मनोज जरांगे हुकूमशाही नेतृत्व ?

सत्ता असली की माणूस ती दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी प्रयत्न करतो, आणि त्या प्रयत्नांचा भाग म्हणूनच सत्ता टिकवण्यासाठी एकाधिकारशाही करण्याचा मानस एखाद्या सत्ताधाऱ्यामध्ये निर्माण होऊ शकतो! परंतु, राजकीय नेता नाही, राजकीय सत्ताही नाही, अशा एखाद्या व्यक्तीच्या डोक्यात आदेश आणि हुकूम यापलीकडे जर काहीच नसेल, तर, अशी व्यक्ती हुकूमशहा म्हणून उदय होण्यास वेळ लागणार नाही. जर त्या व्यक्तीला सत्ता मिळाली! मराठा आरक्षण आंदोलन चालवता-चालवता आता मनोज जरांगे पाटील  सगळ्यांना आदेश द्यायला लागले आहेत. त्यांचं म्हणणं असं आहे की, शेतकऱ्यांचे पंधरा रुपये कापले तर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आम्ही होऊ देणार नाही. गावामध्ये लागलेल्या मशिनरी तोडून टाकू. अर्थात, ही भाषा लोकशाहीलाच थेट आव्हान आहे. माणसाच्या मनात कोणत्या प्रकारची व्यवस्था नेमकी उपजत आहे किंवा अस्तित्वात आहे, त्याची परिणती तो बोलत असलेल्या किंवा त्याच्या विधानातून येते. हा एक प्रकारे त्या व्यक्तीच्या अंतर्गत मनातील विचारांचा प्रत्यय असतो.  हा प्रत्येय आजच महाराष्ट्राच्या जनतेला जो दिसतो आहे, तो म्हणजे मनोज जरांगे पाटील यांच्या व्यक्तिमत्त्वात हुकूमशाहीचे बीजं ठासून भरलेली आहेत. दुर्दैवाने यदा कदा या व्यक्तीची सत्ता महाराष्ट्रात आली तर, या व्यक्तीची सत्ता नेमकी महाराष्ट्राच्या लोकांना कशी पिळेल, याचा प्रत्यय त्यांच्या विधानातून येऊ लागला आहे. राज्यकर्त्यांचे, राजकारण्यांचे, नेत्यांचे पगार कापा इथपर्यंत त्यांचं म्हणणं ठीक आहे. परंतु, ज्या लोकांना दहा हजार पगार आहेत, त्यांचे देखील अडीच हजार कापा; असा त्यांचा थेट आदेश आहे; आणि हे जर पालन झालं नाही तर, आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, ही  हुकमी पद्धत जरांगे पाटील आता आणू पाहत आहेत. आरक्षणाच्या नावाखाली जो त्यांनी अराजकतेकडे नेण्याचा धुमाकूळ सुरू केला आहे, हा प्रकार महाराष्ट्राला अगदी नवीन आहे. एवढेच नव्हे तर, महाराष्ट्राच नव्हे तर, देशातील कोणत्याही राज्यात, अशा प्रकारचं आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांनी वल्गना जरूर केल्या आहेत; परंतु, असं विधान केलं नाही. तर, आम्ही असं करू, तसं करू ही जी धमकावणी आहे; ही धमकावणी लोकनेत्याला किंवा जन संघटन करणाऱ्या नेत्याला हुकुमशाहीच्या दिशेने नेण्याची बुद्धी दर्शविते. ही बुद्धी कशी सुचली आहे, याची ती द्योतक आहे आणि त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच विधान हुकूम मानसिकता आहे. तसं पाहिलं तर, मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाचे आंदोलक आहेत. पण, त्यांनी हळूहळू आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे कूच करायला सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यांना कितपत कळतात हा एक वेगळा प्रश्न आहे. परंतु, त्या प्रश्नाच्या अनुषंगानं ते आता सरकारला धमकवायला लागले आहेत. याचा अर्थ हळूहळू शेतकरी नेत्यांची ही ते या नेतृत्व स्थानावरून सुट्टी करणार आहेत, आणि त्यामुळेच त्यांच्या बोलण्यातून एक प्रकारे संघटनात्मक हुकूमशाहीची वक्तव्य नव्हे तर सत्तेत असणारा माणूस ज्या पद्धतीची हुकूमशाही चालवणारी वक्तव्य करतो, तशा प्रकारची वक्तव्य त्यांची यायला लागले आहेत. मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षण आंदोलनाकडून आता शेतकऱ्यांचेही ते नेते होऊ पाहत आहेत, याचा अर्थ हळूहळू ते शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी सरसावले आहेत. त्यामुळे त्यांची भाषा आणखी हुकमीपणाची होऊ पाहते आहे. मात्र, मराठा आरक्षण आंदोलन करताना त्यांची जी मानसिकता केवळ मराठा समाजाचे नेतृत्व करण्याची आहे; तीच त्यांची मानसिकता शेतकऱ्यांच्याकडे आपलं नेतृत्व सरकवत आहेत का, ही बाब फार महत्त्वाची आहे.  अर्थात, ती तशीच असावी याचा आम्हाला ठाम विश्वास आहे. कारण, जर त्यांचा तो त्यांची तशी भूमिका नसती आणि शेतकरी हा सगळ्या जाती समूहातून असतो ही जर त्यांची मान्यता असती, तर, त्यांची भाषा एखाद्या हुकूमशहाला शोभणारी अशी नसती. सर्वसमावेशक भाषा करणे आणि हुकुमशहाला शोभणारी भाषा करणे यामधील अंतर त्यांचं व्यक्तिमत्व आपल्यासमोर स्पष्ट करत आहे. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांनी आणि शेतकरी समाजाने या शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाकडे सरकू पाहणाऱ्या नेतृत्वापासूनच आता सावध राहायला हवं. अन्यथा शेतकरी समाजाचे प्रश्न सोडवणे तर दूरच, परंतु त्या चिघळवण्याचे आणि ते चिघळले की त्यामध्ये सरकारला स्वारस्य न राहण्याचे, पातक हे होऊ शकेल. म्हणून जरांगे पाटील व त्यांच्या या भूमिकेपासून शेतकऱ्यांनी आताच सावध व्हायला हवं.