यावरच जात असेल- तर तो विकास कागदावरच राहतो. नागरिक स्पष्ट शब्दांत सांगत आहेत- आम्हाला आभासी विकास नको, वास्तविक विकास हवा. टॅक्स नियमित भरणार्‍या नागरिकांना बदल्यात काय मिळते, हा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. दररोज स्वच्छ पाणी, कार्यक्षम कचरा व्यवस्थापन, रस्त्यावर रस्त्यावर असलेले डंपिंग ग्राउंड हटवणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे- हे मूलभूत प्रश्न अजूनही जैसे थे आहेत. ग्रीन सिटीच्या नावाखाली फक्त बॅनर लावण्यापेक्षा, रस्त्यांवर सावली देणारी झाडे लावा, ऑक्सिजन पार्क उभारा, शहराला श्वास घेण्याची जागा द्या, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे. ग्रीन सिटी म्हणजे रंगीत पोस्टर नव्हे, तर हिरवळ दिसायला हवी, असा टोमणाही नागरिक मारू लागले आहेत. एकूणच नांदेड महानगरपालिका निवडणूक आता घोषणांचा बाजार बनली आहे. ज्यांनी वर्षानुवर्षे सत्ता उपभोगली, तेच पुन्हा नव्या शब्दांत जुन्याच स्वप्नांची विक्री करत असल्याचा आरोप होत आहे. झेंडे बदलले, पक्ष बदलले; पण शहराच्या रस्त्यांचे नशीब मात्र बदलले नाही, ही नागरिकांची खदखद आता उघडपणे व्यक्त होत आहे. या निवडणुकीत मतदारांचा सूर स्पष्ट आहे- आम्हाला स्लाईड शो नकोत, खड्डेमुक्त रस्ते हवेत. आम्हाला भाषणांतली स्मार्ट सिटी नको, जमिनीवरची नियोजनबद्ध शहररचना हवी. आता प्रश्न इतकाच आहे की, या व्यंगात्मक सवालांचा राजकीय नेते गांभीर्याने विचार करतील की पुन्हा एकदा विकासाच्या गाजरानेच मतदारांची बोळवण केली जाईल?