बार्टीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमावर मंत्री देसाईंची उत्तर देतांना दमछाक

मुंबई/प्रतिनिधी ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीकडून मागासवर्गीय संस्थांना 5 वर्षांसाठी पोलिस भरती, बँक भरती, एमपीएससीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी निवड करण्यात आली होती, मात्र सामाजिक न्याय विभागाने या संस्थांना डावलून इतर संस्थांची निवड केली, तर अनेक ठिकाणी संस्थांची निवड न करण्यात आल्यामुळे तब्बल 20 हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचा प्रश्‍न भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित केल्यानंतर मंत्री शंभुराज देसाई यांची चांगलीच भंबेरी उडाल्याचे दिसून आले.

 समाधानकारक उत्तर न दिल्याने आमदार जयंत पाटील यांनी मंत्री शंभुराज देसाई यांना खिंडीत गाठले. दुसरीकडे संयमी बाळासाहेब थोरात यांनीही सरकारी पक्षाला खडसावत मंत्री गंभीरपणे उत्तरे देत नसल्याचे म्हणत त्यांना जरा अभ्यास करायला लावा, अशी सूचना केल्यामुळे मंत्र्यांचा अभ्यास अधिवेशनात कमी पडल्याचे दिसून येत आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचा मंगळवारी दुसरा दिवस आहे. या दरम्यान प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला ’बार्टी’च्या प्रश्‍नावरुन भाजप आमदार आशिष शेलार आणि राष्ट्रवादीचे नेते आमदार जयंत पाटलांनी मंत्री शंभूराज देसाई यांचा चांगलाच क्लास घेतला. मंत्री देसाई यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगितल्याने जयंत पाटील आणि आशिष शेलार दोघेही देसाई यांच्यावर भडकले. शंभूराज देसाई यांच्या प्रश्‍नावर जयंत पाटील यांनी हरकत घेतली. ते म्हणाले, बार्टीच्या प्रश्‍नावर कोणतेही उत्तर न देता न्यायालयात याचिका आहे, त्यावर सुनावणी सुरु आहे, असे उत्तर आपण दिले. पण 5 वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला, हे खरे आहे का? या प्रश्‍नावर सरकार उत्तर देत नाही. 4 मे रोजी 20 हजार विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले आहे? यावरही सरकारकडे कोणतेही उत्तर नाही. दुर्लक्षित करणार्‍या अधिकार्‍यांवर सरकार कोणती कारवाई करणार आहे वा केली? यावरही सरकारकडे कोणतेही उत्तरे नाही. सरकार काय म्हणत आहे, 1-2-3 या प्रश्‍नांवर याचिका आहे. सुनावणी सुरु आहे. सदर प्रकरणी राज्याचे महाधिवक्ता बाजू मांडत असून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. प्रश्‍न वेगळे आहेत. सरकारने याचे उत्तर कोर्टात नेवून ठेवले . आमच्या प्रश्‍नांना मंत्रीमहोदयांनी उत्तर दिलेले नाही. म्हणून हा प्रश्‍न राखून ठेवावा अशी मागणीच जयंत पाटील यांनी केली.

लोकमंथनने मांडली होती मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची कैफियत – दैनिक लोकमंथनने सातत्याने सामाजिक न्याय विभाग आणि बार्टीच्या भूमिकेमुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आणले होते. त्यासंदर्भात सविस्तर आणि बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे या विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण रखडले असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच या विभागातील सचिव सुमंत भांगे यांची भूमिका देखील संशयास्पद असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधातरी असल्याचे दिसून येत असल्याची वृत्तमालिकाच आम्ही प्रकाशित केली होती.

बजेट या सभागृहाने मंजूर केले ना ? – मागासवर्गीय तरुणांना बार्टीच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षेचे प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे, पोलिस भरती असेल किंवा बँक भरती असेल अशा परीक्षांची तयारी मुलांना करता यावी, यासाठी सरकारने निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. यासंदर्भातील प्रश्‍न आशिष शेलार यांनी विचारल्यानंतर सरकार आम्हाला सांगत आहे की, आम्ही आणि कोर्ट बघून घेऊ, तुम्ही आम्हाला प्रश्‍न विचारणारे कोण? न्यायालयात आम्ही उत्तर देऊ, हे उत्तरच आम्हाला मान्य नाही ? शेवटी हा प्रश्‍न मागासवर्गीयांचा आहे ना ?  बजेट या सभागृहाने मंजूर केले ना ? 20 हजार विद्यार्थ्यांचे आयुष्याचा शेवटी हा प्रश्‍न आहे. मंत्रीमहोदय हे उत्तर सुधारणार का? हा माझा त्यांना प्रश्‍न आहे. त्यावर, या प्रश्‍नाची सविस्तर माहिती मी घेतलेली आहे. जे जे उपप्रश्‍न विचारले आहे, त्यांची समाधानकारक उत्तरे देण्याचा मी प्रयत्न करेन, असे उत्तर शंभूराज देसाई यांनी दिले.