मार्च एन्ड आणि विकास

आपल्या देशाचे वार्षिक आर्थिक नियोजन यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केले. 2022-23 मध्ये भारताचा विकास दर 8.0 ते 8.5 % राहण्याचा अंदाज त्यांनी मांडला. 2020-21 आर्थिक वर्षासाठीचा भारताचा जीडीपी विकास दर उणे 7.3% इतका होता. म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था  आकुंचित होते, किंबहुना त्यात जागतिक स्तरावरील विकसित देशाच्या तुलनेत आपण मागे राहतो. आर्थिक वर्षाचा आपला कार्यकाळ आहे एक वर्षाचा. म्हणूनच आपण त्याला वार्षिक आर्थिक नियोजन असे म्हणतो. आता एका वर्षाचे आपले आर्थिक नियोजन करण्यात अनेक अडचनीं येत असल्यामुळे एक वर्षाचा हा कालखंड अपुरा. त्याचा परिणाम संपूर्ण देशाच्या विकासावर होतो. सध्या आपल्या प्रशासन व्यवस्थेत मार्च एन्ड चे कामे आटोपण्याचे कामकाज सुरु आहे. पण आर्थिक नियोजनाप्रमाणे सर्व कामे मार्च एन्ड च्या आत होतात का? किंबहुना झालेल्या कमला हवा तेव्हडा वेळ मिळत नसल्यामुळे झालेल्या कामाच्या दर्जावर परिणाम होतो का? याचा उहापोह करणे क्रमप्राप्त.

आपल्याकडे ज्या सरकारी योजनेमधून विकासकामे होतात त्याचा कार्यकाळ हा एक वर्षाचा असतो. म्हणजे, आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे. या कालावधीत सर्व मंजूर सरकारी योजनेचे कामे करून घेणे क्रमप्राप्त. पण या अपुऱ्या कालावधीमध्ये दर्जेदार कामे करण्यामध्ये तांत्रिक आणि नैसर्गिक अडथळे येतात. तसेच बऱ्याच योजनेचे नियोजन परिपूर्ण नसल्या कारणाने किंवा त्यात काही त्रुटी राहिल्याने विकास कामाला अडचणी येतात. विशेष म्हणजे आपल्याकडे सरकार बदलले की, योजना सुद्धा बदलतात. त्यामुळे योजनेचा जो उद्देश असतो तो सफल होण्यास देखील अडचणीचेच. त्यामुळे निधी वापस जातो. याला जबाबदार आहे आपली राजकीय व्यवस्था मात्र याचे खापर फोडले जाते ते प्रशासकीय यंत्रणेवर.

वार्षिक आर्थिक नियोजनाच्या बदल्यात आपल्याकडे जर योजना राबवितांना योजनेचा कालावधी पंचवार्षिक योजना असा फॉर्मुला वापरला तर त्या योजनेचे कामे दर्जेदार होण्यास वाव आहे. सध्या आपल्याकडे राबवल्या जाणाऱ्या योजनेच्या मुळात गेल्यावर ते आपल्या लक्षात येते. याचा घोळ असा आहे की समजा, शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक लाभाची जी योजना आहे ती पूर्ण करण्याचा कालावधी आहे एक वर्ष. त्यात हि योजना प्रत्यक्षात राबवायला सुरुवात होते ती तीन चार महिन्यानंतर. म्हणजे, एप्रिल पासून या योजनेचे प्रशासकीय कामकाज सुरु होते. ही योजना शेतकरी जून जुलै महिन्यापर्यंत शेतकऱ्यापर्यंत पोहचते. तर जून जुलै महिन्यात सुरु होतो पावसाळा. मग पावसाळ्यात विहिरीचे कामे कसे करणार? पाऊस उघडायला सप्टेंबर- ऑक्टॉबर महिना उजाडतो. म्हणजे नोव्हेंबर मध्ये सरासरी विहिरीचे काम सुरु केले तरी त्यात तांत्रिक आणि सामाजिक, आर्थिक अडचणी असल्यामुळे कामाला विलंब होतो. जानेवारी- फेब्रुवारी महिन्यात काम संपत नाही तोच मार्च एन्ड आलेला असतो. मग काम करायला पुरेपूर वेळ भेटत नसल्यामुळे त्याचा परिणाम होतो तो कामाच्या दर्जावर.

दुसरे असे की, समजा एखाद्या लघु पाटबंधारे विभागाचे नाला खोलीकरण, कॅनॉलचे दुरुस्ती काम असेल तर त्या कामाची कार्यालयीन सुरुवात होते एप्रिल मे महिन्यात. जून जुलै मध्ये पाऊस असल्यामुळे कालव्यात असते पाणी. पावसाळा धरला तीन चार महिन्याचा. पुढे ते पाणी समजा सहा महिने कालव्यात असेल तर ते पुढील सहा महिने म्हणजे उजाडतो मार्च एप्रिल महिना. मग त्या आर्थिक वर्षात ते काम कसे करणार? जर करायचेच ठरवले तर ते करता देखील येते पण त्याचा दर्जा मेंटेन करता येत नाही. कारण बांधकाम करतांना त्या कामाला ग्याप द्यावा लागतो. म्हणजे ते काम पक्के करता येत असते. मात्र वेळेअभावी काम उरकून घेण्याच्या गरबडीत त्या कामाचा दर्जा ढासळतो आणि त्याचा आरोप येतो तो अधिकारी वर्गावर. किंबहुना प्रशासनावर.

आपल्याकडे मागे शिक्षण विभागाने एक चांगली योजना राबवली. ती होती जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा संगणीकरण करण्याची. राज्यातील सर्व शाळेला कॉम्पुटर देण्याचे ठरले. पहिल्या टप्प्यात ज्या शाळेला कॉम्पुटर दिले त्या शाळेत विदुत मीटरच नव्हते. आता कॉम्पुटर सुरु कसे करणार? बरं, दुसऱ्या टप्प्यात ज्या शाळेला कॉम्पुटर द्यायचे होते तेव्हा लागल्या निवडणुका. राज्यातील सरकार बदलले आणि नव्या सरकारने शाळा संगणीकरण करण्याची योजनाच बंद केली. मग पुढे उर्वरित शाळेला कॉम्पुटर मिळालेच नाही. अशा आपल्या योजना. यावर मात करण्यासाठी विधिमंडळात या योजनेचा कालावधी किमान पाच वर्षाचा करण्याची गरज आहे. यामुळे राबवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल आणि त्यातून कामाचा दर्जा वाढेल. परिणामी सर्व योजना राबवता देखील येतील. आता गरज आहे ती असा निर्णय गांभीर्यपूर्ण विधिमंडळात मांडण्याची आणि तसा कायदा करण्याची. तशी सुबुद्धी आपल्या धोरणकर्त्यांना सुचो ही आशा.